काठमाडौँ, मङ्सिर २६ गते । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सरकारसमक्ष सात बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरिएको छ । पाँच प्रदेशका १३ जिल्लामा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका कामकाजी महिलाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्ना माग सार्वजनिक गरेका हुन् ।
स्थानीय तहमा सबै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको अनिवार्य दर्ता तथा श्रम ऐन, २०७४ ले तोकेअनुसार न्यूनतम तथा न्यायसङ्गत पारिश्रमिकको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, सुरक्षित कार्यस्थल तथा बीमा सुविधामा पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिला यौन दुव्र्यवहार, शोषण र भेदभावको जोखिममा रहने भएकाले सम्बन्धित निकायलाई ती समस्या समाधान गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
शिशुलाई स्तनपान गराउन स्तनपान कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पिउने पानी, शौचालय, बाल–हेरचाह केन्द्रलगायतका सुविधाको व्यवस्थासहित उनीहरुको सम्मानपूर्वक काम गर्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका महिला श्रमिक नै यस्तो क्षेत्रमा कार्यरत कूल श्रमिक सङ्ख्याको ९० प्रतिशत हिस्सा रहने उल्लेख गर्दै स्थानीय तहले श्रम अनुगमन संयन्त्र स्थापना गर्न तथा शोषण र अन्याय न्यून गर्न कानूनी कार्यविधि तयार गर्न माग गरिएको छ ।
“हामीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र सम्मानित कार्यस्थल आवश्यक छ,” मागपत्रमा उल्लेख छ । साथै, उनीहरूले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आफ्नो समावेशीकरण तथा दिगो रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न समेत माग गरेका छन् । आगामी निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै, राजनीतिक दलले अनिवार्य रूपमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसम्बन्धी मुद्दा आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने, तिनलाई प्राथमिकताको एजेन्डा बनाइ श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गरी न्याय दिलाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।रासस
