नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी दोहोरो समस्यामा रहन्छन्, आर्थिक विकासका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको न्यूनता र उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोगका लागि कमजोर संस्थागत क्षमता । यी दुवै पक्षलाई मार्गनिर्देश गर्ने राजनीतिक संस्कृति पनि त्यही नै अभाव देखिन्छ तर त्यहीँ नै उपलब्ध प्राकृतिक तथा मानव साधनको सदुपयोग गरी रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, गरिबी निवारण, पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा वितरण प्रणालीको सुधार गरी विकासलाई व्यवस्थित गर्ने चुनौती रहन्छ । यी चुनौती सम्बोधन गर्न कुनै पनि मुलुकका लागि आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्ने जम्माजम्मी चार विकल्प (स्रोत) हुने गर्छन् । पहिलो, आन्तरिक साधन परिचालन । दोस्रो, वैदेशिक अनुदान । तेस्रो, सार्वजनिक ऋण र चौथौ, प्रत्यक्ष लगानी । आन्तरिक साधनमा प्रतिबद्ध खर्चको दावा रहन्छ । त्यस कारण विकास व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिशीलताका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन गर्नु नेपाल जस्तो मुलुकका लागि बाध्यात्मक विकल्प हो ।
सुरुदेखि नै नेपालको बजेट असन्तुलित रहँदै आएको छ र प्रत्येक पछिल्ला वर्ष न्यून पूर्तिको आयतन बढ्दो छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा ५४७ अर्ब रुपियाँ खुद घाटा रहेको थियो । चालु आवको बजेटको आकार एक हजार ९६४ अर्ब ११ करोड रुपियाँमा आन्तरिक आय एक हजार २६० अर्ब र वैदेशिक अनुदान ५३ अर्ब रुपियाँ अनुमान छ भने खुद घाटा ५९५ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । पछिल्ला वर्षमा बाह्य ऋणलाई आन्तरिक ऋणले उछिनेको छ । गत आवमा ५४७ अर्ब रुपियाँ न्यून पूर्तिमा बाह्य ऋण २१७ अर्ब रुपियाँ र आन्तरिक ३३० अर्ब रुपियाँ रहेको थियो । चालु आवको खुद घाटापूर्ति ५९५ अर्ब रुपियाँमा बाह्य ऋण २३३ अर्ब रुपियाँ र आन्तरिक ऋण ३६२ अर्ब रुपियाँ अनुमानित छ । बढ्दो प्रतिबद्ध खर्च, सावाँ ब्याज भुक्तानीको दायित्व, विनिमय घाटा, सरकारको लोककल्याणकारी दायित्व र अर्थतन्त्रको न्यून गतिशीलताका कारण सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय तहगत सरकारको राजस्वको आधारको विभाजन एवम् वित्तीय हस्तान्तरणले पनि राज्यको खर्च बढेको छ । सार्वजनिक खर्चमा वाग्नर्सको सिद्धान्त हाबी छ । परिणामतः सार्वजनिक ऋण घाटापूर्तिको बाध्यात्मक विकल्प बनेको छ ।
सार्वजनिक ऋणका सन्दर्भमा तीन प्रकारका अर्थशास्त्रीय धारणा पाइन्छ । पहिलो अवधारणा शास्त्रीय अवधारणा हो, जसलाई आदम स्मिथलगायतका अर्थशास्त्री र यसलाई वकालत गर्ने नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रीले अगाडि बढाएका थिए । उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक ऋण राम्रो होइन । निजी उद्यमी तथा फर्म साधन लगानीका सन्दर्भमा सरकारभन्दा दक्ष छन्, त्यसैले ऋण लिदा आर्थिक स्रोत उत्पादनशील क्षेत्रबाट कम उत्पादनशील क्षेत्रमा र कार्यकुशल व्यवस्थापकबाट कम कार्यकुशल व्यवस्थापकको हातमा साधनको हस्तान्तरण हुन्छ । आदम स्मिथका अनुसार निजी क्षेत्रले उत्पादनका क्रियाकलापमा साधन लगानी गर्दा रोजगारी बढ्छ, उत्पादन बढ्छ, बजार विस्तार भइ वैदेशिक व्यापार पनि बढ्न जान्छ । श्रम, पुँजी तथा भूमि जस्ता उत्पादनशील साधनलाई त्यत्तिकै राख्नु हुन्न । शास्त्रीय अवधारणा अनुसार घाटा बजेट सार्वजनिक ऋण बढाउने कारक हो, जसले सजिलो माध्यमबाट सरकारलाई बढी खर्चिलो र गैरजिम्मेवार बनाउँछ । सार्वजनिक ऋणले अर्थतन्त्रमा निश्चित भार लिएर आउँछ । ऋणको ब्याज भुक्तानीका लागि अतिरिक्त कर लगाउनु पर्छ । यसले सरकारको कर लगाउने शक्ति असीमिति छ भन्ने प्रमाणित गर्न असजिलो पार्छ । साथै घाटा वित्तले मौद्रिक अपचलन र मूल्यस्फीतिलाई बढाउँछ ।
शास्त्रीय अर्थशास्त्री विरोध सबै प्रकारको ऋणमा होइन, उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋणको उपयोग गर्नु ठिकै मान्छन् । जस्तो कि स्वयम् धानिने (सेल्फ लिक्विडटिङ) आयोजनामा लिइएको ऋणले अर्थव्यवस्थामा अतिरिक्त भार पार्दैन । वाल्टर एफ स्टेटनरले सार्वजनिक ऋणलाई अर्थव्यवस्थाको सन्तुलन मिलाउने चक्का (ब्यालेन्सिङ ह्विल) मानेका छन् ।
दोस्रो अवधारणा जे एम किन्जको हो । किन्ज शास्त्रीय अर्थशास्त्री झैँ स्वतन्त्र अर्थतन्त्रमा पूर्ण रोजगारी स्वयमेव प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दैनन् । उनले रोजगारीमा समसन्तुलनको अवधारणा अघि सारेका छन् । निजी क्षेत्रसँग रहेको साधन दीर्घकालमा सरकारको वित्तीय नीतिका कारणबाट मात्र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन पुग्छ । ठुलो परिमाणमा रहेको आर्थिक साधन सरकारले ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउदा निष्क्रिय साधनले उत्पादनशील क्षेत्र प्राप्त गरी औसत उत्पादन र आय बढ्न जान्छ । किन्जका अनुसार ऋणले साधनको हस्तान्तरण भुक्तानी मात्र गर्छ । त्यसैले यसबाट डराउनु पर्दैन । किन्जियन सिद्धान्तका अनुयायी एपी लार्नरलगायत कार्यात्मक अर्थशास्त्री सरकारले ऋण लिँदा बन्ड किन्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । यसो गर्दा अर्थतन्त्रमा गैरस्फीतीय प्रभाव पर्छ । निश्चित स्तरसम्म ऋण लिँदा प्रभावकारी माग पनि सिर्जना हुन्छ, जुन खतराजन्य हुँदैन ।
किन्जियन विचारधारा पछिको अर्थशास्त्री अत्यधिक ऋणले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दैन, त्यसैले यसलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नु पर्छ भन्ने तर्क राख्छन् । दोस्रो विश्वयुद्ध र त्यसपछिका समयमा सार्वजनिक ऋण अत्यधिक बढ्न थाल्यो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र त्यस समय राष्ट्रिय आम्दानीको ३५ प्रतिशतसम्म ऋण लिइयो । अत्यधिक ऋणले हस्तान्तरण भुक्तानीलाई बढाउँछ । उपयुक्त सीमाभित्रको ऋणले निजी लगानीलाई सङ्कुचित पार्दैन, पूर्ण रोजगारीका समयमा भने यसको असर स्फीतिपरक हुन्छ । ऋण लिँदा आन्तरिकलाई मात्र महत्व नदिई बाह्य ऋण लिनु राम्रो हुन्छ । किनकि सरकारले समष्टिगत आर्थिक स्थिरतालाई ध्यान दिनु पर्छ । लिइएको ऋण सधैँ पुँजी निर्माणमा नै लगानी हुन्छ भन्न सकिन्न । यसर्थ आन्तरिक ऋण लिदा राष्ट्रिय बचत तथा लगानीलाई असर कम गर्ने गरी र बाह्य ऋण लिँदा धेरै सर्तसहितको ऋणभार नस्वीकार्ने गरी मात्र ऋण व्यवस्थापन गरिनु पर्छ ।
आधुनिक राज्य प्रणालीमा राज्यलाई आवश्यक स्रोत परिचालन गर्ने प्रमुख आधारको रूपमा सार्वजनिक ऋणका उपकरण अभ्यास गरिन्छ । सबै जसो लोकतान्त्रिक मुलुक असन्तुलित बजेट कार्यान्वयनमार्फत जनताका आवश्यकता पूरा गर्न क्रियाशील छन् । सार्वजनिक ऋण द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, आन्तरिक र बाह्य हुन सक्छ । ऋणमार्फत लगानी गरिएको साधनबाट अर्थतन्त्रको कमाउन सक्ने क्षमता बढ्न गई ऋण भुक्तानी र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सामथ्र्य बढ्छ, आर्थिक समृद्धि र रूपान्तरणलाई सहज पार्छ । त्यसैले ऋण लिनु नै नराम्रो होइन, यसको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा हुनु पर्छ, तिर्न सकिने मात्र ऋण लिनु पर्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको निश्चित प्रतिशत र आर्थिक वृद्धिदरलाई आधार मानेर मात्र ऋण लिनु पर्छ । सामान्यतः कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६६ प्रतिशतजति सीमाभित्र रहनु राम्रो हो ।
पछिल्ला आवमा नेपालको सार्वजनिक ऋण आलोचनाको विषय बनेको छ । सत्तामा रहँदा राजनीतिक दल ऋण लिन्छन् र सत्ताबाट बाहिर गएपछि त्यसैको विरोध गर्छन् । अर्थराजनीतिक क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋण दोधारे हतियार हो, जसलाई राम्रोसँग उपयोग गरेमा आर्थिक रूपान्तरण सहज हुन्छ, मुलुक ऋणग्रस्ततामा पर्न सक्छ, विकास संस्कृति बिगार्छ र सार्वभौम शक्तिलाई कमजोर पार्छ । उसो भए के नेपाल सार्वजनिक ऋणबाट आत्तिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । आव २०८२/८३ को सुरुमा नेपालको कुल राष्ट्रिय ऋण करिब दुई हजार ६७६ अर्ब रुपियाँ (कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५.७७ प्रतिशत जति) पुगेको छ । जसमा आन्तरिक ऋणको अंश एक हजार ३१६ अर्ब रुपियाँ र बाह्य ऋण एक हजार ३६० अर्ब रुपियाँको अंश छ । सैद्धान्तिक आधारमा अहिलेसम्मको ऋणको परिमाण ठुलो होइन । केही मुलुकको सार्वजनिक ऋणको परिमाण हेर्दा पनि यो अत्यासलाग्दो होइन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुल ऋण सन् २०२५ को जुनमा कुल गार्हस्थ अनुपातमा १२०.९ छ । त्यस्तै जापानको २२९.६ प्रतिशत, बेलायतको ९४.५, जर्मनीको ६४, क्यानडाको ७४.८ जति छ । विकसित मुलुकमा मात्र होइन उदीयमान ठुला अर्थतन्त्र चीनको करिब ९६ र भारतको करिब ८० प्रतिशतको अनुमान छ । यस दृष्टिकोणबाट अहिलेको ऋणको परिमाणबाट नेपालले आत्तिनुपर्ने अवस्था होइन ।
तर ऋणको प्रवृत्ति र व्यवस्थापन पक्ष पनि यस सन्दर्भमा उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । यसको उपयोगलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने विषय निकै संवेदनशील छ । ऋण थोरै लिए पनि त्यसको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा भएन भने त्यसले मुलुकलाई ऋणभारमा पार्छ तर धेरै भए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गरिएमा त्यसले अर्थतन्त्रलाई आर्जनको क्षमतामा पु¥याउँछ । यी कारणले आन्तरिक ऋण चुनौतीप्रद बन्दै गएको छ । केही तथ्यको विश्लेषण गर्दा पनि ऋण व्यवस्थापनतर्फ संदेनशीलताको सङ्केत गरिरहेको छ । जस्तो कि बजेट संरचनामा बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋणको मात्रा बढ्न थालेको छ, चालु आवमा आन्तरिक ऋण ३६२ अर्ब रुपियाँ र बाह्य २३३ अर्ब रुपियाँ छ । आन्तरिक ऋणले पुँजीगत खर्चलाई उछिनेको छ । ३५२ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत विनियोजन हुँदा ऋण दायित्व भुक्तानीमा ३६७ अर्ब रुपियाँ विनियोजन छ । आन्तरिक ऋण उत्पानशील क्षेत्रमा खर्च भएको छैन, यसको अधिकांश भाग साधारण खर्च र वित्तीय व्यवस्थामा छ । बाह्य ऋणको उपयोग र प्रशोचन क्षमता सुधार भएको छैन । ढिलो खर्च, खर्चको न्यूनस्तर र शोधभर्ना समस्या देखिएका छन् । बाह्य ऋणको विनिमय भार (एक्सचेन्ज लस) बढ्दो छ । ऋण व्यवस्थापन लागत घटाउन सकिएको छैन । सार्वजनिक ऋणका कारण सरकारको भविष्यमा लागनी गर्ने क्षमता साँघुरिँदै छ । यही क्रममा ऋण बढ्दै जाँदा सोह्रौँ योजनाको अन्त्यमा ऋणको परिमाणमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४९.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । यसर्थ सार्वजनिक ऋणलाई सजिलो विकल्पका रूपमा नलिई छानिएको र उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र सीमित गरी अर्थतन्त्रको कमाउने सामथ्र्य निर्माणका साथ एक दशकभित्र ऋण लिनै नपर्ने स्थितिमा पुग्ने रणनीति अहिलेको आवश्यकता हो ।
