सूचना प्रविधिको युगमा पनि कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका कतिपय कार्य हस्तलिखित रहनु विडम्बनापूर्ण छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रतिस्पर्धी, जनमुखी, पारदर्शी र उत्तरदायीसहितको तर फेसलेस बनाउनुपर्ने जरुरी भइसकेको छ । सार्वजनिक सेवालाई फेसलेस बनाउनु भनेको सेवाग्राहीले आफूले पाउने सेवा आफ्नै ठाउँमा बसी सेवाप्रदायकको सम्पर्कबिनै र सम्बन्धित कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभइकन सेवाप्राप्त गर्ने सबैभन्दा वैज्ञानिक माध्यम हो । सर्वप्रथम सार्वजनिक सेवालाई फेसलेस बनाउनका लागि फिनल्यान्ड, एस्टोनिया, टर्कीलगायतका विभिन्न देशमा हाल सञ्चालनमा रहेका फेसलेसम्बन्धी कानुनको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । एस्टोनियामा नागरिकका प्रायः सबै सरकारी सेवा अनलाइन छन् । फिनल्यान्डमा ‘डिजिटल बाइ डिफल्ट’ नीति लागु भइसकेको छ ।
हाम्रो सार्वजनिक सेवा सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा, स्वास्थ्य सेवा, सङ्गठित सङ्घ संस्थाका विषयगत कानुन साथै बोर्ड, प्रतिष्ठान र समितिमार्फत सञ्चालित छ । जनताले पाउने सेवा एकीकृत हुन सकेका छैनन् । एउटै सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यालयमा रहेका एकै किसिमका कागजात र तथ्याङ्क त्था फरक किसिमका सेवालाई चाहिने एकै किसिमका कागजात र तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरेर तोकिएको सफ्टवेयरमा अनलाइन प्रविष्टि गर्ने काम हुन सकेको छैन । सर्वप्रथम हामीसँग भएका र उपलब्ध विवरणलाई अनलाइन इन्ट्री गर्ने त्यो अनलाइन सफ्टवेयरलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्छ । कुनै पनि सेवाग्राहीको विवरण कुनै पनि कार्यालयबाट आवश्यकता अनुसार अधिकार प्राप्त अधिकारीले सजिलै हेर्न सकिने बनाउन सकिन्छ ।
सबैभन्दा पहिले कार्यालयले तोकिएबमोजिम सेवाग्राही सहायता कक्ष (विभिन्न सेवा समूहका चार देखि पाँच जनासम्म भएको दक्ष कर्मचारीको समूह) स्थापना गर्नु पर्छ । सोपश्चात् सेवाग्राहीले सर्वप्रथम आफूले सेवा लिने कार्यालयको एकीकृत अनलाइन वेबसाइट÷सफ्टवेयरमार्फत आफूले लिन खोजेको सेवासम्बन्धी विवरण र आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेस गर्नु पर्छ । यसरी आउने निवेदनलाई कार्यालयमा स्थापना गरिएको सेवाग्राही सहायता कक्षले सेवाको प्रकार अनुसार वर्गिकरण गरी अनलाइन वेबसाइट/सफ्टवेयरमार्फत कार्यालय प्रमुखसमक्ष पठाउनु पर्छ । सो निवेदनको नोटिफिकेसन प्राप्त हुना साथ कार्यालय प्रमुखले कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउन विषयगत शाखा महाशाखा वा अन्तर्गतका कार्यालयमा एकीकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेको सफ्टवेयरमार्फत पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । आवश्यक काम÷नोटिफिकेसन प्राप्त भइसकेपछि विषयगतका शाखा/महाशाखा तथा अन्तर्गतका कार्यालयले आवश्यक कार्य गरी कार्य स्वीकृतिको लागि अनलाइन एकीकृत सफ्टवेयरमार्फत कार्यालय प्रमुखसमक्ष पठाउने र कार्यालय प्रमुखले अन्तिम स्वीकृतिका साथ सेवाग्राही सहायता कक्षमा पठाउनु पर्छ । सेवाग्राही सहायता कक्षले सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई अनलाइनमार्फत माग भएको सेवा पठाइदिने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
सूचना प्रविधिको ज्ञान र स्रोत हुनेले माथि भनिए जस्तै र सूचना प्रविधिको ज्ञान र स्रोत नहुनेले कार्यालय पुगेर सेवाग्राही सहायता कक्षमा आफ्नो सेवाका लागि निवेदन पेस गर्ने र सोपछिका प्रक्रिया माथि भने जस्तै गरी सहायता कक्षले सेवा दिई पठाउने गर्नु पर्छ । कुनै पनि सेवा समूहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्न फाराम पनि अनलाइनबाटै भर्ने, अनलाइनबाटै रुजु गर्ने, अनलाइनबाटै सदर गर्ने र अनलाइनबाटै मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसको नतिजा पनि अनलाइनबाट निकाल्ने गर्नाले केरमेट हुने, च्यातिने, गलत हुने र अपारदर्शी हुने जस्ता हुँदैनन् । नतिजा पनि वस्तुयोग्य र अनुमान योग्य प्राप्त हुने छ, जसले गर्दा कर्मचारीमा रहेको दुविधा र असन्तुष्टि सबै हटेर जाने छ । अमेरिका, बेलायत र जापान जस्ता देशले कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्न अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरेर कार्य गरिरहेका छन् । यसका लागि हामीलाई चाहिने भनेको भरपर्दो एप्लिकेसन/सफ्टवेयर हो । अहिले हामी आवश्यकता अनुसार खरिद गर्न सक्छौँ वा सम्बन्धित सफ्टवेयर कम्पनीलाई सोही ढाँचाको सफ्टवेयर निर्माण गर्न पठाउन सक्छौँ । समय अनलाइनकै भएको हुनाले यो पनि त्यति धेरै महँगो पर्ने छैन ।
अर्कोतर्फ कर्मचारीलाई नियमित रूपमा कार्यालय गइरहनुपर्ने झन्झट हुने छैन । सेवाग्राहीलाई घर छोडेर कार्यालय गइरहनुपर्ने झन्झट हुने छैन । जो जहाँ छ, उसले उहीबाट आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने छन् । सबैभन्दा महTवपूर्ण कुरा त अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने झन्झट हुने छैन, किनकि अभिलेख अनलाइनमै रहने छ । खोजेको समयमा कुनै पनि अभिलेख सजिलै प्राप्त हुने छन् र सजिलैसँग पुनर्प्रयोग गर्न सकिने छ । कर्मचारी सजग भएर कार्यालय समयमा जहाँसुकै बसे पनि कार्य गर्न सक्ने छन् । घरमा, बाहिर वा अन्य कुनै काममा भए पनि उनीहरूले अनलाइनबाटै सो कामलाई सम्पन्न गर्ने छन् । यसले गर्दा स्रोतसाधनको पनि बचत हुने छ । अतिरिक्त समयमा हुने, बैठक भत्ता, खाजा खर्चलगायतका कुरा पनि जोगिने छन् । पारदर्शिता, मितव्ययिता र प्रभावकारिता झन् बढेर जाने छ । बर्सैपिच्छे कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने, इन्धन खर्चलगायतका कुरा घटेर जाने छन् । युग युगसम्म चल्ने युगान्तकारी परिवर्तन यस्तो कार्यबाट हुने छ । हाम्रा कार्यालय बनाउन चाहिने भौतिक पूर्वाधार, फर्निचर, बिजुली, पानीलगायतमा अत्यधिक खर्च हुने गरेको छ । यी र यस्ता कार्यमा हुने खर्च लगभग शून्यमा झर्ने छ । हाम्रा कार्यालय अनलाइनमा हुने छन् । सुरुवाती चरणमा काम गर्ने समय र दिन पनि तोक्न सकिन्छ तर यसमा अभ्यस्त भइसकेपछि काम गर्ने समय र दिन तोक्नुपर्ने छैन । सार्वजनिक बिदा भन्नुपर्ने छैन । नियमित रूपमा काम अगाडि बढ्ने छन् ।
अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयले त्यही किसिमको कार्यविधि निर्माण गरेर अत्यावश्यक किसिमको सेवालाई अगाडि बढाउने छन् । अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य नियमित सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयले तोकिएको समयभित्र आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने छन् र सो कर्मचारीले तोकेको कार्य नगरेमा कार्यालय प्रमुखमार्फत जिम्मेवार बनाउन सकिने छ । देशव्यापी रूपमा सबै कार्यालयमा यसरी फेसलेस कार्य गर्न सुरुमा एकै पटकमा गाह्रो पर्ने हुँदा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा कुनै एउटा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको कार्यालयबाट सुरुवात गर्न सकिन्छ । कुनै एउटा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा नमुनाको रूपमा दुई तीन महिनाका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरी यसबाट फिडब्याक लिँदै क्रमशः देशव्यापी लागु गर्न सकिन्छ । अनलाइन वेबसाइट/सफ्टवेयरलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न सकिन्छ । यति गरिसकेपछि माथि उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण समस्याको पनि समाधान हुने छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासन ‘फेसलेस’ मात्र होइन, ‘फेयर र फेथफुल’ प्रशासनको निर्माण हुने छ । फेसलेस प्रशासनमा देखा पर्न सक्ने प्रविधिको पहुँच, साइबर सुरक्षाको खतरा, दुरुपयोग रोकथाम र डाटा गोपनीयता जस्ता समस्यालाई साइबर अपराध कानुनमार्फतमार्फत सजिलै सम्बोधनसमेत गर्न सकिन्छ ।
