गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर १९ गते । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारीको इन्धन प्रणाली परिवर्तन गरी वातावरणमैत्री बनाउन चाहनेका लागि कानुनी व्यवस्था खुला गरेको छ । यो व्यवस्था दोस्रो पटक तीन वर्षका लागि खुला गरिएको हो ।
मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को केही प्रावधानमा तीन वर्षका लागि छुट दिने निर्णय गरेको छ । जस अनुसार पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय वा ऊर्जा दक्षतामूलक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सकिने छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३९ अनुसार सवारीसाधनको मौलिक स्वरूप र यान्त्रिक संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । तर उक्त व्यवस्थालाई ऐनको दफा १७६ ले दिएको ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ अधिकार प्रयोग गर्दै खुला गरेको हो । मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले भन्नुभयो, “पहिला तीन वर्षका लागि खुला गरिएको थियो, अहिले तीन वर्ष थप गरिएको छ । इन्धन प्रणाली परिवर्तन गरी वातावरणमैत्री बनाउन चाहनेका लागि सहज बनाइएको छ । सधैँका लागि खुला राख्न ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
सूचना अनुसार अब ‘इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारीसाधनको हकमा’ दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्ध तीन वर्षसम्म लागु हुने छैन । सवारीधनीले आफ्नो सवारीलाई विद्युतीय बनाउन चाहेमा परिवर्तन गर्न सक्ने छ । मन्त्रालयले सूचनामा ‘नेपाल सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्म लागु नहुने गरी इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा क्षमतामूलक फेरबदल गरिने सवारीको हकमा छुट दिने निर्णय गरेको’ जानकारी दिइएको छ ।
