जेनजी पुस्ताले मुलुकमा सुशासन नभई अनियमितता तथा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै आन्दोलन गरी सत्ता नै परिवर्तन गरिदिए । राज्यव्यवस्थामा स्थायी सरकार भनेको कर्मचारीतन्त्र हो । निर्वाचित सरकार त आवधिक हिसाबले परिवर्तन भइरहन्छ । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले जनमुखी ढङ्गबाट कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रशासनिक तथा सुरक्षा सम्बद्व कर्मचारीतन्त्रले सुशासनका मूल्यमान्यतामा आधारित भएर काम गर्न सक्दा मात्रै मुलुकमा सुशासन कायम भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ हुन्छ ।
सुशासनका आधारभूत मान्यता भनेको कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, अधिकारको विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन, सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन गर्नु हो । कर्मचारीतन्त्रले राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर समन्याय र समावेशीकरणका हिसाबले काम गर्नु पर्छ । यस्तै कानुन शासनको पूर्ण परिपालना, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमानदारिता, सदाचारिता र पेसागत निष्ठाका साथ आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन सञ्चालन गर्नु पर्छ । कार्यसम्पादनमा प्रशासनिक संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच, विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण गरेर जनसहभागिता जुटाएर स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर आर्थिक विकासका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना हुने गरी विकास निर्माणका काम गर्नु पर्छ ।
सुशासनका माथि उल्लिखित मूल्य मान्यता रहे पनि कर्मचारीतन्त्र अहिले पनि यथास्थितिमै रमाएको आभास हुन्छ । सङ्घीय शासनप्रणाली लागु भएको १० वर्ष व्यतीत भयो । अहिलेसम्म पनि प्रशासनिक व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सूचना प्रविधिको तीव्र विकास भएको छ । सरकारी कार्यमा पारदर्शिता हुन सकेको छैन । सूचनाको हक स्थापित हुन सकेको छैन । तीन वटै तहका प्रशासनिक प्रणाली आचरणयुक्त बन्न सकेको छैन । आर्थिक अनुशासन कमजोर छ । बेरुजु बढ्दो छ । शासनप्रणाली जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी बन्न सकेको छैन ।
कर्मचारीतन्त्रभित्र कानुनी शासनभन्दा बढी डर, धाक, हैकम, राजनीतिक दबाबबाट निर्णय हुने परिपाटी छ । सरकारी काममा हुने ढिलासुस्ती, प्रक्रियामुखी परिपाटी र नगद कारोबारको लेनदेनले सर्वसाधारण जनता, मतदाता र करदाताले सेवा सहज ढङ्गबाट प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारणले स्थायी सरकारको संयन्त्र पनि फेरबदल भइरहने परिपाटीले प्रशासन सदैव अस्थिर, तदर्थ र कामचलाउ हिसाबले मात्रै सञ्चालन भएको देखिन्छ ।
बदलिँदो परिस्थितिमा कर्मचारीतन्त्रले सोच, विचार, कार्यशैलीमा आमूल सुधार गरेर रूपान्तरित हुनु पर्छ । समयको चुनौती र हाँकलाई अवसरका रूपमा लिएर कर्मचारीतन्त्रले रूपान्तरित हुन आवश्यक छ । रूपान्तरित हुन नसकेमा यसले शासनप्रणालीमा झन् चुनौती खडा गरिदिन्छ । मुलुकको गन्तव्य विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासन हो । अब हिजो झैँ आजको काम पछि गर्ने भनेर काम पन्छाउने स्थिति छैन । कर्मचारीतन्त्रभित्र नवीन सोच, चिन्तनका साथ नीति योजनाको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिहाल्नुपर्ने दबाब छ । अब जनतालाई केन्द्रित गरेर नीति तथा योजना बनाउने, योजनाको लक्ष्यप्रति परिणाममुखी एवं विकासमुखी हुनुका साथै जनताका चाहना एवं भावनाको कदर गर्ने र जनताले चाहेको सेवा प्रदान गर्ने विधि पद्धतिको विकास गर्न आवश्यक छ ।
राजनीतिज्ञसँग आफ्नो फाइदा लिनेसँग सम्बन्धित भएर होइन, परिभाषित कामकेन्द्रित भएर सम्बन्ध कायम गरिनु पर्छ । आस्था र विचारका आधारमा राजनीतिज्ञसँग नजिक वा टाढा रहने र असहयोग गर्ने कार्यशैलीमा विल्कुल सुधार गर्नु पर्छ । कर्मचारीतन्त्रले टेक्नोक्रेट मात्रै भएर होइन, राजनीतिक एवं आर्थिक विषयको ज्ञाता पनि भएर राजनीतिज्ञलाई सही सल्लाह सुझाव दिनु पर्छ ।
मितव्ययिता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कर्मचारीतन्त्र आफैँ तयार हुनु पर्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको एक रुपियाँ पनि दुरुपयोग हुन दिनुहुँदैन । राष्ट्रको दुर्लभ स्रोतसाधनलाई देश विकासमा सही र सन्तुलित ढङ्गले सदुपयोग गर्नु पर्छ । पदीय हैसियतका नाममा प्रयोग गरिएका सबैखाले विलासी सुविधालाई त्याग गर्ने सङ्कल्प गर्नु पर्छ । कार्यालयको खर्चबाट पँजेरो, प्राडो, पेट्रोल, मोबाइल प्रयोगको संस्कृतिको सट्टा सुविधासम्पन्न सामूहिक परिवहन, साझा यातायात बस सेवा प्रयोग गर्ने पद्धतिको विकास गर्नु पर्छ । कार्यालयका सबै सामग्री र साधन व्यक्तिगत र पारिवारिक हितमा प्रयोग गर्ने गलत परिपाटीलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्नु पर्छ । कार्यालयमा प्रयोग गरिने समान खरिदका नाममा प्राप्त हुने कमिसन रकम राजस्व खातामा दाखेला गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु पर्छ । बेरुजु र बाँकी वक्यौता आर्थिक वर्षको समाप्तिसँगै राफसाफ गर्ने पद्धतिको विकास गर्नु पर्छ ।
प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक सेवाको थालनी गर्नु पर्छ । सरकारी काममा प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिनु पर्छ । प्रविधिले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता गर्न मद्दत पु¥याउँछ । यसले सेवाग्राहीलाई सेवा प्राप्त गर्न सहज बनाउँछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पनि मद्दत पु¥याउँछ । सार्वजनिक खरिद, बजेट व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा वितरणजस्ता प्रक्रियालाई डिजिटल प्लेटफर्मद्वारा व्यवस्थापन गर्दा पारदर्शितामा अभूतपूर्व सुधार हुन्छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग अहिलेका युवापुस्ताले अधिक रूपमा प्रयोग गर्ने माध्यम बनेको छ । सरकारी नीति र कार्यक्रममा जनचेतना र शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्न, भ्रष्टाचारविरुद्धको जागरुकताका लागि सघन रूपमा सचेतनता अभियान सञ्चालन गर्नु पर्छ । यसका लागि सामाजिक सञ्जाललाई अधिक प्रयोग गर्न आवश्यक छ ।
युवापुस्ताले सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन, नैतिकता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको मागलाई अगाडि सारेका छन् । सार्वजनिक प्रशासन र सामाजिक सेवामा युवाको नेतृत्वदायी भूमिकालाई जोड दिनु पर्छ । कर्मचारीको पदस्थापना र सरुवा पद्धतिमा आमूल सुधार गर्नु पर्छ । यसका लागि चक्रीय सरुवा पद्धति लागु गर्नु पर्छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाएर कर्मचारीको पदोन्नतिलगायत वृत्तिविकासलाई रहस्यमय र अनुग्रहमा आधारित होइन, पूर्वानुमानयोग्य बनाउनु पर्छ ।
उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थानको अवधारणालाई साँच्चिकै व्यवहारमै लागु गर्नु पर्छ । कर्मचारी सरुवा गरेपछि खटाएको ठाउँमा नजाने र यसका लागि राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वलाई प्रभावमा परेर पुरानै ठाउँमा बस्ने, यस्तै प्रतिशोध साँध्न वा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न समय पूरा नहुँदै पुनः सरुवा गर्ने पद्धतिलाई (मानवीय संवेदनशील समस्याबाहेक) पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नु पर्छ । हरेक व्यक्तिलाई लक्ष्य, नीति र कार्यक्रम अनुरूपको कार्य जिम्मेवारी प्रदान गर्ने र लक्ष्य अनुरूप काम भए/नभएको प्रभावकारी तवरले अनुगमन गर्ने र कामलाई लक्ष्य उन्मुख बनाउन प्रेरित गर्ने, सम्पादित कामको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने र राम्रो काम गर्नेलाई पारदर्शी तवरले पुरस्कृत गर्ने र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड गर्ने पद्धतिको विकास गर्नु पर्छ ।
कर्मचारीतन्त्रलाई व्यावसायिक बनाउन कर्मचारीको क्षमता विकास, नैतिकता प्रवर्धन, जवाफदेहिता अभिवृद्धि र नेतृत्व क्षमता विकासका लागि ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र जवाफदेही पूर्ण कार्य प्रणालीको अवलम्बन गरेर कामको आवधिक अनुगमन, समीक्षा र मूल्याङ्कन गरेर लक्षित कार्यक्रम गुणस्तरीय ढङ्गबाट सम्पन्न गर्ने परिपाटीलाई स्थापित गर्न आवश्यक छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र योग्यता, क्षमता र अनुभवले खारिएका व्यक्तित्वको ठुलो जमात छ तर अनुभव र योग्यतालाई केवल आफ्नो स्वार्थ सिद्धि पूरा गर्न मात्रै प्रयोग गर्नुहुन्न । राष्ट्र र जनताको हितमा आफ्नो अनुभव र क्षमतालाई लेख रचना लेखेर तथा अनुसन्धान र विचार प्रवाह गरेर ज्ञानको आदान प्रदान गर्नु पर्छ ।
कर्मचारीतन्त्रको जनमुखी सोच, चिन्तन र व्यवहारले नै जनताले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्छन् । जेनजीले अगाडि सारेको सुशासनका मूल्यमान्यता स्थापित हुने छ । अतः बदलिँदो परिवेशमा कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई सुधार र रूपान्तरण गरेर मात्र राष्ट्र र जनतासामु रहेका अभिभारा पूरा गर्न कर्मचारीतन्त्र सक्षम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
