.jpg)
नवीनराज कुइँकेल
लमजुङ, मङ्सिर १६ गते । स्थानीयको विरोधपछि निर्माण बन्द रहेको ५० मेगावाट क्षमताको मर्स्याङ्दीबेंसी जलविद्युत आयोजनाको भविश्यबारे अन्योलता कायमै रहेको छ ।
आयोजनाको वियषयमा दुबैपक्ष टसमस नभएपछि अन्योलता कायमै रहेको हो । ‘आयोजनाको प्रभाव र स्थानीय सरोकार’ विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ लमजुङले मंगलबार बेंसीसहरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोजनाको प्रबर्धक कम्पनी दिब्यज्योति होइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक सञ्जिव न्यौपानेले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आयो8जना निर्माण गर्न लागेको जिकिर गर्नुभयो ।
यता, स्थानीयद्वारा गठित ‘मर्स्याङ्दी बचाऊ अभियान’ का संयोजक राम थापाले वातावरणीय हिसावले अनुकुल नरहेकाले आयोजना बन्दै हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा उपस्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिहरुको आयोजनाबारे एकरुपता हुन सकेन । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पूर्णबहादुर गुरुङले आयोजना स्थानीयको हितमा हुनुपर्ने भए पनि बन्द गर्ने या सुचारु गर्ने विषय आफुँहरुको हातमा नरहेको बताउनुभयो ।
बेंसीसहर नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले आयोजना बन्द गर्ने कि खोल्ने भन्ने विषयको निरुपण संघ सरकार या अदालतले मात्र गर्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले आयोजना निर्माण हुँदा हुने फाइदा र बेफाइदाबारे ब्यापक छलफल गरेर मात्र निश्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले) लमजुङका अध्यक्ष राजकुमार विष्टले आयोजनाबारे सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन ब्यापक छलफलको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले विगतमा लमजुङलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योग ब्यवसायीहरुले निर्णय गरेकाले त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका सचिव कृष्णप्रसाद अधिकारी, रास्वपाका सभापति अशोक सापकोटा, राप्रपाका मेघराज गुरुङले जलविद्युत आयोजना बन्दै हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेकपाका प्रतिनिधि सुनिल सुनारले स्थानीयको मुद्दामा आफुँहरु साथमै रहेको बताउनुभयो ।
आयोजनाको अति प्रभावित बेंसीसहर–६ का वडाअध्यक्ष प्रकाश थापाले आयोजना बन्द हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो भने वडा नं. १० का वडाअध्यक्ष गंगाबहादुर थापाले सबै प्रभावितको धारणा बुझेर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो । नदी बचाउ अभियानका अभियन्ता मेघ आले र ‘मर्स्याङ्दी बचाऊ अभियान’ का सल्लाहकार बालकृष्ण बरालले आयोजना बन्द हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
‘मर्स्याङ्दी बचाऊ अभियान’ सञ्चालन गरेका स्थानीयले मस्र्याङ्दीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा धर्म, संस्कृति, संस्कार र मानव सभ्यता नष्ट हुने, पानी र त्यसको स्रोत बन्द हुने, प्राकृतिक सौन्दर्य हराउने र स्थानीयको जीविकोपार्जन खोसिने बताउँदैआएका छन् ।
नदीमा निर्भर पर्यटन लगायत व्यवसाय बन्द हुने, पानीमा आश्रित जीवको जीवन समाप्त हुने, सुन्दर प्रकृति हराउने, ठुला मेसिन तथा विस्फोटले भूवनावटमा असर पुग्ने, जमिन सुक्खा र रुखो हुँदा बस्ती खण्डहर र मरुभूमिमा परिणत हुने हुँदा आयोजनाको विरोध गर्नुपरेको समितिका सचिव सुरेश प्रधानले बताउनुभयो ।
यो आयोजनाले ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयवाट २०६५ असोज ३० गते सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राप्त गरी २०७४ असोज १ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत गरिएको थियो । त्यसपछि आयोजनाले २०७५ भदौ १० मा आयोजनाको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको थियो ।
करिब १० अर्ब ७० करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा ३० प्रतिशत इक्विटी लगानी प्रवद्र्धक समूहबाट र ७० प्रतिशत ऋण लगानी बैंकबाट प्रवाह हुने आयोजनाले जनाएको छ । दिव्यज्योति हाइड्रोपावर लिमिटेडले सुरु गरेको यो आयोजना अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले ५१ प्रतिशत बढी शेयर लिएर पूर्वाधार निर्माणकार्य अघि बढाएको छ । दुई वर्ष ६ महिनाभित्र व्यावसायिक उत्पादनमा आउने लक्ष्य राखिएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उदिपुर सबस्टेशनमा जोडिने बताइएको छ ।
