बबई नदी संरक्षणको काम अलपत्र

बबई समाचारदाता

बबई (बर्दिया), मङ्सिर १६ गते । बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियालाई बाढीको जोखिमबाट जोगाउन स्थापना गरिएको बबई–भादा–औरही नदी व्यवस्थापन कार्यालय बर्दियाबाट हटाइएपछि बबई नदी व्यवस्थापन कार्य अधुरै अवस्थामा रोकिएका छन् । सो कार्यालय बर्दियाबाट डडेलधुरा सारिएसँगै नदी कटान रोकथाम र तटबन्ध निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण काम ठप्प हुँदा स्थानीयवासी फेरि उही पुरानै जोखिममा परेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

गुलरिया हुँदै बग्ने बबई नदीले प्रत्येक वर्ष बाढीका कारण ठुलो क्षति पु¥याउँदै आएको छ । २०७१ र २०७४ सालमा आएको बाढीले ठुलो जनधनको क्षति भएपछि २०७४ सालमा विशेष रूपमा नदी व्यवस्थापनका लागि बबई–भादा–औरही नदी व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि कार्यालय डडेलधुरा स्थानान्तरण भएपछि भने यहाँका अधुरा काम अझै अनिश्चित बनेका छन् ।

गुलरिया नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष मुमबहादुर मल्लले भन्नुभयो, “बबई नदीको सबैभन्दा उच्च जोखिममा रहेको वडामै काम थालिएको अवस्थामा कार्यालय हटाइनु यहाँका बासिन्दामाथिको ठुलो अन्याय हो ।” उहाँका अनुसार तीन वर्षअघि बालापुरमा निर्माण व्यवसायीले सुरुवात गरेको काम पनि अधुरै छ । भुक्तानी नपाएका ठेकेदार काममा फर्किन तयार छैनन् । बालापुरका स्थानीय सोभेन्द्र चौधरीले भन्नुभयो, “काम सुरु भयो, केही काम भयो तर बिचमै रोकियो । अहिले जोखिम झनै बढेको छ ।” 

सात वर्षमा करिब २२ किलोमिटर नदी व्यवस्थापन कार्यसम्पन्न भएको छ । अझै करिब छ किलोमिटर क्षेत्रमा तटबन्ध तथा सुरक्षात्मक संरचना निर्माण गर्न बाँकी छ । कार्यालय नै हटाइएपछि भने बाँकी काम कहिले र कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नमा स्थानीयवासी अन्योलमा छन् ।

हाल बबई नदी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राजापुरस्थित सिँचाइ तथा जलस्रोत आयोजना कार्यालयलाई दिइएको छ । आयोजनाका प्रमुख सुदिन मोक्तानका अनुसार ठेकेदारले भुक्तानी नपाएकै कारण अधुरा काममा उनीहरूको चासो कम भएको छ । मोक्तानले कामको निरन्तरता दिन प्रयास भइरहेको भए पनि आवश्यक सहयोग र व्यवस्थापन अभावमा काम पुनः सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको बताउनुभयो ।

बबई नदीको बाढीले बारबर्दिया, ठाकुरबाबा, मधुवन र गुलरिया नगरपालिकालाई बर्सैभरि जोखिममा राख्ने गरेको छ । विशेष गरी गुलरिया नगरपालिका–२, ४, ५, ६, ८, ९, १०, ११ र १२ नं. वडा प्रत्येक वर्ष बाढीबाट प्रभावित हुने सूचीमा पर्दै आएका छन् । नदी व्यवस्थापन कार्यालय हटाइएपछि स्थानीयस्तरमा बाढीको जोखिम थपिएको र अधुरो काम तत्काल सुरु गर्न सरकारले स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्ने माग स्थानीयवासीले गरेका छन् ।