विकास र अर्थतन्त्रबारे अहिले दुई वटा प्रश्न उठेका छन् । पहिलो, अर्थतन्त्रको आन्तरिक सामथ्र्यसमेत सुदृढ हुने गरी विश्वका विभिन्न देशले लागु गरेका असल नीतिलाई नेपाल अनुकूल बनाई कसरी लागु गर्ने ? दोस्रो, अहिलेसम्म भएका विकासका कामले नवयुवालाई किन आकर्षित गर्न सकेन भनेर चिन्तन गर्ने ? यी प्रश्नको उत्तरसँगै नवपुस्ताले खोजे अनुरूप फलदायी नतिजा निकाल्ने बाटो पनि खोज्नु छ । अहिले नेपालको विकासको अवस्थाबारे मूलतः तीन किसिमका धारणा र अनुभूति अभिव्यक्त हुने गरेका छन् ।
पहिलो धारणाले आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोणबाट उल्लेखनीय प्रगति भएको विश्लेषण गर्छ । दोस्रोले नेपालमा खासै प्रगति नभएको र आउँदो पुस्ताको भविष्य नभएको भन्ने अनुभूति अभिव्यक्त गर्छ । तेस्रो पक्ष मिश्रित धारणा राख्दै नेपालमा हुँदै नभएको होइन तर हुनुपर्ने जति र छिमेकीसमेत विश्वका अन्य देशले गरेको दाँजोमा विकास गर्न नसकेको विचार राख्छ । तेस्रो धारणाले देशको आर्थिक, सामाजिक उन्नतिलाई हिजोे र आजको अवस्थाबिच तुलना गरेर छिमेकीसहित विश्वका अन्य देशको विकासको गति र स्तर तथा नागरिकको अहिलेको चेतनाले मागेको विकासको स्तर विश्लेषण गरेर धारणा बनाउनु उपयुक्त ठान्छ । तर्कका दृष्टिले यी तीनमध्ये तेस्रो विचार बढी यथार्थपरक छ । यसबारे न्यायिक निष्कर्ष निकाल्न नेपालको विकासको कालखण्डमा विभाजित गरी तथ्य केलाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
२०१३ सालसम्म काठमाडौँ, वीरगन्ज तथा विराटनगरका सहरी क्षेत्रमा गरी मोटर चल्ने सडकको लम्बाइ पाँच सय किलोमिटर थियो, तीमध्ये आधामा मात्र बर्सैभरि गाडी चल्न सक्थे । रक्सौल–अमलेखगन्ज र जयनगर–विजलपुरा गरी १३० किलोमिटर दुरीका दुई रेलवे थिए । भीमफेदीदेखि काठमाडौँसम्म ६७ किमीको रोपवे सञ्चालनमा थियो । सिँचाइतर्फ कुला, पैनी र पोखरीबाहेक चन्द्रनहर (सप्तरी) र जुद्धनहर (सर्लाही) नामका दुई साना नहर थिए । फर्पिङ, सुन्दरीजल र मोरङको लेटाङ गरी तीन हजार एक सय किलोवाट बिजुली उत्पादन हुन्थ्यो । स्वास्थ्यतर्फ वीर अस्पताल र नरदेवी आयुुर्वेद अस्पताल थिए । शिक्षातर्फ दरबार हाइस्कुल र त्रिचन्द्र कलेजसमेत प्राथमिक विद्यालय र कलेजस्तरका संस्थाको सङ्ख्या चार दर्जन जति थिए । प्राथमिक विद्यालयको सङ्ख्या चार सयभन्दा कम थियो । साक्षरता दर पाँच प्रतिशतभन्दा तल थियो । २०२० को आधा दशकसम्म पनि भौतिक संरचनाको खासै विकास भएको थिएन । राष्ट्रियस्तरमा त्रिभुवन राजपथ, अरनिको, पृथ्वी र सिद्धार्थ राजमार्ग बनेका थिए । रक्सौल–अमलेखगन्ज रेलवे भने बन्द भइसकेको थियो । काठमाडौँ, वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवासमेतका सहरमा बाहेक बिजुली बत्ती थिएन । नेपालगन्ज, गौर, जनकपुर जस्ता सीमा जोडिएका केही ठाउँमा भारतसँग तार जोडिए पनि बिजुली कहिलेकाहीँ मात्र आउँथ्यो । २०३० सालको दशकसम्म पनि नेपालकै कतिपय भूभागमा पुग्न भारतीय भूमिको प्रयोग गर्नु पर्दथ्यो ।
२०४७ सालमा आइपुग्दा सडकको लम्बाइ सात हजार किमी, सिञ्चित जमिनको क्षेत्र ४९३ हजार हेक्टर र विद्युत् उत्पादन क्षमता २३८ मेवा, कुल विद्यालय सङ्ख्या २१ हजार ८२६ र स्वास्थ्य संस्था एक हजार एक सय पुगेको देखिन्छ । यस अवधिमा साक्षरता दर ३० प्रतिशत र औसत उमेर ५५ वर्ष पुग्यो । २०८१ सालको अन्तमा पुग्दा सडकको लम्बाइ ३६ हजार किमी, सिञ्चित जमिनको क्षेत्रफल करिब १६ लाख हेक्टर तथा नवीकरणीय ऊर्जा (विद्युत्) क्षमता १४ गुणाले बढेर तीन हजार ३३६ मेवा पुगेको छ । सामाजिक पूर्वाधारतर्फ विद्यालय सङ्ख्या ३५ हजार ४४७ र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या आठ हजार ७४६ पुगेको छ । साक्षरता दर ७७ प्रतिशत र नेपालीको औसत उमेर ७१ वर्ष पुगेको छ । २०४७ सालमा ४९ प्रतिशत रहेको गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या २० प्रतिशतमा झरेको छ । यद्यपि यो दर दक्षिण एसियाली देशमा सबैभन्दा धेरै हो । यसरी हेर्दा २०४७ सालपछिको साढे तीन दशकको अवधिमा सङ्ख्यात्मक आधारमा भौतिक तथा सामाजिक दृष्टिले उल्लेखनीय प्रगति भए पनि गुणात्मक रूपले चित्त बुझाउने अवस्था रहेन ।
यातायाततर्फ कुल सडकमध्ये कालोपात्रे र खण्डास्मिथको प्रतिशत क्रमशः २३ र २४ छ । बाँकी ५३ प्रतिशत सडक कच्ची छन्, जसमा केही महिना मात्र सवारीसाधन चल्न सक्छन् । राजधानीबाट बाहिर जाने कुनै सडक सुरक्षित र सुविधाजनक छैनन् । चितवनभन्दा पूर्वी भागबाट काठमाडौँ आउने माल वा सवारी बोक्ने ठुला साधनले अनावश्यक रूपमा करिब दुई सय किलोमिटर अतिरिक्त दुरी तय गर्नु पर्छ । यसले सिर्जना गरेका आतिरिक्त आर्थिक भार वा लगतले समग्र देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई प्रभावित गरेको छ, दैनिकी महँगो बनाएको छ । रेलमा खासै प्रगति छैन, रज्जुमार्ग बन्द छ । निजी क्षेत्रबाट बनेका केबुलकारको प्रयोग पर्यटकीय प्रयोजनका लागि मात्र हुन्छ । यसको निर्माण दैनिक र व्यावसायिक जीवनमा प्रयोग हुने खालको छैन । दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजना अधुरा छन्, प्रत्येक वर्ष तिनको लागत थपिएको छ । कतिपय पाँच वर्षमा सकिने आयोजना १५ वर्षसम्म सम्पन्न भएका छैनन् । सुरुमा अनुमान गरिएको लागत दोब्बर हुनु मात्रै होइन, छ गुणासम्म बढेको छ । माथिका उपलब्धिलाई आजको आवश्यकता र विकसित देशसँग तुलना गरेर हेर्दा यथार्थमा हामी पछाडि परेको स्पष्ट देखिन्छ ।
२०४७ सालमा प्रतिव्यक्ति आय १८६ अमेरिकी डलर रहेकोमा २०८१ सालमा आठ गुणाले बढेर १५१७ अमेरिकी डलर पुगे पनि अमेरिकी डलरसँग नोपली मुद्राको तीव्र अबमूल्यनले नागरिकको क्रयशक्ति बलियो हुन सकेन । प्रादेशिक हिसाबले बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार छ सय डलर हुँदा मधेश प्रदेशको आय ९३२ डलरमा सीमित रह्यो, जुन कर्णालीको एक हजार ३२ डलरभन्दा कम छ । बहुआयामिक दृष्टिले औसतमा १७.१ प्रतिशत नेपाली गरिब हुँदा कर्णालीको यो प्रतिशत ३९.५ छ । गण्डकी र बागमती प्रदेशमा क्रमशः ९.६ र ७ प्रतिशत मानिस मात्र गरिब छन् । यो अन्तरले सिर्जना गरेको असहजताले पनि मानिसमा असन्तोष बढेको हुन सक्छ ।
विषयलाई विश्व र छिमेकी देशसँग दाँजेर हेर्दा विश्व बैङ्कका अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय एक् हजार पाँच सय अमेरिकी डलर हुँदा दक्षिण एसियाको औसत प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार सात सय डलर रहेछ । जम्मा छ लाख जनसङ्ख्या बस्ने माल्दिभ्सको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा झन्डै नौ गुणाले बढी छ । भुटानको तीन हजार नौ सय हुँदा भारतको आय भने दक्षिण एसियाको औसतमा पर्छ । बङ्गलादेश र श्रीलङ्काको आम्दानी क्रमशः दुई हजार छ सय र चार हजार पाँच सय डलर हुँदा नेपाल पुछारमा परेको छ । दक्षिण एसियामा नै पुछारमा परेपछि नागरिक कुँडिनु ठिकै हो । यी सबै कुराले मानिस सरकारप्रति जाइलागेको हुन सक्छ । यो विश्लेषणबाट पनि माथिका तीनमध्ये तेस्रो धारणा बढी व्यावहारिक र न्यायपूर्ण देखिन्छ । यसले हिजोको काम, प्रगति र नतिजाको चित्र पनि देखाउँछ । त्यसमा रहेको अपुग एवं नपुगलाई पनि दर्साएर अहिलेको चुनौतीतर्फ सङ्केत गरी गुनासो र असन्तोषका कारण खोज्छ ।
यसबाट हामीले अर्थतन्त्रको स्वरूप, संरचना, चरित्र एवं आर्थिक सामाजिक विकासको स्तर तथा काम गराई अहिलेको समाजको चेतना तथा जनआवश्यकता अनुकूल भएन छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । चार दशकअगाडिसम्म नेपालभन्दा पछि रहेका दक्षिण कोरिया र भियतनाम जस्ता देशले गरेको प्रगतिलाई हाम्रो प्रगतिले किन भेट्न सकेन भनेर खोज्नु पर्छ । विकास कार्यलाई प्रादेशिक, भौगोलिक, क्षेत्रीय एवं वर्गीय दृष्टिले सन्तुलित बनाउनुपर्ने अवस्था पनि छ ।
यस पृष्ठभूमिमा अर्थतन्त्रलाई समाजको विद्यमान चेतनाले मागे अनुरूप बनाएर उचित दिशा र गतिमा अगाडि बढाउन एकातिर संविधान नै परिवर्तन गरेर अर्थदर्शन र नीतिमा नै आमूल परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ भने अर्कातिर शासकीय, प्रणाली, प्रव्रिmया र कार्यविधिमा आमूल परिवर्तन गर्नु अनिवार्य छ । यी दुवै सुधारमा स्रोतको उच्चतम प्रयोग र सुशासनको विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखिनु पर्छ । अर्थतन्त्रको सामथ्र्यको दृष्टिले संविधान विस्तारकारी छ किनभने यसले राज्य सञ्चालनको लागत बढाएर वित्तीय स्रोत धेरै माग गर्छ । यसमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । आत्मनिर्भर र समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको व्याख्याको विषय पनि सुधारको विषयमा पर्नु पर्छ । मूलतः अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर, अन्तरनिर्भर र परनिर्भर गरी तीन किसिमका हुन्छन् । विश्वमा भएको प्रविधि र भौतिक संरचनाको विकासले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग भत्काइसकेको छ । नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्र परनिर्भर जस्तै छ यसलाई अन्तरनिर्भर बनाउनु व्यावहारिक होला ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण एउटा सुन्दर कल्पना र एक आदर्श सोचाइ मात्र हो जहाँ कुनै देशले बाह्य व्यापार, सहायता वा लगानीमा भर नपरी आफ्ना नागरिकका सबै आर्थिक सामाजिक र संरचनागत आवश्यकता स्वयम्को उत्पादन र प्रबन्धबाट पूरा गर्छ । सरल शब्दमा भन्दा यो त्यस्तो घरपरिवार हो जसले आफ्नो सबै खाना, छना, नाना, स्वास्थ्य, शिक्षा र मनोरञ्जनसम्बन्धी आवश्यकताका सबै वस्तु र सेवाका लागि अन्य देशमा भर पर्दैन, जुन कुरा सम्भव छैन । आजको युगमा अर्थतन्त्र न पूर्ण स्वतन्त्र हुन सक्छ न पूर्ण आत्मनिर्भर । चीन, अमेरिका, जापान र सिङ्गापुर पनि पूर्ण आत्मनिर्भर छैनन् । नेपालले क्षेत्रगत रूपमा खाद्यान्न तथा बिजुलीमा आत्मनिर्भर बन्ने सोच राख्नु व्यावहारिक हुन्छ । त्यसैले अब नेपालले आफैँभित्रको विसङ्गति, द्वन्द्व र निकम्मापनलाई परास्त गर्दै नेपालको अर्थतन्त्र एवं विश्व अर्थतन्त्रबिच बलियो अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्ने गरी काम गर्नु आवश्यक छ । जसलाई बहुआयामिक प्रयासका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ ।
