गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर १६ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत पनि निरन्तरता दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सोमबार मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै थप खुकुलो प्रावधान ल्याइएको पनि जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समीक्षामार्फत जेनजी आन्दोलनपश्चात् अर्थतन्त्र स्थिरतर्फ उन्मुख भएको दाबी गर्दै उद्यमी व्यवसायीका लागि कर्जा सहुलियतसमेत घोषणा गरेको छ । जस अनुसार बाढीपहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत जिल्लाका उद्यमी व्यवसायीले १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एक पटकका लागि कर्जाको पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरणको सुविधा पाउने भएका छन् ।
राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई छ प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ र नीतिगत दरलाई ४.५० बाट घटाएर ४.२५ प्रतिशत बनाएको छ । ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमा स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशतमा यथावत् राखेको छ । यस्तै अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् कायम गरिएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिने भएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष (पर्सनर ओभरड्राफ्ट) कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाख रुपियाँबाट बढाएर एक करोड कायम गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा सात लाखबाट बढाएर १५ लाख रुपियाँ कायम गरिने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन/एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र आन्तरिक रूपमा विकसित प्रचलनलाई दृष्टिगत गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि ‘घुस तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको नीति’ सम्बन्धी व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिने समीक्षामा उल्लेख छ ।
चालु आवको मौद्रिक नीति र पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा गरिएका व्यवस्थाबाट मूल्य, बाह्य क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम हुँदै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले गरेको छ । जेनजी आन्दोलनपश्चात् बनेको सरकारले सुशासन सुदृढ गर्दै व्यावसायिक वातावरण अनुकूल बनाउन गरेका नीतिगत प्रयास र राष्ट्र बैङ्कले अवलम्बन गरेको मौद्रिक सहजताबाट अर्थतन्त्र क्रमशः सुदृढ हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय साख रेटिङ एजेन्सी फिट्च ग्रुपले हालै सम्पन्न गरेको नेपालको सार्वभौम साख रेटिङमा गत वर्षकै रेटिङ (बिबी) लाई निरन्तरता दिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
