गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर १६ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष मनसोभा बुढा, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गालाल न्यौपाने तथा वडा नं. ७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष दलबहादुर विश्वकर्मासमेत आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले सोमबार विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । गाउँपालिकाको वडा नं. ७ स्थित ओख्रेनी ओडीखोला सिँचाइ कुलो निर्माणमा आर्थिक अनियमितता गरेको उहाँहरूमाथि आरोप लागेको छ ।
सिँचाइ कुलो निर्माणका अध्यक्षसमेतले कामै नगरी रकम हिनामिना गर्नुका साथै श्रमिकलाई समेत ज्याला नदिई आफैँले खर्च गरेको आयोगले जनाएको छ । यस कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा आयोगले गाउँपालिकाका तत्कालीन सबइन्जिनियर अमर शाही र अनिलकुमार विष्ट, सिँचाइ कुलो निर्माण समितिका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष क्रमशः नरेशबहादुर शाही, कासी विश्वकर्मा र मधु विश्वकर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष र तत्कालीन अध्यक्ष विश्वकर्मालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार र अन्यलाई भने १९ लाख ४८ हजार ४८८ रुपियाँ बिगो कायम गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ ।
यसै गरी आयोगले कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र ढकाल, प्रमेश्वर यादव, कृष्णप्रसाद तिमिल्सिनासमेत सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उहाँहरूविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।
आयोगका अनुसार उक्त गाउँपालिकाका सिअहेव (अधिकृत छैटौँ) महेन्द्रप्रसाद यादवले विगतमा पटक पटक पेस्की रकम लिएर पनि फस्र्योट नगरेको र पेस्कीमाथि पेस्की थप भइरहँदा पनि जिम्मेवार अधिकारीले फस्र्योटका लागि चासो नदिएको आयोगले जनाएको छ । पटक पटक गरेर सिअहेव यादवले ४६ लाख सात हजार तीन सय रुपियाँ हिनामिना गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी गरेको आयोगले जनाएको छ ।
विगतका आर्थिक वर्षदेखि नै पेस्की रकम लिई फस्र्योट नगरेको अवस्थामा पनि पेस्कीमाथि पेस्की रकम हालसम्म फस्र्योट नगरेको र यसमा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले गाउँपालिकाका तीन जना तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सअहेव (अधिकृत छैटौँ) यादव, तत्कालीन लेखा अधिकृत प्रकाश गौतम, तत्कालीन लेखापाल तुल्सीराम पौडेल, लेखा सहायक गिरिराज गौतमलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।
प्रतिवादीहरूलाई फरक फरक बिगो कायम गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताउनुभयो ।
