टोपलाल अर्याल
रेसुङ्गा (गुल्मी), मङ्सिर १३ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बुटवलमा आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा गुल्मीका ७० वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमा ३२ फर्छ्योट भएर ३८ बाँकी रहेका छन् ।
मुसिकोट नगरपालिकाका १५ उजुरीमध्ये ११ वटा फर्छ्योट भएर चार वटा बाँकी रहेका छन् । रेसुङ्गा नगरपालिकाको पनि आठ उजुरीमध्ये चार फर्छ्योट भएर ११ वटा बाँकी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बुटवलले जनाएको छ ।
रेसुङ्गा नगरपालिका र मालिका गाउँपालिकाका आठ–आठ वटा उजरी छन् । त्यस्तै कालीगण्डकी गाउँपालिका, गुल्मीदरवार गाउँपालिका र धुर्कोट गाउँपालिकाका चार–चार वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । सत्यवती, रुरुक्षेत्र, छत्रकोट र मदानेका तीन–तीन वटा उजरी अख्तियारमा छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बुटवलले मालिका गाउँपालिकामा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बेनामे उजुरीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र स्थानीय सरकारलाई सास्ती दिएको सरोकारवालो गुनासो गरेका छन् । स्थानीय सरकार र सरोकारवालाले बेनामे उजुरीलाई निकरुत्साहित गर्न आग्रह गरेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलले मालिका गाउँपालिकामा गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र प्रधानाध्यापकहरूले आयोगलाई बेनामे उजुरीको पछि लागेर सरकारी खर्च नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
मालिका गाउँपालिका–८ को थानपति आधारभूत विद्यालयमा व्यावस्थापन समिति अध्यक्ष दुर्गाबहादुर खड्काले गल्ती गरेमा जोसुकैलाई कारबाही गर्नु परे पनि पूर्वाग्रहका कारण कसैलाई दुःख दिन नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रमाणहिन बेनामे उजुरीको पछि दौड्दा आयोगको खर्च धेरै छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण अख्तियारबाट परेका उजुरीका कारण आउने पत्रले स्थानीय तह र सङ्घ संस्थामा भयवित छन् ।”
दुःख दिने नियतले बिना नामको उजुरी दिँदा काम गर्न धेरै गाह्रो र मनोबल गिरेको अर्जै माद्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सम्झना विष्टले गुनासो गर्नुभयो । मालिका गाउँपालिका प्रमुख देवीराम अर्यालले असल मनसायले आफूहरूले नागरिकको काममा दिनरात खर्च गरे पनि आयोगमा बिना नाम पर्ने उजुरीले सास्ती दिएको बताउनुभयो । उहाँले आफुहरूले पनि सुशासनकै लागि काम गरेकाले जानेर कुनै अपचलन नगरेको बताउनुभयो ।
छलफलमा उठेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रताप पौडेलले बिना नामको उजुरीले सबैलाई हैरानी दिएको बताउनुभयो । त्यस्तो उजुरीले स्वयं कार्यालयको समय, जनशक्ति र खर्च समेत बढाइरहे पनि नागरिकले गरेका उजुरीमा चासो दिनुपर्नेमा पौडेलले जोड दिनुभयो ।
