गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर १३ गते । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तह स्वतन्त्र र स्वयम् उत्तरदायी भएको बताउनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार सम्पन्न अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को एघारौँ बैठकमा उहाँले वित्तीय सङ्घीयतप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो ।
परिषद्का संयोजकसमेत रहनुभएका अर्थमन्त्री खनालले करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रदान भएका करसम्बन्धी केही सेवा स्थानीय तहबाट सुरु गर्ने प्रबन्ध गरिएको भन्दै यसबाट करदाताले स्थानीयस्तरमै सेवा प्राप्त गर्ने र स्थानीय तहको राजस्व क्षमतासमेत अभिवृद्धि हुने जानकारी गराउनुभयो ।
बैठकको सुरुमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले बैठकको उद्देश्य तथा एजेन्डामा प्रकाश पार्नुभएको थियो । उहाँले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको कार्यक्रममा तिनै तहबाट सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी सेवा प्रवाह गर्ने विषय, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तथा आयोजनाको कार्यान्वयन, करको कार्यान्यनको विषयमा देखिएका विवादको निरूपणका विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।
यस्तै राजस्व तथा खर्चको लेखा विधि र त्यसको प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने विषय, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा तेस्रो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासन, आगामी निर्वाचनमा तीन तहको स्रोतसाधनको प्रयोग तथा आगामी अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा राख्नुपर्ने सुझावका लागि समेत बैठक आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मूलभूत रूपमा बजेट कार्यान्वयनमा देखा परेका अन्तरसरकार तथा अन्तरनिकायगत समस्या बैठकसमक्ष राख्न र यसमा छलफल गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा मदेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री र अन्य प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीलगायत परिषद्का सबै सदस्य एवं विज्ञले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा देखा परेका समस्या र समाधानका उपायका सम्बन्धमा आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीले संयुक्त रूपमा तयार गरेको वित्तीय सङ्घीयता सम्बद्ध घोषणापत्र कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि सङ्घीय अर्थमन्त्री खनालसमक्ष पेस गर्नुभएको थियो ।
यस्तै नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्षसहित विभिन्न पालिकाका प्रतिनिधि सदस्यले वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजनबमोजिम प्राप्त हुनुपर्ने, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनी तथा प्रक्रियागत विषयमा छिट्टै टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने, विभिन्न कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका अन्तरविरोधलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
उहाँहरूले प्रदेश र स्थानीय तहले भोग्नु परेको आयोजना व्यवस्थापन, सङ्गठनात्मक संरचना तथा व्यवस्थापन, जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा सहयोग हुनुपर्नेलगायतका विषयमा धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यसै क्रममा विज्ञ सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, अर्थसचिव एवं नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरले बैठकमा उठान भएका विषयमा जवाफ वित्तीय सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि दिँदै आआफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पु¥याउने धारणा राख्नुभएको थियो ।
