टोकियो, मङ्सिर १२ गते । जापानको टोकियो उच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहमा देशले लगाएको प्रतिबन्धलाई संवैधानिक ठहर गर्दै त्यसलाई विद्यमान रूपमै कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै राष्ट्रव्यापीरूपमा दायर छ वटा समान मुद्दामध्ये सरकारको पक्षमा उभिने यो पहिलो उच्च अदालत बनेको क्योदो न्युजले जनाएको छ ।
उच्च अदालतले समलिङ्गी जोडीलाई विवाह गर्न नदिनेलगायत हाल लागू भएका नागरिक कानूनका प्रावधान वर्तमान अवस्थामा ‘उचित र वैध’ रहेको ठहर गरेको छ । यो फैसला सप्पोरो, टोकियो, नागोया, ओसाका र फुकुओकाका उच्च अदालतको अघिल्लो निर्णय विपरीत छ । ती अदालतमा समलिङ्गी विवाहको कानूनी मान्यता नदिनु असंवैधानिक ठहर गरिएको थियो । यद्यपि ती निर्णयले पनि क्षतिपूर्तिको माग भने खारेज गरेका थिए ।
छ वटा मुद्दामध्ये अन्तिम फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश अयुमी हिगाशीले समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी संवैधानिक बहसलाई ‘पहिले संसदमा गम्भीररूपमा छलफल हुनुपर्ने विषय’ भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा एकीकृत निर्णय आगामी वर्ष कुनै समयमा सुनाउने अपेक्षा गरिएको क्योदो न्युजले जनाएको छ ।
पछिल्लो मुद्दामा ४० देखि ६० वर्ष उमेर समूहका आठ वादीले नागरिक कानूनले समलिङ्गी विवाहलाई रोक्दै आएको प्रावधानले समानताको अधिकार र विवाह गर्ने स्वतन्त्रताको संवैधानिक ग्यारेन्टी उल्लङ्घन गरेको तर्क गर्दै प्रत्येकले १० लाख येन (अन्दाजी छ हजार ४०० अमेरिकी डलर) क्षतिपूर्तिको माग गरेका थिए । सरकार पक्षले भने संविधानले विवाहलाई पुरुष र महिला बीचको सम्बन्धका रूपमा परिभाषित गरेको भन्दै दाबी अस्वीकार गरेको छ ।
उनीहरूले यो मुद्दामा टोकियो जिल्ला अदालतको सन् २०२४ मार्चको फैसलाविरुद्ध अपिल गरेका थिए, जसले उक्त अवस्थालाई ‘असंवैधानिक अवस्था’ भने पनि क्षतिपूर्तिको माग खारेज गरेको थियो । अहिलेसम्म जारी १२ वटा उच्च र तल्लो अदालतका निर्णय मध्ये ओसाका जिल्ला अदालतसमेत समलिङ्गी विवाहको कानूनी मान्यता रोक्ने संवैधानिकताका पक्षमा उभिन सफल भएको एक मात्र अदालत रहेको छ ।
जापानी संविधानको धारा २४ मा ‘विवाह दुवै लिङ्गको आपसी सहमतिमा आधारित हुने छ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यही व्याख्यालाई आधार मान्दै सरकारले समलिङ्गी विवाह वैधानिक गर्न नपाइने तर्क गर्दै आएको हो । एलजिबिटी समुदाय र मानवअधिकार समर्थकको बढ्दो दबाबबिच पनि जापान समलिङ्गी विवाह वा नागरिक सङ्घलाई वैधानिकता नदिइरहेको सात विकसित राष्ट्र (जी-७) मध्ये एक मात्र देश बनेको छ । रासस/एएनआई
