धनगढी समाचारदाता
धनगढी, मङ्सिर १२ गते । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकको सूचीकरण बढाउनुपर्ने सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले बिहीबार धनगढीमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाले वैदेशिक रोजगारमा गएकाको सङ्ख्या धेरै रहेको तर कोषमा सबैलाई आबद्ध गराउन नसकिएको धारणा राखेका छन् ।
सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्काले कोषमा सबैको बढीभन्दा बढी सहभागिताका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कोषको बारेमा प्रदेश सरकारभित्र पनि थुप्रै पटक छलफल भई कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म नेपालका २६ लाख ३७ हजार श्रमिक सूचीकरण भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जानकारी दिएको छ । सो कार्यालयका अनुसार औपचारिक श्रमिक छ लाख १९ हजार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका १९ लाख ९६ श्रमिक कोषमा सूचीकृत भएका छन् । अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका जम्मा एक हजार ३८१ व्यक्ति मात्रै कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा संस्थाको सूचीकरण २२ हजार ३३२ पुगेको जनाइएको छ । कोषको पोर्टफोलियो एक खर्ब २५ अर्ब रहेको सामाजिक विकास कोषका जयकृष्ण दुलालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई कोषमा समेट्न जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो ।
अनिवार्य, स्वेच्छिक र सरकारले तोक्न सक्ने गरी तीन प्रकारका सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा रहेका छन् । कोषको औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना १.२ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना ०.८ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै आश्रित परिवार सुरक्षा योजना ०.६७ प्रतिशत र वृद्धा अवस्था सुरक्षा योजना २८.३३ प्रतिशत रहेको छ । कोषका लागि वित्तीय स्रोत भने आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत, रोजगारदाताको २० प्रतिशत र श्रमिकको ११ प्रतिशत रहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएसम्म श्रम स्वीकृति नपाउने व्यवस्था भएपछि मात्रै वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू कोषमा सूचीकृत हुन थालेको सुरक्षित आप्रावासनका पञ्चराम चौधरीले बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण बढाउन स्थानीय तहसम्म पुग्न आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो । त्यस्तै युनिसेफका प्रकाश आचार्यले औपचारिक क्षेत्रकै श्रमिकसमेत कोषमा आबद्ध नरहेको उल्लेख गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा सचेतना फैलाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । सुदूरपश्चिमका ७० प्रतिशत श्रमिक भारतमा काम गर्ने गरेको भन्दै उहाँले उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मीले पछाडि परेका वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको पहुँचमा ल्याउन मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमार्फत काम भइरहेको बताउनुभयो । प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय स्थापनाका लागि मन्त्रालयमै कोठा उपलब्ध गराउन सकिने उहाँको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको समन्वयमा कार्यक्रम भएको थियो ।
