रवीन्द्र उप्रेती
बर्दीबास, मङ्सिर ११ गते । उखु क्रसिङ सिजन सुरु हुने तयारीसँगै मुलुकभरका उखु उत्पादक कृषकहरूले अनुदान तथा समर्थन मूल्यका विषयमा सरकारसँग दबाब बढाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । आफ्ना जायज मागहरू सुनुवाइ नभएको भन्दै उनीहरू हाल काठमाडौँमा केन्द्रित भई समन्वय र दबाबमूलक क्रियाकलाप तीव्र पारेका छन् ।
उखु उत्पादक कृषक सङ्घ तथा महासङ्घका अध्यक्षहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारलाई ३५ रुपियाँ कटौती गरिएको उखु अनुदान पुनः ७० रुपियाँ कायम गर्न र द्विपक्षीय सहमतिमा तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्य ७५० रुपियाँ प्रतिक्विन्टल निर्धारण गर्न माग गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई मङ्गलबार अपराह्न बुझाइएको विज्ञप्तिको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई समेत पठाइएको काठमाडौँबाट महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य महाशङ्कर थिङले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि मङ्गलबार नै काठमाडौँमा बसेको महासङ्घ तथा देशभरका जिल्ला उखु उत्पादक कृषक सङ्घका अध्यक्षहरूको बैठकले मङ्सिर १४ गते सर्लाहीको हरिवनस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा एक घण्टा साङ्केतिक चक्काजाम गर्ने तयपछि पनि माग सम्बोधन नभए अनिश्चितकालीन चक्काजाममार्फत राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने कठोर निर्णय गरेको छ ।
थिङका अनुसार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री मदनप्रसाद परियारलाई विज्ञप्ति बुझाइएको छ भने बिहीबार मन्त्रालयले छलफलका लागि बोलाइएको छ ।
‘‘कृषि मन्त्रीले माग सुनुवाइ गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ, त्यसैले हामी आशावादी छौं । यो भद्र माग भदौदेखि नै उठाउँदै आएका हौँ, तर सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनको निर्णय गर्न बाध्य भयौं,’ थिङले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले केही दिन समय मागेकाले कृषकहरूले मङ्सिर १३ गतेसम्म सरकारलाई निर्णयका लागि अवसर दिएका छन् ।
उखुको नयाँ समर्थन मूल्य र अनुदानबारे आज उद्योगपतिलाई समेत राखेर त्रिपक्षीय छलफल गर्ने कुरा मन्त्रालयले जनाएकाले माग सम्बोधन हुनेमा थप आशा पलाएको उखु उत्पादक कृषक महासंघका पदाधिकारीहरुले जनाउनुभएको छ ।
उखु क्रसिङ सिजन नजिकिँदै गर्दा कृषकहरूको आन्दोलन घोषणा तथा मूल्य–अनुदान विवादले यस वर्षको उखु क्रसिङ र चिनी उत्पादनमा असर पर्न सक्ने सङ्केत देखिएको छ ।
