अनिल पराजुली
हेटौँडा, मङ्सिर १० गते । बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा सुरु गरिएका धेरै बहुवर्षीय आयोजना दोस्रो कार्यकालको तेस्रो वर्षसम्म आइपुग्दा पनि अलपत्र, अधुरा वा सञ्चालनविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । सडक, भवन, कृषि तथा पशुपन्छी विकासजस्ता क्षेत्रमा सरकारले ठुलो लगानी गरे पनि धेरै आयोजना भौतिक रूपमा अपूर्ण र सञ्चालन मोडालिटीविहीन देखिएका छन् ।
प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ठुला आयोजना विशेष रूपमा समस्याग्रस्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । धेरैमा ठुला बजेट खर्च भइसके पनि न त काम पूरा भएको छ, न त सञ्चालन थालिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार क्रमागत आयोजनाहरु नै अहिले समस्याग्रस्त सूचीमा परेका छन् ।
केही आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भए पनि उनीहरूको सञ्चालन मोडालिटी अहिलेसम्म तयार नहुँदा सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । निर्माणकै चरणमा रहेका अन्य आयोजनाको काम ढिलो गति, ठेक्का प्रक्रियाका चुनौती र आवश्यक व्यवस्थापनको अभावले रोकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले बारम्बार बजेट विनियोजन गरे पनि बहुवर्षीय आयोजनाहरूले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्दा स्रोत परिचालन र विकासको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
प्रदेश सरकारको स्पष्ट नीतिको अभावमा कतिपय शीत भण्डार सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यस्तै कतिपय शीत भण्डार निर्माण सुरु भएको लामो समय भइसक्दासमेत अझै अधुरा छन् । शीत भण्डार आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा गरी प्रदेश सरकारको निर्माणमा प्रदेश सरकारको हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च भइसकेको छ । पाँच वर्षे योजना अवधि रहेको यस आयोजना कुल लागत एक अर्ब १७ करोड ३० लाख रुपियाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा ७६ करोड ३५ लाख ९२ हजार रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । भौतिक ८६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ०.५१ प्रतिशत भएको मन्त्रालयको अभिलेख छ । लागत साझेदारीमा निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने सम्झौता अनुरूप मन्त्रालयबाट ठेक्का लगाई निर्माण सुरु गरेकामा साझेदार संस्थाले सम्झौता अनुसारको रकम उपलब्ध नगराउँदा सम्पन्न गर्न समस्या भएकोले आवश्यक निकास निकाल्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले फलफूल तथा तरकारी भण्डारणका लागि साझेदारीमा निर्माण गरेका शीत भण्डारलाई समस्याग्रस्त आयोजनाका रूपमा राखेको छ ।
मन्त्रालयमार्फत निर्माण भएका बहुवर्षीय आयोजना मध्य हेटौँडामा निर्माण भएको धुलो दूध कारखाना र प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण सम्पन्न भइसकेपनि सञ्चालन कार्यविधि बन्न सकेको छैन । धुलो दूध कारखाना निर्माण सम्पन्न भई विगत दुई वर्षदेखि डिडिसीमार्फत परीक्षण र हेटौँडा–११ थानाभर्याङमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा निर्माण भएको प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण सम्पन्न भएर हेटौँडा उपमहानगरपालिलाई हस्तान्तरण भए पनि सञ्चालन कार्यविधि बन्न सकेको छैन । हेटौँडामा दूध पाउडर प्लान्ट निर्माण सम्पन्नको लामो समय भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले सञ्चालनसम्बन्धी नीति बनाउन नसक्दा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
हाल कामचलाउ रूपमा दुग्ध विकास संस्थानले सञ्चालन गर्दै आए पनि प्रदेश सरकारको लगानीले प्रतिफल प्राप्त गरेको अवस्था छैन । धुलो दूध कारखाना ४७ करोड ३३ लाख २४ हजार र हेटौँडा उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा ३३ करोड ७१ लाख २८ हजार रुपियाँको लागतमा हेटौँडामा प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण भएको थियो ।
त्यस्तै कृषि तथा वन विश्व विद्यालयमा बिएलएल ल्यावको भवन निर्माण सकिएको र उपकरण खरिदका लागि ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भरतपुरमा आधुनिक भेटेरिनरी अस्पताल निर्माण र प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा शीत भण्डार निर्माण बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन छन् । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा फलफूल तथा तरकारी भण्डारणका लागि साझेदारीमा शीत भण्डार बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत ११ वटा मध्य १० वटा निर्माण भएकोमा रसुवा र विदुरमा रहेका २ वटा अनौपचारिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुशील केसीले बहुवर्षीय आयोजनाहरू आवश्यक भए पनि निर्माण भएका आयोजना कतै अलपत्र र कतै सञ्चालन मोडालिटीमै समस्या हुनु सुरुको प्रशासनिक गल्तीका कारण अहिले समस्या आएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले स्वार्थ समूहको फेरमा परेर काम हुँदा अहिले समस्या आएको बताउनुभयो ।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालय रामपुरमा बिएसएल ल्याब १४ करोड ५० लाखको लागतमा स्थापना गर्ने गरी काम सुरु भएकोमा गत आव २०८१÷८२ सम्ममा १२ करोड ६० लाख १० हजार रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । तीन वर्ष योजना अवधि रहेको आयोजनाको भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५५.१५ प्रतिशत पूरा भई अन्तिम परीक्षण गरिँदै गरेको जनाइएको छ ।
भरतपुरमा भेटेरिनरी अस्पताल दुई वर्षमा नौ करोड ३३ लाख ७५ हजार लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सुरु भएकोमा गत आवको असार मसान्तसम्ममा ६ करोड २३ लाख ५४ हजार खर्च भई भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत र ४७.३५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।
यता सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले बहुवर्षीय आयोजनामा समस्या नरहेको दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँले मन्त्रालय मातहत रहेको चार वटा बहुवर्षीय आयोजना चालु आवमा सम्पन्न हुने चरणमा रहेको जानकारी दिँदै नयाँ बहुवर्षीय योजना नरहेको बताउनुभयो ।
बहुवर्षीय आयोजना हुँदा पटक पटक ठेक्का लगाउनुपर्ने झन्झट हट्ने बताउँदै सरकारी स्रोत र समय दुवै बचत हुने सचिव दर्जीको भनाइ छ । “राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ, असल निर्माण व्यवसायी परेमा बहुवर्षीय ठेक्का राज्यका लागि उपयुक्त हुन्छ,” सचिव दर्जीले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयमार्फत सिन्धुपाल्चोकमा ९ करोड ६२ लाख ११ हजार लागतमा दिनेश रामजी बहु प्राविधिक शिक्षालय, हेटौँडाको कमानेमा ९ करोड ६५ लाख ८५ हजारमा शिक्षा विकास निर्देशनालय, चितवनको भरतपुर–११ स्थित सिद्धि विनायक माविमा ९ करोड ९० लाखमा बौद्धिक अपाङ्गता भवन र सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिकामा रहेको जनज्योति माविमा ६ करोड ६० लाख लागतमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत भवन निर्माण भइरहेको छ । निर्माणाधीन सबै भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्रदेश सचिव दीपेन्द्र सुबेदीले बहुवर्षीय आयोजना बनाएर साझेदारी मोडेलमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले साझेदारी गरेर प्रतिफल पनि साझेदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साझेदारी गर्ने विषयमा प्रदेश सरकार सहमत भए पनि बजेट राख्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । सैलुङको मिनी ग्रेट वाल, नुवाकोटको नौ घडेरी, रसुवाको वाल क्लाइमिङ, मेघौलीको राइनो पार्क, धादिङको नीलकण्ठ पार्कलाई प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएको र बहुबर्षिय आयोजनामा राखिदिन प्रस्ताव आएको सचिव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
“बहुवर्षीय आयोजना हुँदा स्रोत सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ, जसले गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ,” पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका निर्देशक गौरीमान श्रेष्ठले भन्नुभयो । दीर्घकालीन कार्य गर्नका लागि बहुवर्षीय आयोजना आवश्यक छ, कार्यक्रमहरूलाई बहुवर्षीयमा लान सके कमजोरी सुधार गर्न पाइने र कार्यक्रम लागू गर्ने संस्थापनि जिम्मेवार बन्ने उहाँको तर्क छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालयमा बहुवर्षीय आयोजनामा समस्या नरहेको बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बहुवर्षीय आयोजना धेरै हुने गरे पनि यहाँ समस्या नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
