‘उद्योग जोगाउन तीनै तहका सरकार सक्रिय हुनुपर्ने’

सिराहा, मङ्सिर ९ गते । देशमा साना तथा घरेलु उद्योगलाई जोगाउन आवश्यक नीतिगत सहजीकरण नहुँदा उद्योग कमजोर बन्दै गएको भन्दै उद्योगी, व्यवसायी र सरकारी सरोकारवालाले अब तीनै तहका सरकारले समन्वय गरेर उद्यममैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहान, सिराहाले आज एघारौँ उद्योग दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले स्वदेशमै रोजगारी र आयआर्जन बढाउन साना उद्योग संरक्षण महत्त्वपूर्ण आधार बन्नसक्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् । कार्यक्रममा लहानका नगर प्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको ‘रेमिट्यान्स’ उपभोगमा नै खर्चिने प्रवृत्ति बढेकाले त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा मोड्न तीनै तहका सरकारको भूमिका निर्णायक हुने बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “इमानदारीका साथ काम गर्नेले चिया पसलबाट पनि भविष्य बनाउन सक्छ, तर रेमिट्यान्स अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चिने प्रवृत्ति रोकिएन भने आर्थिक आधार बलियो हुँदैन । साना उद्योग बाँच्न र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन तीनै तहका सरकार एउटै दिशामा सक्रिय हुनुपर्छ ।” जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ लहानका अध्यक्ष विकास सारडाले भन्सार नीतिका कारण व्यापारी समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै भन्सार छली नियन्त्रण तथा नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

यस क्रममा, आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहानका प्रमुख भीम काफ्लेले सस्तो मूल्यका कारण उपभोक्ता भारतीय बजारतिर आकर्षित हुने तर गुणस्तरप्रति सचेतना कमी रहेको बताउँदै सबै पक्ष मिलेर व्यावसायिक वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । जिल्ला समन्वय समितिका सभापति दिनेश महतोले साना उद्योगको सीप विकास, सुरक्षात्मक कार्यक्रम र अनुदान व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारसँग बजेट समन्वय भइरहेको बताउनुभयो । “सीप, प्रोत्साहन र संरक्षण विना साना उद्योग टिक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो । 

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख किशोरी सरण यादवले बजेट कटौतीका कारण विगतमा सञ्चालन हुने चार प्रकारका तालिम सीमित भई अहिले उद्यमशीलता तालिम मात्र चलिरहेको बताउनुभयो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्यालय क्षतिग्रस्त भएकाले केही सेवा सीमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रमका उद्योगीले भारतीय बजारबाट आयातित वस्तु सस्तो परेकाले स्थानीय उत्पादन प्रतिस्पर्धामा कमजोर भएको गुनासो गर्दै सरकारी स्तरबाट बजार सुरक्षा, अनुगमन र स्थानीय उत्पादन उपयोग बढाउने अभियान आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए । रासस