सरकारी र निजी स्कुलका आठ जनालाई मुद्दा

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, मङ्सिर ८  गते । सरकारी विद्यालयको जग्गा गैरकानुनी रूपमा निजी विद्यालयलाई दिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । कास्कीको पोखरा–१ मा रहेको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो चार रोपनी जग्गा र उक्त जग्गामा बनेको भौतिक संरचना स्थानीय अञ्जुली बोर्डिङ स्कुललाई गैरकानुनी रूपमा भाडामा दिएको आयोगले जनाएको छ । यस कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले दुवै विद्यालयका पदाधिकारीसहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

आयोगका अनुसार राष्ट्रिय माविले अन्दाजी चार रोपनी क्षेत्रफल र सो क्षेत्रफलमा बनाइएको संरचना १२ वर्षका लागि अञ्जुली बोर्डिङलाई भाडामा उपलब्ध गराएको थियो । उक्त जग्गा भाडामा दिने विषयमा स्थलगत निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन बनाउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामविक्रम राणाको संयोजकत्वमा समिति बनेको र समितिले आफ्नो स्कुलको जग्गा बोर्डिङलाई ३० वर्षका लागि करारनामा गरिदिन सिफारिस गरेको आयोगले जनाएको छ । साथै व्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिव रहने विद्यालयका प्राचार्यको उपस्थितिबिना नै व्यवस्थापन समितिले बैठक राखेर १२ वर्षका लागि लिजमा दिएको पनि आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । 

पोखरा महानगरपालिका नगर शिक्षा महाशाखाले समेत उक्त कार्य गैरकानुनी रहेको दाबीसहित करार रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि दुवै स्कुलले नमानेको आयोगको दाबी छ । यस कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले राष्ट्रिय माविका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामविक्रम राणा, सदस्यहरू वरुणविक्रम राणा, सोवनाथ भट्टराई, विष्णुमाया लामिछाने, नारायणप्रसाद चापागाईं र पोखरा महानगरपालिका–१ का अध्यक्ष साहारा प्रधानलाई प्रतिवादी बनाएको छ । 

त्यस्तै स्कुलको जग्गा भाडामा लिने अञ्जुली बोर्डिङ स्कुलका राजु केसी र प्राचार्य सुनिता कुँवर केसीलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको छ । प्रतिवादी सबैलाई १५ लाख २९ हजार ४०८ रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताउनुभयो ।