पुरुषोत्तम सुबेदी
पश्चिम नवलपरासी, मङ्सिर ४ गते । १८ बुँदे तत्काल सुधार कार्य योजनाको कार्यान्वयन गर्दै पश्चिम नवलपरासीको इलाका प्रशासन कार्यालय, सेमरीबाट औपचारिक रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता सेवा प्रारम्भ भएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (ब.सु.प.) बाट तर्जुमा एवम् स्वीकृत गरिएको १८ बुँदे तत्काल सुधार कार्य–२०८२ मा समाविष्ट परिसूचकको कार्यान्वयनका क्रममा यो सेवा सुरु गरिएको हो ।
यो नयाँ सेवा प्रारम्भ भएसँगै यस इलाका प्रशासन कार्यालयबाट हजारौं नागरिकहरू लाभान्वित हुने भएका छन् । कार्यालयका अनुसार सुस्ता गाउँपालिका र प्रतापपुर गाउँपालिका का सबै वडा तथा बर्दघाट नगरपालिकाका वडा नं. १२ देखि १६ सम्मका ५ वटा वडा निवासी आमनागरिकहरुले अब सोही कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको सेवा लिन सक्नेछन् । यसले गर्दा सेवाग्राहीले जिल्ला सदरमुकामसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बुधबार सेवा प्रारम्भको अवसरमा प्रतापपुर गाउँपालिका वडा नं.१ का वर्ष २४ का शारीरिक रुपमा अशक्त ज्योती चौधरी को राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता कार्य सम्पन्न गरिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्साल र प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादवले संयुक्त रुपमा सेवाको शुभारम्भ गर्नुभएको हो । संयुक्त रुपमा निज चौधरीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ताको प्रमाण पत्र हस्तान्तरण गरेर सेवाको औपचारिक थालनी गर्नुभएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पश्चिम नवलपरासीले जिल्लामा सुशासन, सेवा प्रवाह तथा जवाफदेहीता लाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउनका लागि १८ बुँदे तत्काल सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन थालेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कृष्णप्रसाद लम्सालका अनुसार कार्यालयको कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी, छिटो–छरितो र नागरिकमैत्री बनाउने कार्ययोजनाको मुख्य लक्ष्य रहेको छ ।
मन्त्रालयको निर्देशन र जिल्लाका सरोकारवालाहरूको रचनात्मक सुझावलाई समेत मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त कार्ययोजना तयार पारेको हो । यस कार्ययोजनालाई स्वीकृत गरिसकिएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोषन राज भण्डारीका अनुसार यस कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयन भएमा आम नागरिकले कार्यालयको सेवामा ठोस परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
कार्ययोजनामा समेटिएका मुख्य विषयहरूमा नागरिकहरूका गुनासोहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बलियो बनाउने, भौतिक पूर्वाधार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउने, नागरिकता, राहदानी, संस्था दर्ता लगायतका सेवाहरूलाई थप सहज र समयमै उपलब्ध गराउने, जिल्लास्थित अन्य सरकारी निकायहरूसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने र कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादन मापन गरी कामप्रति जिम्मेवार बनाउने रहेका छन् ।
