गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक २७ गते । नेपाल सरकारले ओमान सरकारबाट पठाइएको श्रम सम्झौतापत्रलाई अन्तिम रूप दिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नेपाल र ओमानबिच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ४८ वर्षपछि श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन लागिएको हो । नेपाल र ओमानबिच विसं २०३४ मा कूटनीतिक सम्झौता भएको थियो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा श्रममन्त्रीसमेत जिम्मेवारीमा रहनुभएकी सुशीला कार्कीसमक्ष ओमानले पठाएको श्रम सम्झौता पठाइने जानकारी दिइएको छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पीताम्बर घिमिरेले प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त सम्झौतापत्रबारे निर्णय गरेपछि हस्ताक्षर गर्न अनुमतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिने जानकारी दिनुभयो ।
ओमानले नेपालबाट यसअघि पठाइएको मसौदा ठिक भएको जवाफ आएकाले मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृतिपछि हस्ताक्षर प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले स्वीकृति दिएपछि सम्झौताका लागि नेपालले ओमानलाई पत्राचार गर्ने छ । त्यसपछि ओमानले हस्ताक्षर गर्ने अधिकारी, मिति र स्थान तोक्ने छ । त्यसपछि दुई देशबिच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने छ ।
नेपाल र ओमानबिच २०७६ साल वैशाख २२ गते श्रम सम्झौताको मसौदा तयार भएको थियो । काठमाडौँमा भएको उच्चस्तरीय प्राविधिक बैठकले मसौदा तयार पारेर शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने गरी सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार सहमतिमा नेपालले गर्नुपर्ने दायित्व, ओमान सरकारको जिम्मेवारी, रोजगारदाताले गर्नुपर्ने कार्यलगायतका विषय उल्लेख छ । ओमानमा रहेको नेपाली दूतावासका अनुसार ओमानमा हाल २५ देखि ३० हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । औपचारिक माध्यमबाट ओमानमा घरेलु श्रमिकका रूपमा जान रोक लगाएको भए पनि भ्रमण भिसामा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) हुँदै जाने गरेका छन् । नेपाल र ओमानबिच पटक पटक श्रम सम्झौता गर्न प्रस्ताव आदानप्रदान भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन । नेपाल सरकारको पटक पटकको आग्रहपछि श्रम सम्झौतापत्र पठाएको छ ।
ओमानले घरेलु श्रमिक लैजान पाउनुपर्ने माग प्राथमिकता साथ राख्दै आएको थियो । ओमानले सन् २०२३ मा पारिश्रमिक संरक्षण प्रणालीसहित श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कानुन र अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा योजनालगायत व्यवस्था लागु गरेको थियो । श्रम विवादमा मुछिएका आप्रवासी श्रमिकलाई देशमा रहन पाउनेसहित १८२ दिन विभिन्न बिदा पाउने गरी कानुन पनि बनाएको छ ।
दुई महिनाभन्दा बढी तलब नपाए प्रक्रिया पु¥याएर रोजगारदाता फेर्न पाउनेलगायत व्यवस्था ओमानले गरेको छ । श्रम विवादमा श्रमिकले अदालतसम्म जान पाउने र विवाद समाधान नभएसम्म रोजगारदाताले नै श्रमिकको खर्च बेहोर्नुपर्ने गरी व्यवस्था तोकिएका छन् ।
अहिले श्रम सम्झौतामा यस्ता अस्पष्ट व्यवस्था स्पष्ट गर्ने, श्रमिक ओमान जाँदा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने र चौबिसै घण्टा बिमा सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायतका व्यवस्थामा नेपालले जोड दिँदै आएको थियो ।
