- प्रशासनले काम गर्ने आधारशिला निर्माण र नेतृत्व व्यवहार प्रदर्शन गर्न नसक्नु हो ।
- सङ्घीयता कार्यान्वयनका राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय र आर्थिक आयाम रहन्छन् ।
- कर्मचारी व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल विषय हो । किनकि यो शासकीय प्रणालीको संवेगात्मक पक्ष हो ।
- आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले प्रणाली निर्माणको अन्तरिम व्यवस्था गरेपछि निर्वाचनपछि आउने सरकारले बाध्य भएर पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने अवस्था बन्छ ।
अचेल निजामती प्रशासन निकै आलोचित छ । कतिपय आलोचना निजामती कर्मचारीको व्यवहारबाट भएको छ तर यसको कारण निजामती कर्मचारी मात्र नभएर उनीहरूको राजनीतिक कार्यकारी पनि हुन् । मुलुकमा भएका ठुलठुला राजनीतिक परिवर्तन, जनचाहना तथा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा निजामती प्रशासनले दिनुपर्ने योगादन दिन नसक्नुमा राजनीतिक कार्यकारीले अभिभावकत्व दिन र निजामती प्रशासनलाई मूल्य सिद्धान्तमा सञ्चालन गर्न नसक्नु हो । प्रशासनले काम गर्ने आधारशिला निर्माण र नेतृत्व व्यवहार प्रदर्शन गर्न नसक्नु हो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय र आर्थिक आयाम रहन्छन् । नेपालको संविधानको धारा २८५ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका आआफ्नै निजामतीलगायतका सरकारी सेवा हुन्छन् भन्ने उल्लेख गरी कर्मचारी व्यवस्थापन पनि तहगत रूपमा गर्न निर्देश गरेको छ । संविधानका अनुसूची अनुरूप तहगत सरकार नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सक्छन्, नागरिक सेवा व्यवस्थापन सरकारका प्रधान काम नै भए । यी सबै कार्यका लागि प्रशासकीय प्रणाली निर्माण पूर्वसर्त हो, जुन पूरा नभइकन निर्वाचित प्रतिनिधि आफ्नो दोस्रो कार्य अवधि बिताउँदै छन् ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रशासकीय आयाम साह्रै महत्वपूर्ण रहन्छ, यसलाई त्यसरी महत्व दिइएन । प्रशासन सामान्य रूपमा चलिहाल्छ भन्ने ‘सामान्य’ सोचका कारण २०७४ अघि नै बन्नुपर्ने कानुन बनेनन् । त्यति प्राथमिकतामा नभएका कतिपय कानुन बने, अध्यादेश ल्याइए तर दुई पटक संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश पाएको निजामती सेवा विधेयकले महत्व पाएन, संसदीय समितिमा विधि निर्माता र कर्मचारीबाट नै लाजमर्दो रूपमा गिजोलियो । सङ्घीय निजामती ऐन तर्जुमा नभएकाले निजामती सेवा कानुनविहीन छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका सङ्गठन संरचना पनि सामान्य र तदर्थ खालको छ । आवश्यकता र जनशक्तिको मिलान भएको छैन । यी दुवै तहले सङ्घीय निजामती कानुनले दिनुपर्ने मार्गदर्शन दिएको छैन । सुरुका दिन जनप्रतिनिधिका लागि उत्साहप्रद थिए, जनतामा आशाको उभार थियो ।
निर्वाचनअघि नै प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको सङ्घीयता कार्यान्वयन समितिले कार्यविस्तृतीकरणको प्रतिवेदन तयार गरी संविधानले निक्षेपण गरेका कार्यक्षेत्रको क्रियाकलापगत विनियोजन सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गर्न सकिने गरी तयार गरेको थियो । त्यसैको सापेक्षमा सङ्गठन संरचना निर्धारणका काम सम्पन्न गरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई प्रणाली हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो, हस्तान्तरण गर्न नसकिने कामका लागि सरकारबिच आपसी सौहाद्र्रता निर्माण गर्नुपर्ने थियो तर थोरै मन्त्रालयले मात्र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई काम, प्रणाली, स्रोत र संरचना हस्तान्तरण गरे भने धेरै जसो मन्त्रालयबाट यीमध्ये केही मात्र हस्तान्तरण भयो । कार्य हस्तान्तरण भए पनि जनशक्तिको अभवामा प्रणाली निर्माण हुन सकेन । सबैभन्दा अहम् महत्व जनशक्ति व्यवस्था राम्ररी हुन नसक्दा अन्य प्रणाली बन्न नसक्नु स्वाभाविक हो । यसरी सुरुदेखि नै ट्रयाकमा ल्याउनुपर्ने विषय अलमलियो । सङ्घीय तहबाट अग्रसरता नहुँदा प्रशासकीय सङ्घीयता गिजोलिन पुग्यो र अपार उत्साह टङ्चिन पुग्यो, आशाहरू कुण्ठामा पुग्ने सम्भावना छ । प्रशासकीय सङ्घीयताको अपूर्णताले सङ्घीय शासन प्रणालीप्रति राजनीतिक समुदायको अपनत्व नभएको देखियो ।
निर्वाचनपछि राजनीतिक क्षेत्रबाट भनिएको थियो, ‘संविधान निर्माण गरी चुनाव सम्पन्न भइसकेकाले राजनीतिक समस्याको समाधान गरिसकिएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम प्रशासकीय परिपाटीको हो, सङ्घीयता कार्यान्वयन नभए त्यसको जिम्मेवारी प्रशासनले नै लिनु पर्छ । प्रशासकीय सङ्घीयताको जिम्मेवारी प्रशासकीय नेतृत्वले लिनुपर्ने भनिन्थ्यो तर राजनीतिक कार्यकारीभन्दा एक कदमअगाडि अग्रसरता देखाउन प्रशासकीय नेतृत्वलाई राजनीतिक कार्यकारीको नेतृत्व र निर्देशन चाहिने विषयको अभाव त छँदै थियो, अर्को कानुन बनिसक्नुपर्ने पक्ष पनि बाँकी नै थियो । प्रशासकीय परिपाटीले व्यावसायिक स्वायत्तता प्रयोग गर्न पनि राजनीतिक ‘ब्याक अप’ चाहिने यथार्थ भुलिएको थियो । राजनीतिक प्रणालीले विश्वास नगर्दा सचिव जस्ता प्रशासकीय नेतृत्वले मात्र चाहेर दीर्घकालीन महत्वका विषय निष्कर्षमा पुग्दैनन् । त्यस्तै राजनीतिक प्रणालीको विश्वास पाएका प्रशासकीय नेतृत्वमा व्यावसायिक कुशलता नहुँदा पनि प्रणाली निर्माणका काम हुन सक्ने थिएनन् । त्यस्तै भयो । परिणामतः न सङ्घीय निजामती सेवा कानुन बन्यो, न सकियो भनिएको समायोजन नै सकिन पुग्यो । भएको भनिएको समायोजन पनि संशोधन र आदेशले यता न उता हुन पुग्यो । यसर्थ प्रशासकीय सङ्घीयता बिचैमा प¥यो, न कानुन न कर्मचारीको अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ । यसले सङ्घीयताले लोकतन्त्र वितरण गर्न सक्दो रहेनछ भन्ने पनि प्रश्न उठाउला, निर्वाचित प्रतिनिधिले वाचा÷सङ्कल्प पूरा गर्दा रहेन छन् भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल विषय हो । किनकि यो शासकीय प्रणालीको संवेगात्मक पक्ष हो । यसभित्र भौतिक–भावनात्मक, देख्य–अदेख्य आयाम हुन्छन् । कर्मचारीले जतिखेर पनि प्रणालीमा आफ्नो स्पेस, आफ्नो भविष्य र वृत्ति सुरक्षा खोज्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनमा यी कुरा देखिन्छन्, पोखिन्छन् वा अव्यक्त रूपमा भुसको आगो झैँ भित्रभित्रै सल्किरहेका हुन्छन् । भित्रभित्रै अव्यक्त आगो रह्यो भने लामो समयसम्म सङ्गठन र व्यक्ति दुवैलाई हानि पु¥याउँछ । कार्यसम्पादन गर्दा स्वाभाविक ऊर्जा र कार्यउत्साह ल्याउँदैन । यसर्थ कर्मचारीमा हीनमनोभावना आउने गरी तदर्थ व्यवस्थापन गरिनु हुँदैन । प्रशासकीय कानुन र जनशक्तिका कारण राज्यप्रति जनताको विश्वास गिरेको छ । विधि निर्माताले देशलाई चाहिने विधि निर्माण र कार्यकारिणीले विधि सञ्चालनको संरचना क्रियाशील नबनाएकै कारण जेनजी आन्दोलनका रूपमा आक्रोश पोखिएका हुन् । यो आक्रोश खास उमेर समूहका मानिसको मात्र नभई असन्तुष्टिको साझा अभिव्यक्ति हो । जनादेशप्रतिको निष्ठा र योग्यताप्रतिको समर्पणको सन्तुलन नहुँदा शासन व्यवस्था बेथितिमा पुग्छ ।
कर्मचारीलाई काम गर्नका लागि नै सेवामा प्रवेश गराइने हो, त्यसैले उसले काम गर्दैन, गर्न सक्दैन जस्ता विषयबाट सोचिनु हुँदैन । कानुन बनाउँदा विवेकशीलता प्रदर्शन गर्नु पर्छ र कार्यान्वयन गर्दा चाहिँ निर्मम हुनु पर्छ । अझ भनौँ निर्मम विवेकशीलताको सिद्धान्त प्रणाली निर्माणको आधार हो । पुराना प्रशासकका अनुभवमा बारम्बार सुनिन्छ ‘प्रशासन दयाले होइन, न्यायले चल्छ’ । त्यो न्याय कानुन निर्माणमा स्थापित गरिनु पर्छ । अनि त्यसको कार्यान्वयनमा दया गर्नुपर्ने स्थिति रहँदैन । तजबिजी छिद्रहरू रहेमा त्यसले प्रणालीलाई सँधै तदर्थतर्फ धकेल्छ । त्यसैले सङ्घीय निजामती कानुन छिटो बन्नु पर्छ, संसद् क्रियाशील नहुँदा अध्यादेशबाट भए पनि यो अभाव पूरा गर्नु पर्छ । २०४९ को निजामती कानुन, २०२८ को शिक्षा कानुन, २०४५ को प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कानुन, २०२१ को भूमि कानुन, २०३४ को जग्गा प्राप्ति कानुन, छरपस्ट उच्च शिक्षालगायतका अरू कानुनले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । यस्ता गतावधिक कानुनले सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात् नगर्ने मात्र होइन, अहिलेको समाजको भावनालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दैन । कानुनले गतिशीलता प्रवर्धन गर्न सक्नु पर्छ । गति र समय रोक्ने कानुनले समाज विकासलाई अवरोध मात्र तेस्र्याउँछ । अहिलेकै स्थिति रहिरहँदा राज्य अरू नरम र निरीह बन्दै जाने र जेनजीपछिका अल्फाजेन र त्यसपछि आउने विटाजेनले पनि आक्रोश पोख्ने सम्भावना रहन्छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले नागरिक सेवाको व्यवस्थापन र नागरिक सेवा दिन कर्मचारीको वृत्ति व्यवस्थापन दुवै कुरालाई उल्लेख गर्नु पर्छ । सङ्घीयता भनेको सेवा हो, शासन होइन भन्ने नागरिक भावनालाई सम्बोधन गरेपछि प्रशासकीय सङ्घीयताका पहिलो पक्ष पूरा हुन्छ । प्रशासकीय सङ्घीयताको अर्को गाँठो अड्केको विषय कर्मचारीको वृत्ति व्यवस्थापन हो । जीवन पर्यन्तका लागि वृत्ति चयन गरेर निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीले भविष्य सुरक्षित नदेखेमा कामप्रतिको स्वयम् उत्साह देखिँदैन । किनभने वृत्ति चयन भनेको विवाह जस्तै हो, जो सुरक्षा र विश्वासमा बाँधिएको हुन्छ, एक पटक अपनाएपछि बदलिरहने कुरा पनि होइन । त्यसैले तिनै तहको प्रशासनलाई मार्गदर्शन गर्ने सङ्घीय निजामती ऐन र विद्यालय शिक्षा ऐन जस्ता सङ्घीयता सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन अध्यादेशका रूपमा तत्काल ल्याउन जरुरी छ । आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले प्रणाली निर्माणको अन्तरिम व्यवस्था गरेपछि निर्वाचनपछि आउने सरकारले बाध्य भएर पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने अवस्था बन्छ ।
