त्रिवि प्रशासन सुधार अभियानको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, कात्तिक २५ गते। युवापुस्ताको इच्छा र चाहना बमोजिम गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्न स्वच्छ र सुशासनयुक्त त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासन सञ्चालनको वातावरण बनाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। 

त्रिवि प्रशासन सुधार अभियान, २०८२ को तर्फबाट मङ्गलबार मन्त्री महावीर पुनलाई १८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो। गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनको मर्म तथा जनभावनाअनुसार त्रिवि प्रशासनको रूपान्तरण गर्न त्रिवि प्रशासन रूपान्तरण अभियान, २०८२ सुरू गरिएको अभियानले जनाएको छ। 

स्वच्छ र सुशासनयुक्त त्रिवि प्रशासन सञ्चालन गर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर विश्वविद्यालयको शैक्षिक एवम् प्रशासनीक काम कारबाही सञ्चालनको व्यवस्था गर्न अभियानले मन्त्री पुनलाई अनुरोध गरेको छ। 

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले नियुक्त गर्ने जुनसुकै निकायका पदाधिकारीको कामको प्रकृति अनुसार कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने तथा हरेक निकायमा कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम काम भए नभएको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्नुपर्ने अभियानको माग रहेको छ। 

त्यस्तै, त्रिवि प्रशासनमा सुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्न भष्ट्राचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने,  त्रिविका सबै निकायमा कम्तिमा वर्षको एक पटक सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सार्वजनिक परीक्षण अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कार्यविधि बनाएर लागु गर्नुपर्ने, त्रिवि योजना निर्देशनालयमा केन्द्रीय स्तरको तथ्याङ्क एकाइ र सुशासन व्यवस्थापन एकाइ स्थापना गरी सबै निकायमा सुशासनका आधारभूत मापदण्डहरू कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउनुपर्ने अभियानको अर्को माग रहेको छ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद्, विद्या परिषद् आदिबाट गरिने केन्द्रीय स्तरका निर्णयहरु साप्ताहिक, पाक्षिक वा मासिक रूपमा त्रिविका प्रवक्ताको सचिवालयबाट प्रेस विज्ञप्तीमार्फत सार्वजनिक गर्ने र त्रिविको वेवसाइटमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले पास गरेर जारी भएका विनियम निर्देशिका कार्यविधि सबै संशोधनसहितको अध्यावधिक गरी बेवसाइटमा एकीकृत सङ्ग्रह गरी राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने,  त्रिविका पदाधिकारी, महाशाखा प्रमुख र शाखा प्रमुखको नियुक्तिमा समान पदका मध्येबाट योग्यताक्रम र कार्यक्षमताका आधारमा प्रतिष्पर्धा गराउने गरी योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) लागु गर्नुपर्ने, कर्मचारी सरुवा तथा बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य एवम् वैज्ञानिक बनाइ नियममा तोकिएको अवधिभन्दा बढी एकै निकायमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूको सरुवा व्यवस्थित र अनिवार्य गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि अभियानले ध्यानाकर्षणमार्फत मन्त्री पुनसमक्ष गरेको छ। 

त्रिवि प्रशासनमा देखिएको राजनीतिकक दल निकट सङ्घ सङ्गठनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावलाई निर्मुल गर्ने, नियम बमोजिम आधिकारिक ट्रेड युनियन बाहेक नियमले नचिन्ने दल निकट सङ्घ सङ्गठनलाई अस्वीकार गर्ने तथा कुनै पनि दलको सदस्यता लिन नपाउने नियम कार्यान्वयनलाई कडाइका साथ लागु गर्ने, नियममा उल्लेखित आचारसंहिता, पदीय दायित्व तथा कर्तव्य पालना नगर्ने शिक्षक, कर्मचारी तथा दलको सदस्यता लिई राजनीतिमा सक्रिय रूपले संलग्न रहेका शिक्षक, कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग अभियानले गरेको छ।