वित्तीय हस्तान्तरण पन्ध्र प्रतिशत बढाएको मुख्यमन्त्री शाहको दाबी

अमरगढी समाचारदाता

डडेलधुरा, कात्तिक २२ गते । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफू मुख्यमन्त्री भएपछि वित्तीय हस्तान्तरण १५ प्रतिशतसम्म पुगेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाको सभा हलमा यहाँका पालिका प्रमुख एवं कार्यालय प्रमुखसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पहिले वित्तीय हस्तान्तरण दुई प्रतिशत मात्रै भएको उल्लेख गर्दै आफूले बढाएको दाबी गर्नुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो पाँच वर्षको कार्यकालमा वित्तीय हस्तान्तरण दुई प्रतिशत मात्रै थियो । उहाँले भन्नुभयो, “मैले पहिलो बजेटमा आठ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण पालिकाहरूमा गरेको थिए । चालु आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण पालिकालाई हुने छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हरेक तवरबाट जोडिन वित्तीय हस्तान्तरण बढाएको हुँ । यसले पालिका प्रमुख, जनप्रतिनिधि र सांसद सबै जोडिएर विकासका लागि छलफल हुने वातावरणको निर्माण हुने उहाँले बताउनुभयो । 

सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्रीसँग भएको कुराकानी अनुसार अनुदानको कुनै पनि रकम रोक्का नहुने जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेश सरकारबाट पनि पालिकाको अनुदान नरोकिने बताउनुभयो । अर्थमन्त्रीले अनुदान नरोकिने प्रष्ट रूपमा भनिसकेको जनाउँदै उहाँले चार प्रकारका अनुदानमध्ये कुनै पनि नरोकिने बताउनुभयो । 

पालिका प्रमुखहरूले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नपाएको गुनासो गर्नुभएको थियो । नवदुर्गा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मी अवस्थीले लेखा अधिकृत पाउन सपना देख्नु परेको गुनासो गर्नुभयो । आफू निर्वाचित भएको तीन वर्ष पुगे पनि हालसम्म लेखा अधिकृत नपाएको उहाँको गुनासो थियो । 

मुख्यमन्त्री शाहले सङ्घीय सरकारले पहिले एक खालको ओएनएम गरेको र पछि पालिकाहरूले आफ्नो सभाबाट अर्को ओएनएम गरेका कारण दरबन्दीका कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसकेको बताउनुभयो । पालिकाले गरेको ओएनएम सङ्घीय सरकारले नमानेका कारण कर्मचारी अभाव भएको उहाँको भनाइ थियो । 

स्थानीय सेवा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन नै नबनेकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ओएनएम सर्भेदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनमा विलम्ब भएको उहाँले बताउनुभयो । हाल ऐन जारी भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले ऐन आएसँगै नियमावली कार्यान्वयमा जानासाथ कर्मचारीको व्यवस्थापन हुने बताउनुभयो । कर्मचारीको सङ्ख्या पनि न्यून र आवश्यक ठाउँमा कर्मचारी नगइदिँदा पनि अभाव भएको उहाँको भनाइ थियो । अहिले बल्ल आएर लोक सेवाबाट यो प्रक्रिया अघि बढेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यो आर्थिक वर्षभित्र कर्मचारीको व्यवस्थापन हुने छ ।” 

आफू मुख्यमन्त्री भइसकेपछिको एक वर्षभित्र प्रदेश निजामती ऐन ल्याएर कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउँदै उहाँले केही कुरा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका कारण रोकिएको बताउनुभयो ।