गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक १९ गते । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले निर्वाचन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गरेर निर्वाचित नेतृत्वलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यमका सम्पादकीय नेतृत्वसँग मङ्गलबार सिंहदरबारस्थित सञ्चार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री खरेलले समयमै निर्वाचन नभए आइलाग्न सक्ने सङ्कटबाट मुलुकलाई जोगाउन सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको प्राथमिकता निर्वाचन हो, निर्वाचन भएन भने मुलुक सङ्कटतर्फ जान सक्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले सरकारले निर्वाचनलाई विशेष प्राथमिकता दिएर आवश्यक तयारीमा जुटिसकेको छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यमले निर्वाचनका पक्षमा बहस र पैरवी गर्न जरुरी छ ।”
“सबै तहबाट निर्वाचन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा छ । यसमा द्विविधा नहोस् र निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न सरकारदेखि सरोकारवाला सबै पक्ष क्रियाशील छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “जेन्जी आन्दोलनको जगमा गठन भएको यो स्वतन्त्र व्यक्तिहरू सम्मिलित सरकार राजनीतिक दलहरूप्रति स्पष्ट छ, २०८२ फागुन २१ लाई तय भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गरेर निर्वाचित नेतृत्वलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।” निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारले राजनीतिक दल, जेन्जी समूह र अन्य सरोकारवालासँग पटक पटक छलफल गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री खरेलले भन्नुभयो, “एउटा दलले सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा बढी जोड दिएको छ, निर्वाचनमा जान सबै दल तयार रहेको अवस्था छ, यस्तो बेलामा सरकारको स्वामित्वमा रहेका मिडियाको जिम्मेवारी अझ बढी छ ।”
उहाँले अहिले नागरिक सरकार भएकाले हिजोको जस्तो राजनीतिक दबाब सरकारी सञ्चार माध्यममा नभएकाले निर्धक्कसँग आमनागरिकको सर्वोपरि हितमा निष्पक्ष, सन्तुलित र विश्वसनीय समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्न सबैसँग आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले जेनजी समूहको आवाज, सहिद परिवारका भनाइ, उनीहरूका कथा, पीडा, घाइतेका विचारलाई अझ बढी प्राथमिकता राखेर प्रकाशन/प्रसारण गर्न सम्पादकहरूसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले जेनजीका नाममा देखिएको अराजकता समस्याका रूपमा देखा परेको उल्लेख गर्दै यो पुस्ताका सकारात्मक आवाज र चासो सम्बोधन हुने सिर्जनात्मक सामग्री (क्रिएटिभ कन्टेन्ट) लाई सञ्चार माध्यमले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
छलफलमा सहभागी सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचनसहित सरकारका गतिविधि, सुशासन, जेनजीका सरोकार र प्राथमिकताका विषय, आर्थिक विकासलगायत विषयलाई प्राथमिकतासाथ सम्प्रेषण गरिएको बताउनुभयो । साथै उहाँहरूले सरकारका काम कारबाहीसम्बन्धी सूचना र गतिविधि एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रवाह गर्ने प्रबन्धका निम्ति सञ्चारमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्नुभयो ।
सो अवसरमा गोरखापत्र दैनिक, द राइजिङ नेपाल, गोरखापत्र अनलाइन, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), सार्वजनिक प्रसारण (रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन) का सम्पादकीय नेतृत्वका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो । मन्त्री खरेलले यसअघि पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमका वरिष्ठ पत्रकार र सम्पादकसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।
