भैरहवा समाचारदाता
भैरहवा, असोज ३१ गते । लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकले निजी क्लिनिकमा काम गर्न थालेको भन्दै कडाइ गरेको छ । मन्त्रालयले बुधबार आफ्ना मातहतका सबै अस्पताललाई परिपत्र जारी गर्दै सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्साशास्त्र छात्रवृत्ति छनोट तथा छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि २०७२ लाई कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि अनुसार सरकारी सेवामा रहेका विशेषज्ञ चिकित्सकले आफ्नो सेवा अवधिभर निजी रूपमा चिकित्सकीय सेवा दिन नपाउने प्रावधान रहेको स्मरण गराएको छ । मन्त्रालयले सो नियम उल्लङ्घन गर्ने चिकित्सकको लाइसेन्स निलम्बन गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारूले सरकारको कार्यविधिविपरीत चिकित्सकले निजी क्लिनिकमा समय दिन थालेको गुनासो बढेपछि सो नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरिएको बताउनुभयो । मन्त्री सारूले कुनै पनि सरकारी चिकित्सकले नियम उल्लङ्घन गरेमा मन्त्रालयले कठोर कानुनी कारबाही अघि बढाउने चेतावनी पनि दिनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “अस्पतालमा भन्दा अन्यत्र बढी समय दिने गरेको गुनासो जताततैबाट आएपछि पहिलो चरणमा विशेषज्ञ क्षेत्रमा करारमा रहेका चिकित्सकको हकमा लागु गरेको यो प्रावधानको सुरु गरिएको छ ।”
मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख निदनारायण चौधरीले यो प्रावधानको उल्लङ्घन गरेमा कुनै पनि चिकित्सकको लाइसेन्स निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था भएको बारेमा जानकारी गराइएको बताउनुभयो । चौधरीका अनुसार सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्साशास्त्र छात्रवृत्ति छनोट तथा छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि, २०७२ बमोजिम नियुक्त भई प्रदेशका अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकले उक्त कार्यविधिको दफा १६ को उपदफा १ (ज) मा सेवा अवधिभर निजी रूपमा चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्न नहुने प्रावधान छ ।
उपदफा १ (ज) को कार्यविधिमा सरकारको निर्देशन अटेर गर्ने चिकित्सकको लाइसेन्स नै खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ । सरकारले जारी गरेको यो निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सबै अस्पतालमा कडाइका साथ पत्राचार गरिएको र १५ दिनभित्र पुनः अनुगमन गरेर निर्देशन कार्यान्वयनमा लैजाने उहाँको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा झन्डै एक सय चिकित्सक छात्रवृत्ति सुविधा लिएर अहिले एक बर्से करारमा कार्यरत छन् । चौधरीले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेर करार नियुक्त लिएका चिकित्सकले विशेष गरी बुटवल, भैरहवा, कपिलवस्तु, दाङ, बाँकेलगायत तराईका जिल्लामा सरकारी सेवामा भन्दा बढी निजी क्लिनिकमा समय दिने गरेको गुनासो मन्त्रालयमा आएको बताउनुभयो ।
