कमल शर्मा
दैलेख, असोज २९ गते । दैलेख जिल्लामा रहेको द्वन्द्व पीडितहरुले आफूहरूले न्याय पाउन नसकेको बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयले दैलेखमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयका पीडितहरूसँग गरेको सामुदायिक छलफलमा आफूहरूले द्वन्द्व भएको १९ वर्षसम्म पनि न्याय पाउन नसकेको बताएका हुन् ।
द्वन्द्व पीडितका जिल्ला अध्यक्ष समेत रहनुभएका तिलकप्रसाद अधिकारी अधिकारीले आफूहरूलाई राज्यका तर्फबाट कुनै सेवा सुविधा नपाएको बताउनुभयो । उहाँले बिर्सेको घाउलाई बल्झाउने काम बाहेक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी पटक पटक सरकारमा गए पनि द्वन्द्वपीडितका पक्षमा काम गर्न सकेन।"
सरकारले द्वन्द्व पीडितको न्यायका लागी विभिन्न आयोगहरू निर्माण गरे पनि आयोग कार्यकर्ता भर्ना गर्ने बाहेक अन्य काम केही हुन नसकेको अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ । राज्यले चाहेको खण्डमा काम गर्ने सक्ने रहेछ हामीले देख्यौँ भदौ ३४ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई परिचयपत्र दिन सक्ने सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई १९ वर्षसम्म परिचयपत्र दिन किन सकेन ।
संविधान सभाकी पूर्व संविधान सभा सदस्य भरतकुमारी रेग्मीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वपीडितसँग पटकपटक छलफल गर्ने द्वन्द्वको घाउ फेरि बल्झाउने बाहेक अन्य काम कारबाही अगाडि बढाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "तत्कालीन द्वन्द्वको समयमा हत्या गरिएका आफ्नो श्रीमान् नारायण शर्माका विषयमा आयोगले कुनै छानबिनसमेत गरेन ।" उहाँले भन्नुभयो, "राज्य पक्षबाट गिरफ्तार गरेर क्रूर हत्या गर्दा समेत आयोगले छानबिन नगर्नु दुःखद हो ।"
राज्य पक्षबाट पीडित भद्रबहादुर सिंहले पीडित पक्षको लागि खास काम नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले राज्यले द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्याय दिने ठाउँमा अन्याय गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "राज्य गैर जिम्मेवार भएका कारण द्वन्द्वपीडित नागरिकहरू न्यायको आसमा मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।"
पूर्व जनमुक्ति सेना तथा घाइते ओमप्रसाद रेग्मीले हाम्रो त्यागबाट आएको परिवर्तनमा हाम्रै बेवास्ता गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "हाम्रा कारण सङ्घीय गणतन्त्र आयो तर गणतन्त्रले आफूहरूलाई केही दिएन ।"
द्वन्द्वपीडित परिवारकी सदस्य कविता ढकालले द्वन्द्वपीडितहरुका लागी सरकारले विशेष कोटाको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले अन्य कुरा केही गर्न नसकेको खण्डमा लोकसेवामा दलित,जनजाति,मधेसी भने जस्तै द्वन्द्वपीडितका लागि पनि छुट्टै कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका कार्यालय प्रमुख रमेशकुमार थापाले पीडितको न्यायको निम्ति आयोग सधैँ तत्पर रहेको बताउनुभयो । उहाँले आयोगमा आएका उजुरीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागी पठाएको भए पनि कारबाही नभएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आम नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न निरन्तर लागी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "आयोगले सिफारिस गर्नेबाहेक अन्य अधिकार आयोग सँग छैन । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा दैलेखमा तत्कालीन सशस्त्र माओवादी पक्षबाट पत्रकार डेकेन्द्रराज थापासहित ३९ जनाको हत्या भएको, राज्य पक्षबाट दुई सय ८९ जना माओवादी आस्थाका कारण मारिएको र सशस्त्र भिडन्तलगायतका घटनामा झन्डै ३६ जना सुरक्षाकर्मीको हत्या भएको थियो ।"
