तीन सय बाइस घरधुरीले पाए लालपुर्जा

अमरगढी समाचारदाता

डडेलधुरा, असोज २९ गते । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज हुँदासम्म डडेलधुराका ३२२ स्थानीयले जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । आयोगका निवर्तमान जिल्ला अध्यक्ष कैलाशकुमार पाण्डेयले आयोगको जिल्ला कार्यालय खारेज भएको जानकारी गराउँदै आफूले गरेको कामबारे जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रमाणपुर्जा वितरण गर्दा सात महिनाको अवधिमा दुई करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । उहाँका अनुसार आयोगले जिल्लाभरमा ३२२ घरधुरीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरेको छ । छोटो समयमै पनि आयोगले उल्लेख्य काम गर्दै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा देशभर तेस्रो र सुदूरपश्चिममा पहिलो स्थानमा परेकोसमेत उहाँले बताउनुभयो । 

डडेलधुरामा सञ्चालनमा रहेको आयोगले अजयमेरु गाउँपालिकामा १४, गन्यापधुरा गाउँपालिकामा ९६, आलीताल गाउँपालिकामा १३७ र परशुराम नगरपालिकामा ७५ घरधुरीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बाँडिसकेको उहाँले बताउनुभयो । आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा थप दुई हजार जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । आयोग खारेज भएपछि बाँकी प्रक्रिया स्थगित भएको छ ।

आयोग गठन भएपछि जिल्लाभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीबाट १४ हजार निवेदन आएको आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष पाण्डेयले बताउनुभयो । आयोगले निवेदनका आधारमा जग्गा नापनक्सा कार्य पनि अघि बढाएको थियो । आयोगको उद्देश्य भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्दै जग्गा स्वामित्व सुनिश्चित गर्नु थियो तर गत असोज २३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णयसँगै यसको सम्पूर्ण काम, अभिलेख र जिम्मेवारी भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा जिम्मा लगाउने तयारी गरेको छ । आयोगका विभिन्न जिल्लामा चलिरहेका कार्य रोकिएका छन् ।