कबिन्द्र नेपाल
मणिग्राम (रुपन्देही), असार १७ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र चल्ने १२० वटा एम्बुलेन्समा ट्याकिङ सिस्टम जडान गरिएको छ ।
स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले आकस्मिक बिरामीलाई समयमै एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउन एम्बुलेन्समा ट्याकिङ सिस्टम जडान गरेको हो ।
मन्त्री इन्द्रजित थारुले एम्बुलेन्स ट्याकिङका लागि ‘एम्बुलेन्स नेपाल’ नामको मोबाइल एप र निःशुल्क फोन कलमार्फत एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्न १०२ नम्बरको फोनसहितको प्रादेशिक प्रेषण केन्द्र स्थापना गरेको जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले दिएको वार्षिक प्रगति विवरण अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लक्षित जनसङ्ख्याको ९५ प्रतिशतलाई कोरोनाविरुद्धको पहिलो मात्रा खोप दिइएको छ ।
त्यस्तै, ८९ प्रतिशतलाई दोस्रो मात्रा र ३९ प्रतिशतलाई बुष्टर डोज प्रदान गरिएको छ ।
मन्त्री थारुले पछिल्लो समयमा सरकारी अस्पतालमा बिरामीको आकर्षण बढ्दै गएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्नको लागि सरकारको तर्फबाट धेरै प्रयास भइरहेको बताउँदै स्थानीय जडिबुटीहरुको प्रयोग गरेर आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्नको लागि दाङको बिजौरीमा तयारी गरिएको र आगामी आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने जानकारी गराउनुभयो ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले २५ बुँदे वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार आर्थिक सहुलियत कार्यक्रममार्फत मुटुको भल्व फेर्ने, मिर्गौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर रोग उपचारको लागि २७८ जनालाई सहुलियत प्रदान गरिएको छ ।
उनीहरुलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपियाँ प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले ६ वटा सेवा प्रदायक अस्पतालसँग सम्झौता गरेको प्रवक्ता डा. पुष्पराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, विपन्न नागरिकका लागि दम तथा ब्रोङ्काइटिस उपचार सुविधामार्फत चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार ४७३ जनालाई सेवा प्रदान गरिएको छ । यो कार्यक्रममा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ५० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइन्छ ।
तराईका ६ जिल्ला बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी पश्चिममा रहेका स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत थारु समुदायमा सिकलसेल तथा थालेसेमिया रोगको स्क्रिनिङ, निदान, उपचार परामर्श र रोकथामका लागि जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र ती जिल्लामा रहेका ८ वटा अस्पतालमा सिकलसेल परामर्श केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, प्रदेशका मुख्य तीन वटा नाकामा कोभिडलगायतका सङ्क्रमित रोगहरुको निगरानीको लागि हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरिएको, प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालहरुलाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले प्रदेशको स्वास्थ्य सेवामा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव, कोभिड, आवश्यक जनशक्तिको अभाव लगायतका कारण अपेक्षाकृत कार्यप्रगति हासिल गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य सुधारमा पोजिटिभ इन्डिकेटर (सकारात्मक सूचक)हरु बढाउन मन्त्रालयको टिम लागिपरेको जानकारी गराउनुभयो ।