मेलबर्न, असोज २० गते । अस्ट्रेलिया र पपुवा न्युगिनीका नेताले सोमबार ऐतिहासिक रक्षा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सन्धिलाई चीनले आफूलाई लक्षित गरिएको सम्झौता भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेको छ ।
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिज र पपुवा न्युगिनीका प्रधानमन्त्री जेम्स मारापेले यो सम्झौतालाई आपसी रक्षा सन्धिको रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ, जसले दुवै मुलुकका रक्षा बल र सैन्य कर्मचारीबिच अभूतपूर्व सहयोग र एकीकरण सुनिश्चित गर्नेछ ।
सन् १९५१ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र न्युजिल्यान्डसँग गरिएको एन्जस सन्धिपछि अस्ट्रेलियाको यो दोस्रो गठबन्धन-स्तरको सुरक्षा सम्झौता हो । पपुवा न्युगिनीका लागि भने यो पहिलो यस्तो सन्धि हो । दुवै देशका संसदले अनुमोदन गरेपछि यो सन्धि कार्यान्वयनमा आउनेछ । प्रधानमन्त्री अल्बानिजका अनुसार अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी राष्ट्र अब उसको प्रमुख सुरक्षा साझेदार बन्नु गर्वको विषय हो ।
“यो सन्धिमा एन्जस सन्धिको जस्तै आपसी रक्षा दायित्व समावेश छ । हाम्रा कुनै पनि देशमा सशस्त्र आक्रमण भएमा दुवै पक्षले साझा खतरा सामना गर्न एकजुट भएर कार्य गर्नेछौँ”, उहाँले अस्ट्रेलियाको संसद् भवनमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो । “हाम्रा दुवै राष्ट्रले यस्तो कुनै गतिविधि नगर्ने र यस सन्धिको कार्यान्वयनमा सम्झौता गर्ने कुनै पनि सम्झौतामा प्रवेश नगर्ने सहमति गरेका छन् ।”
गत महिना सन्धिको मुख्य सिद्धान्तमा हस्ताक्षर गरेपछि पपुवा न्युगिनीस्थित चिनियाँ दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो सम्झौता अनन्य प्रकृतिको हुनु हुँदैन र यसले तेस्रो पक्षसँगको सहयोगमा बाधा नपार्नुपर्ने जनाएको थियो । “यसले कुनै पनि तेस्रो पक्षलाई लक्षित गर्न वा यसको वैध अधिकार र चासोलाई कम आँक्न हुँदैन”, दूतावासले सामाजिक सञ्जालमार्फत जनाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री मारापेले भन्नुभयो, “यो सन्धिले पपुवा न्युगिनीको विदेश नीति सबैसँग मित्रता, कसैसँग शत्रुता होइन भन्ने सिद्धान्तलाई तोडेको छैन । यो शत्रु सिर्जना गर्ने सम्झौता होइन, बरु मित्रता र पारदर्शिताको प्रतीक हो । हामीले चीनलाई स्पष्टरूपमा बताएका छौँ कि अस्ट्रेलिया हाम्रो छनोटको सुरक्षा साझेदार हो र उहाँले त्यसलाई बुझ्नुभएको छ ।”
मारापेले भन्नुभयो, “यो सन्धिले अस्ट्रेलियासँग हाम्रो सुरक्षा साझेदारी सुदृढ गरेको हो, तर अन्यत्र शत्रु सिर्जना गर्ने कुनै अभिप्राय छैन ।” हालका वर्षमा अस्ट्रेलिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाले पपुवा न्युगिनीसँग सैन्य सहयोग विस्तार गरेका छन्, जसलाई प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्ने रणनीतिक प्रयासका रूपमा हेरिन्छ ।
पपुवा न्युगिनीका लागि यो सन्तुलनको विषय बनेको छ, किनभने देशले चीनसँग आर्थिक साझेदारी पनि खोज्दै आएको छ । सन् २०२२ मा चीनले सोलोमन टापुसँग सुरक्षा सम्झौता गरेपछि अस्ट्रेलियाले यस क्षेत्रका टापु राष्ट्रसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्न सक्रिय पहल गर्दै आएको छ ।
दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रमा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड बाहेक पपुवा न्युगिनी, फिजी र टोङ्गा मात्र आफ्नै सेना भएका राष्ट्र हुन् । अस्ट्रेलियाले हाल फिजीसँग पनि द्विपक्षीय रक्षा सम्झौताका लागि वार्ता अगाडि बढाइरहेको छ । सन् २०१९ देखि चीनको प्रभाव बढेसँगै प्रशान्तका तीन टापु राष्ट्रले ताइवानबाट आफ्नो कूटनीतिक मान्यता बेइजिङतर्फ सारिसकेका छन् । अमेरिकासहितका सहयोगी मुलुक फिजी, किरिबाटी, सामोआ, सोलोमन टापु र भानुआटुमा प्रहरी प्रशिक्षणमार्फत चीनको सुरक्षा प्रभाव बढ्दो हुँदा चिन्तित छन् । रासस/एपी
