गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार १६ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम र निष्पक्ष बनाउन सङ्घीय निजामती ऐन चाँडै ल्याउने बताउनुभएको छ । कर्मचारी ट्रेड युनियनसँग आबद्ध विभिन्न पाँचवटा सङ्गठनका पदाधिकारीले बुधबार उहाँलाई संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले कर्मचारी ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ, सङ्गठनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर नै ऐन ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । संयुक्त ज्ञापनपत्रमा मुलुक सङ्घीय शासन व्यवस्थामा गइसकेको भए पनि लामो समयसम्म सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा सार्वजनिक प्रशासन सेवालाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको उल्लेख छ ।
सो अवसरमा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै सार्वजनिक सेवालाई जनताको सहज एवं समाजको पहुँच सुनिश्चित गराउन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अपरिहार्य भएको कुरामा जोड दिएका थिए ।
ऐन निर्माणका क्रममा सबै सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबाट विभिन्न मितिमा पेस भएका सुझावलाई समेटी सङ्घीय संसद्को चालू अधिवेशनबाट ऐन पारित गर्ने माग राखिएको छ । चालू अधिवेशनबाट ऐन जारी नभएमा सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा निजामती कर्मचारी युनियन नेपाल, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च रहेका छन् ।
