तौलिहवा समाचारदाता
तौलिहवा (कपिलवस्तु), असोज १२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका विभिन्न सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई अघि बढाउन आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ र बाँके जिल्ला अदालतलाई प्रतिअदालत पाँच लाख, उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल र नेपालगन्ज इजलासलाई प्रतिअदालत छ लाख, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवल, तुलसीपुर र नेपालगन्जलाई प्रतिकार्यालय पाँच लाख, मालपोत कार्यालय तुलसीपुरलाई दुई लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ ।
त्यसै गरी कारागार कार्यालय तुलसीपुरलाई एक लाख, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही र दाङलाई प्रतिकार्यालय चार लाख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई पाँच लाख, नेपाल रेडव्रmस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशलाई तीन लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । प्रदेश सरकारले संरचना र सेवा प्रभावित भएकाले राहतमार्फत पुनस्र्थापना र सहज सेवा प्रवाहका लागि सहयोग गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका अत्यावश्यक सेवाहरू पुनःसञ्चालन भइसकेको जानकारी दिनुभएको छ । जेनजी आन्दोलनका कारण प्रभावित कपिलवस्तु जिल्लाका कार्यालयको निरीक्षणका क्रममा उहाँले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन हुन थालिसकेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सबै काम सुरु भइसकेका छन् । सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई निरन्तरता दिन कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन सफल भएका छौँ । थप सेवा प्रवाहलाई पुरानै लयमा फर्काउने हाम्रो कोसिस जारी छ । अब कार्यालयको पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्ने छ ।”
शनिबार उहाँले कपिलवस्तु र रुपन्देहीका केही स्थानमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट प्रभावित भएका सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय, राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय र निजी भवनको निरीक्षण गर्नुभयो । त्यस व्रmममा उहाँले आन्दोलनको नाममा भएको घुसपैठ र अराजकताको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर व्यक्तिगत सम्पत्ति र घरलाई निसाना बनाइएको छ । यो कदापि स्वीकार्य हुँदैन । यस्ता कार्यमा संलग्न जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ ।”
