राधा लुइटेल
फिदिम, असोज १२ गते । झापाको दमकदेखि इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका हुँदै पाँचथरको मिक्लाजुङ–५, चिसापानी पञ्चमीबजार जोड्ने गरी ३३ वर्षअघि सुरु गरिएको दमक–चिसापानी–पञ्चमी सडक अझै निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । फाल्गुनन्द मार्ग नामकरण गरिएको ३३ किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडकले पूर्णता नपाउँदा तीन जिल्लाका यात्रु प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
सङ्घीय सरकारले सुरु गरेको उक्त सडक करोडौँ रुपियाँ लगानी भइसक्दा पनि निर्माण पूरा नभएको हो । सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रेका लागि चार वर्षअघि ठेक्का लगाइए पनि निर्धारित समयमा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसक्दा यो सडक अधुरो रहेको हो ।
दमकनजिकै बेलडाँगीदेखि सात किलोमिटर कालोपत्रे गरे पनि बाँकी २४ किलोमिटर कच्ची छ । यो सडकका लागि रतुवाखोलाको तीरैतीर ट्र्याक खोलिएको छ । स्तरोन्नतिका व्रmममा उधिनेर लथालिङ्ग अवस्थामा छोडिएकाले यो सडक हिउँदमा धुलाम्मे र र वर्षामा हिलाम्मे हुने गर्छ । हिउँदभर जेनतेन गाडी चले पनि बर्खामा अत्यन्तै कठिन हुने गरेको यात्रुको अनुभव छ ।
दमक–चिसापानी सडक झापा र इलामलाई जोड्ने महìवपूर्ण पहुच मार्ग हो । ठेकेदारलाई निगरानी गर्न नसक्दा नागरिकलाई यात्रासँगै इलाम र पाँचथरका हजारौँ नागरिकले उत्पादन गरेका कृषि, नगदे बाली, फलफूल र तरकारी तराई पठाउन कठिनाइ हुने गरेको पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाकी पूर्वउपाध्यक्ष उर्मिला राई बताउनुहुन्छ । वर्षायाममा ठुला गाडी नचल्दा यो सडकको पहुँचले भेटेका अधिकांश स्थानमा दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति गर्न पनि कठिनाइ छ ।
यो सडकको सुरुवाती विन्दु, दमक क्षेत्र सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) का पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र हो । यस्तै इलामको माङसेबुङ खण्ड पहिले संविधान सभाका अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाषचन्द्र नेम्वाङ र हाल उहाँका छोरा (प्रतिनिधि सभा सदस्य) सुहाङ नेम्वाङ तथा पाँचथर खण्ड नेकपा (माओवादी केन्द्र) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो (मौसम) को निर्वाचन क्षेत्र हो ।
राई भन्नुहुन्छ, “आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा सालिक र भ्युटावर जस्ता संरचना बनाउन तँछाडमछाड गर्ने यी नेताको निर्वाचन क्षेत्रको यो सडकले ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारको पहँुच कस्तो छ भन्ने उदाहरण यही सडकलाई हेरे पुग्छ ।”
ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेकाले सडक निर्माणले पूर्णता पाउन नसकेको सडक डिभिजन दमकले जनाएको छ । पछिल्लो पटक ३३ किलोमिटर दुरी कालोपत्रे गर्ने गरी ठेक्का लगाएको सात वर्ष बितिसक्यो । काम भने आधा पनि भएको छैन । ट्र्याक चौडा र कालोपत्रे गर्ने गरी सडक डिभिजन दमकले तीन खण्डमा ठेक्का लगाएको थियो ।
तीन वर्षमा काम पूरा गर्ने गरी लगाएको ठेक्काको म्याद पटक पटक थप्दासमेत ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेपछि सडक अलपत्र परेको हो । पहिलो खण्ड अन्तर्गत दमक बेलडाँगी जिरो प्वाइन्टदेखि सात किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का महालक्ष्मी–किराँतेश्वर जेभीले ३० महिनाभित्र सक्ने गरी २०७५ साउन २९ गते सम्झौता गरेको थियो । २२ करोड ५९ लाख ६४ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
रतुवा नदीको भित्ता काटेर ट्र्याक खोलिसकेको सडक कालोपत्रे मात्र गर्ने सो निर्माण कम्पनीको जिम्मा थियो । चार पटक म्याद थपिँदासमेत कालोपत्रे पूरा भएको छैन । अन्तिम पटक थपिएको म्याद २०८० असार मसान्तसम्ममा सकिएको थियो । अहिले ठेकेदार कम्पनीले दैनिक जरिबानामा काम गरिरहेको सडक डिभिजन दमकका प्रमुख श्यामकुमार यादवले बताउनुभयो ।
अन्तिम पटक थपिएको म्याद दुई वर्षअघि नै सकिएको हो । अहिले दैनिक जरिबानामा काम गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक कम्पनीले म्याद थपका लागि निवेदन दिएको छ तर निर्णय गरिएको छैन । यद्यपि पहिलो खण्डको सात किलोमिटर क्षेत्रमा भने एकातर्फ कालोपत्रे गर्ने काम सकिएको छ ।
दोस्रो र तेस्रो खण्डमा भने गत वर्षदेखि नै काम ठप्प छ । करिब आधा मात्र काम सकिएको उक्त खण्डमा सडक अस्तव्यस्त बनेको छ । दोस्रो खण्ड १५ किलोमिटर र तेस्रो खण्ड ११ किलोमिटर सडक चौडा गर्ने र कालोपत्रे गर्ने ठेक्का लुम्बिनी–गणपति जेभीले पाएको थियो । दुवै खण्ड सडक कालोपत्रे गर्ने गरी २०७६ फागुन २ गते ठेक्का लागेको थियो । दोस्रो खण्ड ५४ करोड ४४ लाख ८७ हजार रुपियाँमा र तेस्रो खण्ड ५९ करोड १५ लाख ३५ हजार रुपियाँमा ठेक्का लागेको थियो । दुवै खण्डको म्याद २०७९ फागुन २ गते नै सकिएको थियो तर म्याद थप गर्दा दोस्रो खण्डमा करिब ६२ प्रतिशत र तेस्रो खण्डमा २८ प्रतिशत मात्र सकिँदा काम रोकिएको हो ।
यी दुवै सडकखण्डको विषयमा अदालतमा मुद्दा परेपछि थप कुनै काम निरन्तर अगाडि बढ्न सकेको छैन । सडक डिभिजन स्रोतका अनुसार सडक निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी लुम्बिनी–गणपति जेभीले काम नगरेपछि २०८० फागुनमा कार्यालयले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो ।
कार्यालयले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेपछि सरकारले बैङ्क ग्यारेन्टी जफत ग-यो । उक्त निर्णयको विरुद्धमा विपक्षी लुम्बिनी–गणपति जेभीले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । उच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ तर त्यसअघि नै लुम्बिनी–गणपति जेभीले जिल्ला अदालत झापामा समेत अर्को मुद्दा दर्ता गरेको र अन्तिम किनारा लागेकाले कुनै काम अघि बढ्न नसकेको हो । अब दुवै खण्डमा कालोपत्रेका लागि नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी सडक डिभिजन दमकले गरिरहेको छ । सो सडक निर्माणको सुरुवात २०४९ मा भएको हो ।
यात्रा गर्न निकै कष्टकर बनेको माङ्सेबुङ गाउँपालिका–३ का सजन राई बताउनुहुन्छ । माङ्सेबुङ–२ का चेतबहादुर लिम्बूले भन्नुभयो, “नेताहरू सधैँ चुनावमा यो बाटो बनाउने एजेन्डा लिएर आउँछन् तर कसैले बनाएनन् ।” केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट पूर्णता नपाएको यो सडकमा नागरिकलाई आवतजावत सहज बनाउन माङ्सेबुङ गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा मर्मतसम्भारको काम गर्दै आएको छ ।
