गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज १२ गते । पूर्वाधार आयोजना निर्माणको ठेक्का लिने तर निर्माणमा आलटाल भइरहेका आयोजनाको ठेक्का नै तोड्ने कसरतलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ । सोही व्रmममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निश्चित मापदण्डका आधारमा बर्सौं अलपत्र पारिएका २३४ सडक आयोजनाको ठेक्का तोड्ने भएको छ । सूचीकृत आयोजनाको ठेक्का तोड्न र सो कार्यमा अग्रसर हुने कर्मचारीलाई मन्त्रालयले संरक्षणसमेत गर्ने आश्वस्त पारिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपश्चात् गठित सरकार जनचिन्ता बढाउने र राज्यको स्रोतसाधन प्रभावहीन बनाउने यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
सोही अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार भौतिक मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका प्रमुख, आयोजना प्रमुखलगायतसँग छलफल गरी ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट
पार्नुभएको हो ।
घिसिङमातहतकै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि सुनकोशी–मरिण र भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्काबारे निर्णय लिने गृहकार्यमा जुटेको छ ।
शनिबार सडक विभाग अन्तर्गत सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयमातहतका सडक डिभिजन कार्यालय, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्का तोड्न लागिएको हो ।
ठेक्का तोडिने परियोजनामा सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमक अन्तर्गतका ३८, काठमाडौँका ७५, पोखराका ३९, सुर्खेतका ४९, हुलाकीका १६ र मध्यपहाडी लोकमार्गका १७ वटा ठेक्का रुग्ण छन् । आयोजनाका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नगरी ठेक्का रुग्ण बनाउन संलग्न तत्कालीन एवं हालका जिम्मेवार कर्मचारीलाई छानबिन गर्न समिति बनाउने तयारी मन्त्रालयको छ ।
रुग्ण ठेक्का तोडिएमा कम रकम कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने र परिचालन पेस्की लिएर उक्त रकम अन्यत्रै लगानी गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृतिसमेत अन्त्य हुने मन्त्री घिसिङले उल्लेख गर्नुभयो ।
“आयोजनाको ठेक्का लिने तर काम नगर्ने हुँदा राज्यको हरेक वर्ष हुने अर्बौं रकमको लाभ नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था देखियो,” उहाँले भन्नुभयो, “ठेक्का व्यवस्थापन शून्य जस्तो देखिएको छ, ठेक्का रुग्ण बनाउन संलग्न कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने छ ।” गलत अभ्यास गर्नेमाथि कारबाही हुन नसक्दा दण्डहीनता मौलाएको भन्दै घिसिङले कतिपय कर्मचारीका तर्फबाट समयमै निर्णय नगरिदिँदा ठेक्का रुग्ण बनेको देखिएको बताउनुभयो । “त्यस्ता कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गर्नु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । “निर्माण व्यवयासी जोसुकै भए पनि स्वतन्त्रतापूर्वक ढुक्क भएर ठेक्का तोड्नुहोस्, यो कदम सुशासन कायम गर्न महŒवपूर्ण कोसेढुङ्गा हुने छ, म तपाईंहरूलाई पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्ने छु ।”
रुग्ण आयोजना पहिचानको मापदण्ड
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निश्चित मापदण्डका आधारमा दुई करोड रुपियाँभन्दा बढीका ठेक्कालाई अहिले रुग्णका रूपमा पहिचान गरेको छ ।
निर्माण अवधि थप निर्माण प्रगति
१०० प्रतिशत ५० प्रतिशतभन्दा कम
२०० प्रतिशत ८० प्रतिशतभन्दा कम
४०० प्रतिशत ९५ प्रतिशतभन्दा कम
निर्माण सम्झौताबमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने समय विभिन्न कारणबाट थप भई निर्माण कार्य चालु रहेको तर सुरु निर्माण अवधिको तुलनामा सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भइसक्दासमेत ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति रहेको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता भएको ठेक्कालाई रुग्ण ठेक्का मानिएको छ । त्यस्तै दुई सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भइसक्दासमेत निर्माण प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अङ्क भएको, चार सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भइसक्दासमेत निर्माण प्रगति ९५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको, दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अङ्क भएको ठेक्कालाई रुग्ण मानिएको छ । मन्त्री घिसिङले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले गर्ने कुनै पनि कार्यमा अनियमितता, ढिलासुस्ती, घुस माग्ने, सेवाग्राहीलाई अनेक बहानामा दुःख दिने प्रवृत्ति देखिएकाले त्यसमा संलग्नमाथि तत्कालै कारबाही गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
