नरेन्द्र ढकाल
नरेन्द्र ढकाल
गोरखा, असार १५ गते । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रका तीन हजार दुई सय प्रभावित परिवारले घरगोठ, बोटबिरुवा र फलफूलको करिब पाँच अर्ब रुपियाँ मुआब्जा पाएका छन् । आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा, वितरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना एकाइका अनुसार हालसम्म चार अर्ब ७२ रुपियाँ वितरण भइसकेको छ ।
दोस्रो पटक दुई हजार छ सय घर प्रभावितको बैङ्क खातामा तीन अर्ब दुई करोड रुपियाँ पठाइएको आयोजनाका संयोजक डा. जगतकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । “गोरखा र धादिङ दुवै जिल्लाका प्रभावितको निवेदनका आधारमा हामीले दुई पटकमा रकम भुक्तानी गरिसकेका छौँ, अब झन्डै एक हजार जनाको निवेदन बाँकी छ । एक/डेढ हप्तामा उहाँहरूको खातामा पनि रकम जान्छ,” उहाँले भन्नुभयो । यसअघि पहिलो चरणमा आठ सय व्यक्तिको खातामा एक अर्ब ७० करोड रुपियाँ पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
हालसम्म अन्य व्यक्तिले आवेदन नदिएको कार्यालयले जनाएको छ । निवेदन दिएकामध्ये कतिपयलाई मुआब्जा दिन समस्या भएको छ । कतिपय प्रभावितको घर, गोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको विवरण अन्य व्यक्तिको नाममा दर्ता भएकाले समस्या भएको संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जग्गाधनी र घरधनी फरक परेको अवस्थामा मुआब्जा पठाउन सकिएको छैन । त्यस्तो केस भिडाउन बाँकी नै छ ।”
अरूको जग्गा भाडामा लिएर घर बनाई बसेका व्यक्तिलाई पनि मुआब्जा दिन समस्या भएको छ । त्यस्ता व्यक्तिको जग्गाधनीले रकम पाउने घरधनीले नपाउने अवस्था सिर्जना भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
गोरखा र धादिङको सिमानामा पर्ने बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा छ अर्ब ८० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त रकम मुआब्जा वितरणमा खर्च भएको छ ।
“मुआब्जा वितरणका लागि हामीसँग रकम भएकाले यो आर्थिक वर्षमा करिब–करिब सबैले घर, गोठ र बोटबिरुवाको मुआब्जा पाउनुहुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।घर, गोठ र बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरणका लागि झन्डै १० अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान कार्यालयको छ । सार्वजनिक जग्गा, गुठीको जग्गा, विद्यालय मठमन्दिरलगायतको मुआब्जा वितरणमा पनि समस्या छ ।
आव २०७९/८० लागि आठ अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएको छ । उक्त रकमले बाँकी मुआब्जा वितरण र पुनर्बास तथा पुनस्र्थापनाका लागि खर्च गर्ने योजना छ । जग्गाको अन्तिम चरणमा छ । हालसम्म ४८ हजार ९४९ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा ३४ अर्ब छ करोड रुपियाँ वितरण भइसकेको छ । मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि पुनर्बास र पुनस्र्थापनाको टुङ्गो नलाग्दा प्रभावित भने अन्योलमा छन् ।
