समावेशी शिक्षा भनेको केवल शिक्षाबाट बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षामा समावेश गर्ने कुरा मात्र होइन, यसले विविधतालाई स्वीकार गर्ने, सबै बालबालिकाका लागि शिक्षा प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र शिक्षा प्राप्तिमा रहेका अवरोध हटाउने लक्ष्य राख्छ । जसले सबै विद्यार्थीलाई उच्च गुणस्तरीय र सान्दर्भिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्छ । समावेशी शिक्षा भनेको फरकपनलाई मान्यता दिनु, विविध दृष्टिकोणलाई सुन्नु र सशक्तीकरणको वातावरण सिर्जना गर्नु हो । यसले विशेष गरी बहिष्करणमा पर्न सक्ने जोखिममा रहेका विद्यार्थीको सहभागिता सुनिश्चित गर्छ, उनीहरूको विविध आवश्यकता सम्बोधन गर्छ अनि शिक्षाको अवसर सिर्जना गरी कक्षामा समावेश गर्न खोज्छ ।
समावेशी शिक्षा भनेको शिक्षाबाट बाहिर पारिएका र सीमित गरिएका बालबालिकाका लागि शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्नु हो । युनेस्कोले यसलाई सबैका लागि उच्च गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्ति र सहभागिता सुधार्न एक रणनीतिक दृष्टिकोणको रूपमा व्याख्या गरेको छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाको समावेशी शिक्षामा अधिकारको सुरक्षा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । जस्तै, कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (युएनसिआरपिडी, २००६) । यस महासन्धिले स्पष्ट रूपमा शैक्षिक प्रणालीलाई विद्यार्थीका विविध आवश्यकता र पहिचानलाई समायोजन गर्न र उनीहरूको शिक्षा प्राप्तिका लागि भएका अवरोध हटाउन संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
समावेशी शिक्षाको अवधारणा समयसँगै विकसित भएको छ, जसमा अपाङ्गता भएका बालबालिकासहित अन्य बहिष्करण भोगिरहेका बालबालिकाको समावेशीकरणलाई पनि परिभाषाले समेट्छ । युनेस्कोको दृष्टिकोणमा थप प्रस्ट पारिएको छ कि प्रत्येक विद्यार्थीको महìव छ, शिक्षामा समान अवसरको अधिकार पनि छ । यो परिभाषाले निर्दिष्ट गरेको कुरा विशेष गरी अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षाको आवश्यकता पूरा गर्न भने थप चुनौतीको विषयवस्तु हुन सक्छ ।
समावेशी शिक्षाले विभिन्न पक्ष समावेश गर्छ । जस्तै विद्यार्थीको एउटै समूहमा उपस्थिति सुनिश्चित गर्नु, उनीहरूको शैक्षिक सिकाइमा सक्रिय सहभागिता कायम गर्नु र सामाजिक रूपमा समावेश हुनु । यस बहुआयामिक दृष्टिकोणले समावेशीकरण विभिन्न स्तरमा र विभिन्न सन्दर्भमा उपस्थित हुन सक्छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । जसका लागि कार्यान्वयनका लागि गहिरो र सूक्ष्म रणनीति आवश्यक र अनिवार्य हुने छ ।
नेपालमा समावेशी शिक्षा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विभिन्न मोडेलमार्फत लागु गर्न खोजिएको छ । विशेष विद्यालय, स्रोत कक्षा र एकीकृत विद्यालय अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि व्यवस्थित गरिएका विद्यालय नेपालमा उपलब्ध छन् । विशेष विद्यालय विशिष्ट अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सेवा दिने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएका छन्, जस्तै दृष्टिहीनता, श्रवण अपाङ्गता र मानसिक अपाङ्गताका भएका बालबालिका लागि यस्ता विद्यालय उपलब्ध छन् । एकीकृत विद्यालयमा अपाङ्गता भएका र अन्य विद्यार्थीलाई सँगसँगै राखेर पढाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोत कक्षा मूलधारका विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि व्यवस्थित गरिएका विद्यालय हुन् ।
अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि यी मोडेल नेपालमा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि, समावेशी शिक्षाको व्यवस्थित कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विभिन्न समस्या पनि देखिन्छन् । त्यस्ता समस्या अझ विशेष रूपमा न्यून र पूर्ण श्रवण अपाङ्गताका भएका बालबालिकाको सन्दर्भमा थप जटिल छ । समावेशी शिक्षामा शिक्षकको सकारात्मक दृष्टिकोण भए पनि त्यसको पूर्ण अभ्यासमा भने धेरै बाधा छन् । समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनमा श्रवण अपाङ्गतासँग सम्बन्धित विशेष ज्ञान राख्ने तथा साङ्केतिक भाषाको जानकारी राख्ने दक्ष शिक्षकको अभाव छ । जसका कारणले विद्यार्थीको प्रभावकारी सिकाइमा समस्या भएको छ ।
नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सहज पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रम अभाव छ, जसले गर्दा उनीहरू आफ्नो सहपाठीको भन्दा चाँडो सिक्न सक्दैनन् । यसका अतिरिक्त, शैक्षिक संरचना र सिकाइको सामान्य दृष्टिकोणले अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि थप समस्या सिर्जना गर्छ । विद्यालयमा पहुँच योग्य संरचनाको अभाव पनि अर्को समस्या रहेको छ, जस्तै अपाङ्गतामैत्री भवन, साङ्केतिक भाषा अनुवादक तथा सहायक प्रविधि तथा सामग्रीको अभाव छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालय–२०२२) का अनुसार नेपालमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सङ्ख्या २.२ प्रतिशतको आसपास अनुमान गरिएको छ । शारीरिक अपाङ्गता, दृष्टि अपाङ्गता तथा श्रवण अपाङ्गता भएकाहरूका लागि उपलब्ध एकीकृत, स्रोत तथा विशेष कक्षामा केही पँहुच भएको देखिए पनि मूलधारको शिक्षा प्रणालीमा सम्पूर्ण अपाङ्गता भएकाको सहभागिता भने निकै सीमित मात्रामा छ । नेपालमा प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा कार्यक्रममा १० लाखभन्दा बढी बालबालिका दर्ता भएका छन् । जसमा ०.३ प्रतिशत बालबालिका अपाङ्गता भएका छन् । आधारभूत र माध्यमिक तहमा पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाको प्रतिशत १ प्रतिशत भन्दा कम छ ।
नेपालमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि समावेशी शिक्षा प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नका लागि धेरै चुनौती छन् ।
शिक्षकमा तालिमको अभाव : धेरै शिक्षकमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सहयोग र समर्थन गर्ने तरिकामा रहेको अपर्याप्त ज्ञान मुख्य हो । श्रवण अपाङ्गताका लागि शिक्षकलाई साङ्केतिक भाषा तालिम उपलब्ध भए पनि, यो सीमित मात्रामा छ, जसको कारण शिक्षक विद्यार्थीको शिक्षा सम्बन्धित विविध आवश्यकतालाई पहिचान र सम्बोधन गर्न सक्षम देखिँदैनन् ।
शैक्षिक सामग्री अभाव : अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सहज पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रमको अभाव एक प्रमुख अवरोध हो । हाल उपलब्ध शैक्षिक सामग्री अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सिकाइको मापदण्ड अनुसार अनुकूलित बनाइएको छैन ।
संरचनात्मक र पहुँचसम्बन्धी समस्या : धेरै विद्यालयमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक संरचना नै छैन, जस्तै अपाङ्गमैत्री भवन, पहुँचयोग्य शौचालय वा विशेष शैक्षिक उपकरण धेरै विद्यालयमा उपलब्ध छैन ।
सामाजिक र सांस्कृतिक बाधा : अपाङ्गता भएका बालबालिकाले समुदायमा एक कलङ्क र भेदभावको सामना गर्नु पर्छ, जसले सामाजिक बहिष्करणको रूप सिर्जना गर्छ । उनीहरूको परिवारमा पनि नकारात्मक सांस्कृतिक दृष्टिकोण पैदा भई बालबालिका अन्ततः विद्यालय जान अनिच्छा व्यक्त गर्छन् ।
सीमित चेतना र सहयोगी प्रणाली : अपाङ्गता र समावेशी शिक्षाका विषयमा समुदाय र विद्यालयमा सीमित चेतना छ । अभिभावक आफ्ना बालबालिकाको शैक्षिक अधिकारका बारेमा सचेत छैनन् । विद्यालयमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका विशेष आवश्यकतालाई समर्थन गर्न पर्याप्त संरचना बनिसकेका छैनन् ।
नीति कार्यान्वयनको अभाव : समावेशी शिक्षामा समर्थन गर्ने नीति भए पनि, अभ्यास र नीतिबिचको दुरी निकै फराकिलो छ । समावेशी शिक्षाको कार्यान्वयन प्रायः असङ्गत देखिन्छन् । अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई उपयुक्त पँहुच, स्वीकार्यता र समर्थन प्राप्त हुने किसिमको निरीक्षणको अभाव छ ।
यी चुनौती सम्बोधन र समाधान र गर्न सबै पक्षबिच समन्वयको आवश्यकता छ । जसमा सरकारका निकाय, शैक्षिक संस्था र स्थानीय समुदाय मुख्य रूपमा जिम्मेवार हुनु पर्छ, ताकि अपाङ्गता भएका बालबालिकाले आफ्ना सहपाठीसरह समान आधारमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकून् । समावेशी शिक्षा सफल बनाउन शिक्षक तालिम, विशेष स्रोतको विकास, विद्यालय संरचनामा सुधार र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका अधिकारबारे अभिभावक तथा समुदायस्तरमा चेतना बढाउनु आवश्यक छ । तब मात्र नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा कुनै पनि बालबालिका पछि पर्दैन भनेर सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, जसले ‘लिभ नो वान विह्यान्ड’ को अवधारणालाई पनि सुनिश्चित गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।
