काठमाडौँ, असोज ३ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अहिलेको असहज परिस्थितिमा पनि संविधान र संसदीय व्यवस्थालाई बचाएको बताउनुभएको छ । उहाँले यो सरकारलाई गैरसंवैधानिक काम गर्ने छुट नरहेको जिकिर गर्नुभयो । नागरिक समाजका अगुवासँग बिहीबार राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले त्यस्तो बताउनुभएको सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले आफू कुनै पनि गैरसंवैधानिक कार्य नगर्ने र र गैरसंवैधानिक कार्य गर्ने छुट यो सरकारलाई नरहेको भन्नुभएको अधिवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘संसदीय व्यवस्था यथावस्थामा छ । चाँडो निर्वाचन गर्नका लागि नै नयाँ सरकार गठन भएको हुनाले यो सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्छ । निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि नागरिक समाजको भूमिका होस् ।”
परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भका विषयलाई लिएर नागरिक अगुवाले राष्ट्रपतिसँग भेटेको बताउँदै अधिवक्ता भट्टराईले भेटमा मुलुकमा अहिले भएको संवैधानिक विकास क्रममा संविधानका केही धारा लिकभन्दाबाहिर गएको र त्यसलाई अविलम्ब लिकमा फर्काउन आग्रह गरिएको तथा यसका लागि राष्ट्रपतिको भूमिका अहम् हुन्छ भन्ने कुरा राखिएको जानकारी दिनुभयो । नागरिक समाजको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संविधानलाई लिकमा ल्याउने सरल र सहज उपाय भनेको निर्वाचन नै हो तर त्यो निर्वाचन निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित हुनु पर्छ । निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलको भूमिकालाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उनीहरूलाई पनि समान ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।”
राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई कुनै पनि ढङ्गले सङ्कुचन हुन नदिन र गैरसंवैधानिक ढङ्गले अध्यादेशहरू नल्याउन भन्ने विषय नागरिक समाजले राष्ट्रपतिसमक्ष राखेको अधिवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
मागप्रति समर्थन
नागरिक समाजले राष्ट्रपति पौडेललाई दिनुभएको सुझावपत्रमा भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनसँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उठेको ‘जेनजी’ पुस्ताको आन्दोलन र मागप्रति समर्थन रहेको उल्लेख छ । आन्दोलनका क्रममा समयमै सुरक्षा निकायको सक्रियता नदेखिएको घटनाप्रति समाज स्तब्ध र सशङ्कित रहेको जनाएको छ ।
घुसपैठका कारण आन्दोलन हिंसात्मक बन्न पुगेको र प्रदर्शनमाथि गरिएको क्रूर सरकारी दमन भएको समाजको भनाइ छ । आन्दोलनका क्रममा अराजक तत्वबाट भएको आगजनी र लुटपाटको समाजले तीव्र भत्र्सनासमेत गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
“अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन गरिनु संविधानसम्मत नभएको र उक्त कदमले अन्तरिम सरकार र दलहरूबिच दुरी बढाएको मात्र नभई संविधानको रक्षामा उभिएका पेसागत सङ्घ संस्थाको आस्थामा समेत आघात पुगेको छ” पत्रमा उल्लेख छ, “जे जस्तो परिस्थितिमा पनि चुनावको मितिसमेत निर्धारित भइसकेको अवस्थामा संविधानका केही धारामा लागेको यो ग्रहण अस्थायी होस् भन्ने हाम्रो चाहना र कामना रहेको छ ।” राजनीतिक दल, ‘जेनेजी’ र नागरिक समाज सबैले चुनाव सम्पन्न गर्न, सहयोग गर्दै संवैधानिक व्यवस्थालाई यथावत रूपमा क्रियाशील गराउनु सबै नेपालीको दायित्व हुन पुगेको समाजको पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले राजनीतिक दलहरूको समेत विश्वास जुटाउँदै तोकिएको समयमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउनु नै वर्तमान सरकार प्रमुखको कार्यभार हुनुपर्ने समाजको भनाइ छ । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ आमनागरिक र राजनीतिक दल भएकाले उनीहरूको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्ने, दलका विरुद्धमा प्रतिशोध साँध्ने र संवैधानिक संरचनालाई असंवैधानिक ढङ्गले खुम्च्याउने वा चलाउने कार्य भएमा अर्को द्वन्द्व र तनाव सिर्जना भई अन्तरिम सरकार आफ्नो मूल दायित्वबाट च्यूत हुन सक्ने सम्भावनातर्फ राष्ट्रपतिमार्फत नागरिक समाजले सरकारको ध्यानाकर्षण तथा सजग गराएको छ ।
यसरी ध्यानाकर्षण गराउनेमा नागरिक समाजका महेशकुमार मास्के, मल्ल के सुन्दर, परशुराम तामाङ, रत्नसंसार श्रेष्ठ, कुन्दन अर्याल, जगत देउजा, टीकाराम भट्टराई, कनकमणि दीक्षित, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, राजेन्द्र महर्जन, गीता त्रिपाठी, विन्दु शर्मा, शरद वन्त र सुशील प्याकुरेल हुनुहुन्छ ।
