गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार १४ गते । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) परियोजनालार्ई टक्कर दिन विश्वका शक्तिशाली देशका नेतृत्वले कोष खडा गरेका छन् । समाचार एजेन्सीका अनुसार जर्मनीमा जारी सात औद्योगिक राष्ट्रको समूह (जी ७ )को सम्मेलनले सरकारी तथा निजी साझेदारीमा विकासशील देशहरूमा पूर्वाधार विकासमा पाँच वर्षमा खर्च गर्ने गरी छ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरका लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । त्यसमा अमेरिका एक्लैले दुई खर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्ने घोषणा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले गर्नुभएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी आर्थिक सङ्गठनका रूपमा परिचित रहेको जी–सातमा संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानडा, इटाली, जापान र बेलायत सदस्य छन् । त्यस्तै आमन्त्रित सदस्यका रूपमा युरोपेली सङ्घ रहेको छ । जी–७ को घेरामा शक्तिशाली पश्चिमा मुलुक विश्व अर्थतन्त्र केन्द्रित योजनामा सक्रिय हुँदै गर्दा अर्कोतिर रुस, चीन, भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक्स सम्मेलनले भने पश्चिमा विरोधी गुट निर्माण गर्ने बाटो पछ्याउँदै छ ।
विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई नयाँ आकार दिने लक्ष्यसहित बसेको जी–७तका नेतृत्वको सम्मेलनले विश्वव्यापी पूर्वाधार र लगानीमा साझेदारीको नारासहित लगानी प्रस्ताव चीनको बीआरआई परियोजनाको विकल्पका रूपमा ल्याइएको जनाइएको छ ।चीनको बीआरआई लगानीले एसियादेखि युरोपसम्मको प्राचीन सिल्क रोड व्यापार मार्गको आधुनिक संस्करण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले एक सयभन्दा बढी मुलुकलाई समावेश गरेर परियोजना अघि बढाएको छ । चीनले १०० भन्दा बढी देशमा लगानी गर्ने गरी सन् २०१३ देखि बीआरआई योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेनले सो घोषणाको पुष्टि गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनसँग लड्न, विश्वव्यापी स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता र प्राविधिगत पूर्वाधारमा सुधार गर्न मद्दत गर्ने तथा न्यून र मध्यम आय भएका देशहरूमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न पाँच वर्षमा दुई खर्ब डलर अनुदानका रूपमा प्रदान गर्न सङ्घीय कोष र निजी लगानी परिचालन गर्ने जानकारी दिनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “म स्पष्ट हुन चाहन्छु, यो सहायता वा परोपकारी काम होइन, यो एक लगानी हो जसले सबैलाई प्रतिफल दिनेछ, यसले अमेरिकासहितका देशलाई लोकतन्त्रात्मक साझेदारीसँगै ठोस फाइदाको पहिचान गर्न सघाउनेछ ।”उहाँले जस्तै इटाली, क्यानडा र जापानका उच्च नेतृत्वगणले पनि आफ्ना योजनाबारे भेलामा बताउनुभएको थियो । जसमध्ये केही देशले यसअघि नै छुट्टै घोषणा गरिसकेका छन् । युरोपेली सङ्घले तीन खर्ब युरो खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
भेलामा विभिन्न मुलुकका उच्च नेतृत्वले अर्थ सङ्कलनका उपाय र परियोजनाका विविध आयामका बारेमा आफ्ना धारणा राख्दै यस लगानीले न्यून आय भएका मुलुकले लाभ लिन सक्ने औँल्याउनुभएको थियो । जी–७ मा आबद्ध मुलुक आकारमा मात्र नभएर विश्वकै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्न सफल मुलुक हुन् ।
