सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न पहल

सुर्खेत समाचारदाता

सुर्खेत, भदौ २३ गते । कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न १४ बुँदे सुर्खेत घोषणापत्र जारी गरिएको छ । शुक्रबार र शनिबार सुर्खेतमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमार्फत कर्णालीको शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सो घोषणापत्र जारी गरिएको हो । गोष्ठीमा कर्णालीका विभिन्न विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक, शिक्षाविद्, सरकारी प्रतिनिधि र विकास साझेदारका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । 

घोषणापत्रमा शिक्षा प्रत्येक बालबालिकाको मौलिक अधिकार भएकाले समावेशी, समान अवसरयुक्त, सुरक्षित र गुणस्तरीय सिकाइ सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि सबै तहका सरकार, शिक्षक, अभिभावक र समुदाय एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति नेपालले तय गरेको राष्ट्रिय अभियान ‘हामी सुधार्छौं हाम्रो विद्यालय’ लाई कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत समावेश गरिसकेकाले कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला र स्थानीयस्तरमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै प्रारम्भिक बालविकास उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई बालविकास केन्द्रमा भर्ना गरी आवश्यक शैक्षिक सामग्री र स्रोतको सुनिश्चितसहित पाठ्यक्रम अनुसार दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने, विद्यालयबाहिर रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी सिकाइमा निरन्तरता दिने, विद्यालय आउन नसक्ने अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी सम्बन्धित विद्यार्थीको घरमै विद्यालय र बालिका तथा लैङ्गिक समावेशी सञ्जाल निर्माण गरी गुनासो सुनुवाइ प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा जनाइएको छ ।

विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गरी बालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री, वातावरणमैत्री र सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्दै बालबालिकाले सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा सिक्ने अवस्था निर्माण गर्ने, बालबालिकाको सिकाइमा निरन्तरता एवं घरमै सिक्ने बानी विकास गर्न र सिकाइमा अभिभावकको सहभागिता बढाउन प्रत्येक घरमा सिकाइ कुनाको स्थापना, गृह शिक्षकको प्रबन्धसहित गृह विद्यालय अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने पनि उल्लेख छ । शिक्षक पेसागत विकास योजना तयार गरी शिक्षकको निरन्तर पेसागत विकासका लागि तालिम, मार्गदर्शन र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिने भनिएको छ ।

शिक्षकलाई विद्यार्थीको सिकाइप्रति उत्तरदायी बनाउन शिक्षकसँगको कार्यसम्पादन करारलाई कार्यान्वयन गरी उत्कृष्ट नतिजा दिने शिक्षकलाई प्रोत्साहन र सम्मानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, शिक्षकहरूबिच सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान र अध्ययन अवलोकन भ्रमणको प्रबन्धसहित सूचना प्रविधिसम्बन्धी क्षमता विकास गरी सिकाइका लागि डिजिटल सामुदायिक सञ्जाल निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सहभागितामूलक विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्ने, स्थानीय पेसा, व्यवसाय, प्रविधि, संस्कृति र संस्कारलाई प्रवर्धन गर्ने गरी स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास र कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालयको वातावरणलाई एकअर्काका निम्ति सम्मानपूर्ण, सहभागितामूलक, न्यायपूर्ण र विभेदरहित बनाउने, विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मार्फत आउने नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनमा समुदाय, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सशक्त भूमिका सुनिश्चित गर्नेलगायतकाप्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

गोष्ठीमा सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले गरिखाने शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले लगानी अनुसारको प्रतिफल अझै हासिल हुन नसकेकाले सीमित स्रोतबाट काम गर्नु परिरहेको जनाउनुभयो । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन महासङ्घ नेपाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले प्रदेश गोष्ठीले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नका लागि महत्वपूर्ण योजना अगाडिसारेको बताउनुभयो ।