संसद् बहिष्कारमा रास्वपाको शतक

काठमाडौँ, भदौ २० गते । प्रतिनिधि सभाको अवरोध र बहिष्कारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ । एकै अधिवेशनमा सबैभन्दा लामो समयसम्म अवरोध र बहिष्कारको रेकर्ड यसअघि नेकपा (एमाले) ले बनाएको थियो । एमालेको रेकर्डलाई रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भङ्ग गरेका छन् । 

चालु अधिवेशनको जेठ १३ गतेबाट सुरु भएको अवरोध र बहिष्कारको सुरुवाती १८ दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि साथ दिएको थियो । सत्तारूढ दलसँग भएको दुईबुँदे सहमतिपछि जेठ २९ बाट माओवादी केन्द्रले संसदीय कामकारबाहीमा भाग लिएको थियो । 

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि समेत छानबिनको माग गरेर माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपालगायतले अवरोध सुरु गरेका थिए । जेठ १३ गतेयता रास्वपा र राप्रपाको अवरोध–बहिष्कार १०१ दिन पुगेको छ । वार्षिक बजेट पेसका दिन भने दुवै दल संसदीय कामकारबाहीमा सहभागी भएका थिए । 

संसद्को चालु अधिवेशन वैशाख १२ गतेबाट सुरु भएको हो । जेठ १३ बाट अवरोध गरिरहेको रास्वपाले असार ९ गतेबाट सभामा आफ्ना राखेर बहिष्कार गर्दै आएको छ । राप्रपाले भने सुरुवातदेखि नै बैठक बहिष्कार गरिरहेको छ । यसबिचमा प्रतिनिधि सभाको बैठक सङ्ख्या ६१ पुगेको छ ।   

एमालेको त्यो अवरोध

दलको पत्राचार सभामुखले कार्यान्वयन नगरेको तथा तत्कालीन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा एमालेले लामो समय प्रतिनिधि सभा अवरोध ग¥यो । एमालेले दुई अधिवेशनमा निरन्तर विरोध गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाको तत्कालीन नवौँ अधिवेशन २०७८ भदौ २३ बाट सुरु भई कात्तिक ११ गतेसम्म ५२ दिन चलेको थियो । उक्त अवधिमा १३ वटा बैठक बसेका थिए । सम्पूर्ण बैठक एमालेले अवरोध गरेको थियो ।  

यस्तै, १० औँ अधिवेशन २०७८ मङ्सिर २८ गतेबाट प्रारम्भ भएको थियो । २०७८ चैत १ गतेसम्म ९२ दिन अविधेशन चलेको थियो । अधिवेशनमा १९ दिनमा ११ बैठक मात्र बसेका थिए । आठ बैठक सूचनाले स्थगित भएका थिए । ती सबै बैठकमा एमालेले अवरोध गरेको थियो । 

तर ११ औँ अधिवेशनको सुरुवातमै एमाले अवरोधबाट पछि हटेको थियो । २०७९ जेठ ३ मा सुरु भएको अधिवेशनको दिनबाटै एमालेले अवरोध अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले दलले उठाएको दल विभाजनको विषयमा स्थानीय चुनावमार्फत जनताले फैसला गरिसकेको, स्थानीय निर्वाचनपछि मुलुक राजनीतिक रूपमा फरक दिशामा अघि बढिसकेकाले विरोधको शैली परिवर्तन गर्ने भन्दै अवरोध अन्त्यको जानकारी गराउनुभएको थियो ।  

१० औँ अधिवेशनमा एमालेले गरेको अवरोध निरन्तरताका हिसाबले यसअघि उसकै रेकर्ड तोडेको थियो । २०५७ सालको आफ्नै रेकर्डलाई एमालेले पछाडि पारेको थियो । त्यसबेला लाउडा प्रकरणमा एमालेले ५७ दिन अवरोध गरेको थियो । 

सल्लाहकार सभाबाटै थालनी

नेपालको औपचारिक संसदीय अभ्यास २०१६ बाट सुरु भए पनि त्यसअघि सल्लाहकार सभा प्रचलनमा थियो । सल्लाहकार सभा भाषाका कारण अवरुद्ध भएको तथ्य भेटिन्छ । सदस्यले नेपालीमा नै बोल्न अभ्यास गर्नुपर्ने र त्यो नभएसम्म आफ्ना विचार नेपाली नआउनेले हिन्दीमा राख्न पाउने व्यवस्थामा सभाका सदस्य लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको असन्तुष्टि रहेपछि दुई दिनसम्म अवरोधको अवस्था बनेको थियो । पहिलो संसद्मा २०१६ साउन १६ गते आधा घण्टा प्रतिनिधि सभामा बहिष्कारको घटना भएको थियो । 

२०४८ को संसद्मा एमाले, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टीले धर्ना, अवरोध र बहिष्कार गरेका थिए । टनकपुर सन्धि, दासढुङ्गा प्रकरण, सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रकरण, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्ने विषय, स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक, भूमिमा हदबन्दीको विषय, लाउडा प्रकरणमा प्रतिनिधि सभा अवरोध र बहिष्कारको सिकार भइरह्यो । 

२०५८ सालमा भूमिसम्बन्धी (पाँचौँ संशोधन) विधेयकबाट भूमिमा हदबन्दी लगाएको तर सम्पत्तिमा नलगाएको विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीले निरन्तर एक महिनाभन्दा बढी नारा र बहिष्कार गरेका थिए । अवरोध र नाराबाजीका शृङ्खला संविधान सभाको कालखण्डमा पनि भएका थिए । धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको व्यवस्था रहेको संविधानको प्रारम्भिक मसौदामा असन्तुष्टि जनाउँदै राप्रपा नेपालले संविधान सभामा छ घण्टा नाराबाजी गरेको थियो । सङ्घीय संसद्को कालखण्डमा पनि दलहरूले अवरोध र बहिष्कारलाई जारी राखेका छन् ।