देवराम यादव
सप्तरी, भदौ १३ गते । प्याव्सन, सप्तरीले सङ्घीय संसदमा पेश गरिएको सङ्घीय शिक्षा विधेयकको केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेलमार्फत बिहीबार सरकारलाई वर्तमान शिक्षा विधेयकले नीजि शैक्षिक क्षेत्रको अस्तित्व नै सङ्कटमा पार्न सक्ने जनाउँदै तत्काल संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।
सरकारले ५४ वर्षपछि ल्याइएको सङ्घीय शिक्षा ऐनले समय सान्दर्भिक सुधारको हुनु पर्ने भए पनि प्रस्तावित केही प्रावधानहरूले निजी विद्यालयहरूको सञ्चालनमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको ज्ञापनमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनमा छात्रवृत्तिको परिभाषाबाट पोशाक, यातायात, स्टेशनरी, र आवासजस्ता व्यावहारिक रूपमा असम्भव पक्षहरू हटाई केवल मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क र परीक्षा शुल्क मात्र समेट्नुपर्ने ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, जग्गा भाडामा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने हालको व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्ने “एकीकृत छात्रवृत्ति प्रणाली’’ अन्तर्गत सम्पूर्ण पालिकाबाट वितरण गरिने भनिएको व्यवस्थाको सट्टा विद्यालय स्वयंले आफ्नो धर्मको समिति मार्फत वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, छात्रवृत्ति ऐन २०७१, नियमावली २०६० र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ का आधारमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई मात्र उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा प्रवेश दिने व्यवस्था विभेदकारी रहेको भन्दै यसलाई पनि खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
माग सम्बोधन नभए निजी विद्यालयहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइएको छ । उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रको सुधार सरकारको एकल प्रयासबाट नभई सबै सरोकारवालाको सहभागितामा मात्र सम्भव हुने भन्दै समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
