अमरराज नहर्की
तनहुँ, भदौ १२ गते । सङ्घीय सरकारले देशभर २३ नयाँ इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाएको छ । यस अन्तर्गत तनहुँको भिमाद नगरपालिकामा पनि इलाका प्रशासन कार्यालय (इप्रका) स्थापना हुने भएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय माग र जनसङ्ख्या घनत्वलाई आधार मानेर नयाँ कार्यालय स्थापना गर्न भदौ ६ गते यस सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो । सोमबार मन्त्री परिषदको बैठकले स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषदको प्रशासन समितिमा पठाएको छ । भिमादमा हालै आयोजित कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले मन्त्री परिषदको बैठकले इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्री न्यौपानेका अनुसार स्थानीयको दीर्घकालीन मागलाई सम्बोधन गर्दै छिट्टै इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिनेछ । उहाँका अनुसार भिमादसहित देशका विभिन्न २३ स्थानमा नागरिकलाई सहज रूपमा प्रशासनिक सेवा दिन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको हो । गृह मन्त्रालयले २०७४ को कार्य विभाजन नियमावली र निजामती सेवा ऐन बमोजिम गृह मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुको सङ्गठन पुनरवलोकन गरी मन्त्रालयकै दरबन्दीभित्र मिलाएर नयाँ कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
भिमादमा कार्यालय स्थापना गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य शङ्कर भण्डारी, प्रदेशसभा सदस्य जीतप्रकाश आले र श्यामराज महत, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा नागरिक समाजले भिमादमा कार्यालय राख्न निरन्तर पहल गर्दै आएका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले भिमाद कार्यालय राख्न माग राखिपठाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यालय स्थापना भएपछि अब भिमाद र आसपासका बासिन्दाले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, विपद् व्यवस्थापन, सार्वजानिक सुरक्षा, सङ्घ–संस्था नवीकरणलगायतका प्रशासनिक सेवा लिन दमौली पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । “भिमादमा कार्यालय सञ्चालन भएपछि नागरिकले सेवा सजिलै आफ्नै क्षेत्रमा पाउनेछन्,” अधिकारीले भन्नुभयो ।
भिमाद नगरपालिकाका प्रमुख दधिराज सुवेदीले कार्यालय स्थापनाले ग्रामीण भेगका नागरिकलाई ठुलो राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि प्रशासनिक सेवा स्थानीयस्तरमै उपलब्ध हुने भएकाले सदरमुकाम धाउनुपर्ने आवश्यकता अन्त्य हुने उहाँको भनाइ छ ।
