मनाङेको आधा कार्यकाल सर्वोच्चलाई मान्य

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, भदौ ११ गते । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङको सांसद पद सर्वोच्चकै आदेशले रिक्त भइसकेको छ । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य गुरुङको पद संवैधानिक इजलासको आदेशले रिक्त भए पनि झन्डै आधा कार्यकाल मान्य हुने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ । 

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेपछि मात्र गुरुङ प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त हुने अदालतको व्याख्या छ । सर्वोच्चले २०८१ कात्तिक २० मा गुरुङलाई दोषी ठहरेको थियो । २०७९ मङ्सिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा मनाङ प्रदेश सभा २ बाट उहाँ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको थियो । 

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले २०८२ असार ४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको हो । अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले भने गुरुङ उम्मेदवार बन्नै अयोग्य रहेकाले मनोनयनदेखिकै प्रक्रिया बदरको माग गर्नुभएको थियो । 

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानमा स्थान रिक्त हुने वा पदमुक्त हुने यकिन समयबारे उल्लेख नभएको अवस्थामा माथिल्ला प्रकरणमा विवेचित आधारबाट सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८१/०७/२० मा प्रत्यर्थी दीपक मनाङे भन्ने राजीव गुरुङउपरको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा फैसला भएपश्चात् निज उक्त प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि अयोग्य ठहर भएको र मिति २०८१/०७/२७ देखि नै निज प्रत्यर्थी कैदमा समेत गइसकेको देखिँदा प्रदेश सभा सदस्य पदमा रहिरहन योग्य नभएको अवस्थामा निजलाई सोही मिति २०८१/०७/२० देखि नै गण्डकी प्रदेश, प्रदेश सभा सदस्य पदबाट पदमुक्त हुने ठहर्छ ।”

फौजदारी कार्यविधि संहितामा पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा पुनरावेदन परेको अवस्थामा अन्तिम किनारा नभएसम्म तथा पुनरावेदन लाग्ने अवधि भुक्तान नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था छ । यस्तै साधक पेस हुने मुद्दामा साधकको निकासा नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था संहितामा छ । सर्वोच्चले एक तहको फैसलाले स्पष्ट रूपमै उम्मेदवार बन्न रोकेको अवस्थाबाहेक निर्वाचनमा भाग लिन पाउने राजनीतिक अधिकार सङ्कुचन गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । 

पूर्णपाठमा भनिएको छ, “एक तहबाट कसुर ठहर भएको व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट प्रचलित कानुनले स्पष्टसँग रोक लगाएको अवस्थामा बाहेक तल्लो तहको अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझाई प्रचलित कानुनबमोजिम पुनरावेदन गरी मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा निजलाई कैदीसरह मानेर निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक अधिकारमा सङ्कुचन गर्न न्यायसङ्गत हुँदैन ।”

प्रदेश सभा निर्वाचनको हालको कानुन अनुसार भने गुरुङ अब कैद भुक्तान गरेको छ वर्षसम्म निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउनुहुने छैन । हाल उहाँ कैद भुक्तानको सिलसिलामा डिल्लीबजार कारागारमा हुनुहुन्छ ।