तेहरान, भदौ ९ गते । इरानले बेलायत, फ्रान्स तथा जर्मनीसँग मङ्गलबार जेनेभामा आणविक वार्ता गर्ने इरानी राज्य सञ्चारमाध्यमले जानकारी दिएको छ । “मङ्गलबार इरान र सन् २०१५ को आणविक सम्झौतामा संलग्न यी तीन युरोपेली पक्षले, युरोपेली सङ्घ (इयु) सहित, उप-विदेशमन्त्री स्तरमा जेनेभामा नयाँ चरणको वार्ता गर्नेछन्”, सरकारी टेलिभिजनले सोमबार जनाएको छ ।
यो वार्ता जुन महिनाको मध्यतिर भएको इजरायलसँगको १२ दिने युद्धपछि दोस्रो बैठक हो । उक्त युद्धका क्रममा अमेरिकाले तेहरानका आणविक प्रतिष्ठानहरूमा आक्रमण गरेको थियो । अघिल्लो वार्ता जुलाई २५ मा इस्तानबुलमा भएको थियो । इजरायलसँगको युद्धपछि इरानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आणविक नियामक निकायसँगको सहकार्य निलम्बन गरेको थियो । तेहरानले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) ले इजरायल र अमेरिकाद्वारा गरिएका आक्रमणको भर्त्सना नगरेको आरोप लगाएको छ ।
इजरायलद्वारा गरिएका तीव्र बमबारी र १२ दिने युद्धमा इरानले दिएको प्रतिशोधले वासिङ्टनसँगको तेहरानको आणविक वार्तालाई लिकबाट उतारेको थियो । ती तीन युरोपेली देशले सन् २०१५ को आणविक सम्झौता अन्तर्गत ‘स्न्याप ब्याक संयन्त्र’ सक्रिय गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यदि इरानले युरेनियम संवर्धन रोक्न र आइएइए निरीक्षकसँग सहयोग पुनः सुरु नगरेसम्म, सम्झौता अन्तर्गत हटाइएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिबन्ध पुनः लागू हुने छन् ।
तर इरानले भने युरोपेलीहरूले सम्झौता अन्तर्गत आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा नगरेकाले उक्त संयन्त्र लागू गर्ने अधिकार छैन भनी विवाद उठाएको छ । बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीसँगै चीन, रुस र संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०१५ मा औपचारिक रूपमा संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसिपिओए) अन्तर्गत इरानसँग सम्झौता गरेका थिए । यस सम्झौता अनुसार, तेहरानले आणविक हतियार विकास नगर्ने ग्यारेन्टीका सट्टा आर्थिक प्रतिबन्ध हटाइएको थियो । आणविक हतियार विकास गर्ने आरोपलाई इरानले सधैँ अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
तर, सन् २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा वासिङ्टनले एकपक्षीय रूपमा सम्झौताबाट बाहिरिँदै कठोर आर्थिक प्रतिबन्ध पुनः लगायो । यसले इरानलाई, विशेषतः युरेनियम संवर्धनका क्षेत्रमा आफ्ना प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न बाध्य बनायो । अमेरिकी फिर्तीपछिको अवस्थामा पनि लन्डन, पेरिस र बर्लिनले सम्झौताप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै इरानसँग व्यापार जारी राख्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र युरोपेली प्रतिबन्ध पुनः लागू भएनन् । यद्यपि अमेरिकाले आफ्ना प्रतिबन्ध पुनः स्थापित गर्यो । तर अमेरिकी प्रतिबन्धको क्षतिपूर्ति गर्न युरोपेली देशले तयार गरेको संयन्त्र भने सफल हुन सकेन । यसै कारण उच्च मुद्रास्फीति र आर्थिक सङ्कटसँग जुझिरहेको इरानबाट धेरै पश्चिमी कम्पनी बाहिरिन बाध्य भए । स्न्याप ब्याक संयन्त्र सक्रिय गर्ने समयसीमा अक्टोबरमा समाप्त हुन्छ ।
तर फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार, इरानले वासिङ्टनसँग वार्ता पुनः सुरु गर्यो र आइएइएसँग सहकार्यमा फर्कियो भने युरोपेलीले उक्त समयसीमा विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यद्यपि, इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले युरोपेली शक्तिलाई त्यस्तो निर्णय गर्ने कुनै अधिकार नभएको बताएका छन् । रासस/एएफपी
