साहारा लिम्बू
फुङलिङ, भदौ ९ गते । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ ताप्लेजुङले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशका विषयमा फुङलिङ नगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आइएलओ महासन्धि १६९ र आदिवासीहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र २००७ (युएनड्रिप)लाई तत्काल कानुन बनाई आदिवासीहरूको पक्षमा लागू गर्नुपर्ने अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि महासङ्घले ध्यानाकर्षण गराएका हो ।
अदालतले गत जेठ २२ गते आइएलओ १६९ र युएनड्रिपलाई तत्काल कानुन बनाई आदिवासीहरूको पक्षमा फैसला गरी तीनै तहका सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । उक्त आदेशको अवगत गराउँदै महासङ्घ र महासङ्घ मातहतका विभिन्न १२ जातीय संस्थाले सामूहिक रुपमा फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख अमिर मादेनलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको पूर्ण पालना गर्दै आइएलओ १६९ र युएनड्रिपको अधिकारहरूको संरक्षण गर्न कानुन बनाएर कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउन ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत माग गरेका छन् ।
समुदायको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण, आत्म निर्णयकाे अधिकार, स्वशासनको अधिकार, प्राकृतिक श्रोत साधनहरु माथिको अधिकार, पहिचानको अधिकार, भूमिमाथिको अधिकार स्वतन्त्र पूर्व जानकारी सहितको अधिकारलाई नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा आधारित रहेर कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनको पह कदमी सुरु गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।
ध्यानाकर्षण पत्र महासङ्घसहित किराँत याक्थुङ चुम्लुङ, तमु ह्युल छोँजधी, नेपाल तामाङ घेदुङ, नेपाल भाषा तथा सांस्कृतिक समाज, तोक्पे गोला सेवा समाज, भुजेल सेवा समाज, सुनुवार सेवा समाज, वालुङ उत्थान समाज, किराँत राई या याख्खा, याक्खा छुम्मा, नेपाल मगर सङ्घ र नेपाल शेर्पा सङ्घले संयुक्त रुपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
