नौरते नेपाली
सिँजा (जुम्ला), भदौ ९ गते । जुम्ला सदरमुकाम नजिकैको चन्दननाथ नगरपालिका-६ छिनागाउँमा अहिले पनि खानेपानीकाे धारामा जातीय विभेद हुने गरेको छ । जुम्ला सदरमुकामदेखि करिब १० मिनेट पश्चिममा पर्ने चन्दननाथ नगरपालिका–६ छिनागाउँको सार्वजनिक पानी धारामा दलित समुदायमाथि विभेद हुने गरेको छ ।
छिना गाउँमा दुई धारा छन् । एक क्षेत्रि समुदायका लागि र अर्को दलित समुदायका लागि । हेर्दा सबैलाई पानीको सुविधा बराबर दिएको जस्तो देखिन्छ । तर, त्यहि पानीका धारामा दलित समुदायले अपमान सहनु परेको छ ।
धारामा पानी लिन जाँदा दलित समुदायका महिलाहरु अपमानित भएर फर्किने गरेका छन् । स्थानीय नानी सुनारका अनुसार धारामा पुग्दा जातीय विभेदको हुने गरेको बताउनु भयो । धारामा लुगा धोइरहेका बेला अन्य थरका व्यक्तिले हेला र अपमानका शब्द प्रयोग गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
गाउँको सामाजिक क्रियाकलापमा दलित समुदायमाथि अपमान हुने गरेको स्थानीयले बताएका छन् । सामाजले अझै पनि दलित समुदायलाई हेला र अपमानका रुपमा हेर्ने गरेको सुनारले बताउनु भयो नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाललाई छुवाछूत मुक्त घोषणा गरि सकेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ ले जातीय विभेद, छुवाछूत, सामाजिक बहिष्कार, भेदभावजन्य प्रथा वा व्यवहारलाई निषेध गरेको छ । तर, पनि समाजमा जातका आधारमा गरिने विभेद जस्ताको तस्तै छ । छिना गाउँमा कानुन केवल किताबमा सिमित छ । स्थानीय सरकारले अघिल्लो बर्ष मात्रै धारोलाई ब्यबस्थित गर्दै पुन निर्माण गरेको थियो ।
धारामा व्यस्थित भएमा सहज हुने महसुश गरेका दलित समुदायका लागि विभेदको खाडल बनेको छ । धारामा पहिला पुग्ने प्रायः क्षेत्री समुदायका महिलाहरू हुन्छन् । उनिहरु दलित समुदायका महिलाहरुलाई देखेमा अपमानका शब्दहरु प्रयोग गर्छन् । ती शब्दले मन भारी र अपमानित भएको महसुस हुने गरेको दलित समुदायका महिलाहरुले बताउने गरेका छन् ।
यता वडाध्यक्ष रवि थापाले सार्वजनिक पानी धारामा जातीय भिवेद नभएको बताउनुभयो । गाउँमा रहेका सार्वजनिक पानी धाराको प्रयोग करिब ९० प्रतिशत दलित समुदायले गर्छन् । अन्य समुदायकाले १० प्रतिशत पानी धाराको प्रयोग गर्दै आएका छन् । परम्परागत सोच भएकाहरुबाट विभेद भएको हुन सक्छ । तर अहिलेका युवाहरु पुस्ता र शिक्षित व्यक्तिबाट विभेद नभएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, "पहिले सानो र ठुलो धारा थियो । त्यसलाई अहिले व्यवस्थित गर्दै समान पानी आउने बनाईएको छ ।" जातीय विभेदको गुनासो वडासम्म नआएको थापाले बताउनुभयो । सार्वजनिक धारामा जातीय विभेद भएको गुनासो आएमा कानुनी कारबाहीका लागि वडा सरकारले पहल गर्ने थापाको भनाइ छ ।
