• ८ मंसिर २०८१, शनिबार

मल अभावकै बीच रोपाइँ

blog

पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा रोपाइँ गर्दै किसान । तस्बिर : गोपी ज्ञवाली

नवलपरासी, असार ११ गते । देशभर रासायनिक मलको अभाव भई रहँदा पश्चिम नवलपरासीका किसानले भारतबाट लुकिछिपी ल्याएको मलका भरमा रोपाइँ गर्न बाध्य भएका छन् । भारतसँग जोडिएको २७ किलोमिटरको खुला सिमानाको प्रयोग गर्दै पश्चिम नवलपरासीका किसानले लुकिछिपी भारतबाट रासायनिक मल ल्याएर भए पनि खेतमा रोपाइँ गरेको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका स्थानीय रामकरण हरिजनले बताउनुभयो । 

मनसुन सुरु भइसकेको अवस्थामा पनि साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड र कृषि सामग्री लिमिटेडले यहाँका किसानलाई पर्याप्त मात्रामा मल नदिएपछि किसानले बाध्यतावश भारतबाट ल्याएर रोपाइँ सुरु गरेका हुन् । मल उपलब्ध गराउने यी दुई सरकारी कम्पनीले हालसम्म एक पटक मात्र मल उपलब्ध गराएका छन्, जुन रोपाइँका लागि अत्यन्तै न्यून भएको परासीस्थित कृषि बहुउद्देश्यीय तथा ऋण सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक पुरुषोत्तम तिवारीले बताउनुभयो । 

जिल्लाभर न्यूनतम २२ हजार मेट्रिक टन मलको आवश्यकता भए पनि अहिलेसम्म कृषि सामग्री लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङले समान ३०१ मेट्रिक टन गरी जम्मा ६०२ मेट्रिक टन मल मात्र वितरण गरेको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र परासीका प्रमुख शिवप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । 

सरकारले समयमा मल उपलब्ध गराउने छाँट नदेखेपछि मुख्य रूपमा दक्षिणी क्षेत्रका किसानले भारतीय सिमाना पार गरी लुकिछिपी ल्याएको मलका भरमा रोपाइँ गरेका हुन् । पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन, सरावल, प्रतापपुर, सुस्ता गरी चारवटा गाउँपालिका भारतीय सिमानासँग जोडिएका छन् ।

जिल्लाको मुख्य धान उत्पादन क्षेत्र पनि यिनै चारवटा गाउँपालिका हुन् । नवलपरासीमा २१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिन्छ । अधिकांश तराईको खेतको मैदान भएको नवलपरासीको परासीदेखि दक्षिणी भागमा असार पहिलो हप्ताभन्दा पहिला नै धानको रोपाइँ सकिएको छ भने उत्तरतर्फका खेतमा अहिले रोपाइँको काम चलिरहेको छ । 

धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हुनुका साथै देशको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने एकल बाली पनि हो । नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये १५ लाख हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती हुने यो बालीको उत्पादकत्व भने अन्य देश तथा महादेशको तुलनामा निकै कम छ । विगत आधा शताब्दीभन्दा धेरै समयदेखि देशमा भइरहेका कृषि विकासका प्रयासमा पनि यो बालीले मुख्य प्राथमिकता पाउँदै आएको छ ।