कृष्णप्रसाद सिग्देल
कृष्णप्रसाद सिग्देल
पछिल्लो समय वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइड जस्ता हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा वृद्धि हुँदै गएको छ । उद्योग तथा कलकारखाना, यातायातका साधन र घरायसी प्रयोजनमा ऊर्जाका लागि खनिज इन्धनको अत्यधिक प्रयोगलगायतका मानवीय गतिविधिबाट पृथ्वीको तापक्रममा समेत वृद्धि भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु-याउने, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका न्यून अर्थात् ०.०२७ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
तथापि विश्वका अन्य औद्योगिक राष्ट्रले गरेको हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जनका कारण विश्वको तापक्रममा वृद्धि भई नेपालले जलवायु परिवर्तनका विभिन्न असरको मार खेप्नुपरेको छ । जलवायु परिवर्तनका विभिन्न असरबाट नकारात्मक प्रभाव बढी पर्दै गएकाले विश्व समुदाय चिन्तित बनेको छ । नेपाल सन् १९९८ देखि सन् २०१७ को अवधिमा जलवायु परिवर्तनका हिसाबले चौथो अति प्रभावित राष्ट्रका रूपमा रहेको जनाइएको छ ।
नेपालमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको क्षेत्रगत अवस्था
नेपालमा कृषि क्षेत्रले सबैभन्दा बढी मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने गर्छ । सन् २०१० मा यस क्षेत्रबाट दुई करोड २४ लाख ७१ हजार कार्बनडाइअक्साइड इक्विभेलेन्ट टन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भएको थियो । हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनको अर्को प्रमुख स्रोत पशुपालन हो । नेपालमा थुप्रै सङ्ख्यामा भएका अनुत्पादक पशुले धेरै मात्रामा मिथेन उत्पादन र मलमूत्रबाट नाइट्रस अक्साइड ग्यास उत्पादन गर्छन् । यसैगरी सन् २०१० मा उद्योग क्षेत्रबाट १२ लाख ५७ हजार, आवास क्षेत्रबाट छ लाख ८० हजार, फोहोरमैला क्षेत्रबाट पाँच लाख ४३ हजार, यातायात क्षेत्रबाट १६ लाख ११ हजार कार्बनडाइअक्साइड इक्विभेलेन्ट टन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भएको थियो ।
यसैगरी व्यापारिक क्षेत्रले एक लाख ९५ हजार कार्बनडाइअक्साइड इक्विभेलेन्ट टन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेको थियो । हालैका वर्षमा यातायात क्षेत्रमा ७.३४ प्रतिशतले इन्धनको खपत बढेको पाइएकोे छ भने उद्योगधन्दामा २.३८ प्रतिशतले र २.२९ प्रतिशतले इन्धनको खपत बढेको पाइएको छ । यसैगरी कृषि क्षेत्रमा २.३४ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ । अहिलेको अवस्थामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको अवस्था सन् २०१० को भन्दा फरक हुन सक्छ तथापि यसबारे अध्ययन भने भएको छैन ।
विश्व परिवेशमा वायुमण्डलमा रहेको हरितगृह ग्यासको मात्रा वृद्धि हुनुमा औद्योगीकरणपछि वन विनाश र क्षयीकरणलाई प्रमुख स्रोतका रूपमा लिइन्छ । नेपालमा पनि वन डढेलोका कारण लाखौँ हेक्टर जङ्गल विनाश हुने गर्दछ । योसँगै बोटबिरुवामा लामो समयदेखि सञ्चय भएर बसेको कार्बन जल्दा सयौँ मेगाटन कार्बनडाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड र अन्य हरितगृह ग्यास वायुमण्डलमा उत्सर्जित हुने गर्दछ । तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति, २०६७ नै बनाएको छ । यसरी कानुनी तथा नीतिगत रूपमा जेजस्तो व्यवस्था गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा देखिएको सरकारी उदासीनता र अकर्मण्यताले गर्दा डढेलोका घटना बर्सेनि वृद्धि हुँदै आएको छ ।
खनिज इन्धन आयात र व्यापार घाटा
नेपालको कुल व्यापारको करिब १५ प्रतिशत हिस्सा खनिज इन्धन आयातले ओगटेको छ । कुल ऊर्जाको १५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थले योगदान दिइरहेको छ । नेपालमा पेट्रोलियम वस्तु आयातको अवस्था सन् २००७÷२००८ मा ३६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरको रहेकोमा सन् २०१७÷१८ मा झन्डै एक अर्ब ५२ करोड डलरको आयात भएको छ । जुन १० वर्षयता पेट्रोलियम वस्तुको आयात चार गुणाले बढेको देखिएको छ ।
हरेक वर्ष १० प्रतिशतले पेट्रोलियम वस्तुका माग बढिरहेको छ । जसले गर्दा नेपालको व्यापार घाटा बढेको छ । ऊर्जाको दीर्घकालीन समाधान गर्न सकियो भने खनिज इन्धन आयातमा खर्च हुने रकमबाट प्रतिवर्ष १५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखिन्छ । अझैसम्म पनि नेपालको ग्रामीण भूभागमा खाना पकाउनका लागि ऊर्जाका रूपमा दाउरा, गोबरको गुइँठाजस्ता परम्परागत ऊर्जामा देशका करिब ८२ प्रतिशत जनता निर्भर हुनु र समग्र ऊर्जा मिश्रणमा परम्परागत ऊर्जाको अंश अत्यधिक भइराख्नु यस क्षेत्रकै चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।
राष्ट्रिय तहमा तय गरिएको योगदान अर्थात् एनडीसी
सन् २०२० बाट लागू हुने पेरिस सम्झौतामा ‘राष्ट्रिय तहमा तय गरिएको योगदान’ (एनडीसी) अनुसार नेपालले सन् २०१६ को फेब्रुअरीमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धिमा राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान पेस गरिसकेको छ, जसमा अनुकूलन र न्यून कार्बन विकास योजनालाई उल्लेख गरिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानमा सन् २०५० सम्ममा नेपालले नवीकरणीय ऊर्जाको माग बढाउँदै ८० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखेको छ । सोहीअनुरूप नेपालले लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, गोबर ग्यास, सुधारिएको चुलोको प्रयोगलगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतबाट ५५ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भई हालसम्म समष्टिगत ३६ लाखभन्दा बढी घरधुरी यसबाट लाभान्वित भएका छन् ।
नेपालका नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी आठवटा कार्बन आयोजना जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय ढाँचा महासन्धिमा दर्ता भएको छ । १६ लाख टन प्रमाणित हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी नेपालले कार्बन व्यापारबाट हालसम्म करिब एक अर्बभन्दा बढी रुपियाँ आम्दानी पनि गर्न सफल भएको छ । नेपाल सरकारबाट २०६७ साल (सन् २०११) मा स्वीकृत गरेको जलवायु परिवर्तन नीतिले कार्बन व्यापारसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति निर्माण गर्ने, न्यून कार्बन आर्थिक विकास रणनीति तयार गर्ने, ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धिका लागि नियमित रूपमा ऊर्जा अडिट गर्ने, न्यून कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी कार्यलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहुलियत प्रदान गरी प्रोत्साहन गर्ने, कार्बन सञ्चितीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नेजस्ता नीति एवं रणनीति निर्धारण गरेको छ ।
नेपालले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्य
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहयोगको सदुपयोग गर्दै रेडप्लसमार्फत कार्बन व्यापारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट लाभ लिनेतर्फ कम विकसित देशसँग समन्वयात्मक तवरबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । स्थानीय बासिन्दाले वनको संरक्षण र व्यवस्थापन गरेवापत रेडप्लसबाट पाउने प्रतिफलको न्यायोचित वितरणको प्रत्याभूति हुने तवरले रणनीति तयार पारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । हरित सहरको अवधारणा तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । विद्युतीय सवारीसाधन, साइकल र विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिनु जरुरी छ । पछिल्लो समय वातावरणमैत्री प्रविधिबाट सञ्चालित इँटाभट्टालाई पनि नमुनाका रूपमा लिन सकिन्छ ।
अहिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका इँटाभट्टाले उत्सर्जन गर्ने प्रदूषणको मात्रा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुरूप नै रहेको छ । यसले पनि वायुमण्डमा कार्बनडाइअक्साइड लगायतका हानिकारक ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै प्रविधि प्रयोगलाई काठमाडौँबाहिर पनि विस्तार गरिनुपर्छ । यसैगरी सिमेन्ट उद्योगबाट उत्सर्जन हुने पदार्थबाट रासायनिक मलको उत्पादन गर्न सकिने बताइएको छ, त्यसतर्फ समेत सरोकारवालाले ध्यान दिनु जरुरी छ । वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइड लगायतका हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण मानव स्वास्थ्यलगायत पृथ्वीको स्वास्थ्यमै नकरात्मक असर परिरहेको छ ।
विश्वमा बढ्दो उत्सर्जनको मात्रालाई न्यूनीकरण गर्न हरेक नागरिक र राष्ट्रले दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । आज हामीले अनुभव गरिहेको सुन्दर प्रकृति र वातावरण भोलिको पुस्तामा जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण गर्नका लागि पनि यो पृथ्वी र वायुमण्डल स्वस्थ रहिरहनुपर्छ । नेपालले शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र बन्नका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यक रणनीति, कार्ययोजना र आवश्यक तयारीका बारेमा सम्बन्धित सरोकारबालाको ध्यान पुग्ने गरी नियन्त्रणका लागि पहल गर्नु जरुरी छ ।
