गोरखापत्र समाचारदाता
ललितपुर, असार १० गते । कानुन तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले अब खल्तीबाट न्यायाधीश नबनाइने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा बिहीबारबाट सुरु भएको मानव अधिकार रक्षकको तेस्रो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले ‘फलानोलाई न्यायाधीश बनाइदिनू’ भनेर फोन आउने गरेको बताउनुभयो ।
“फलाना नातामा भान्जा हुन्, मापदण्ड पनि पुग्छ भन्ने खालका फोन आउँछन्,” उहाँले भन्नुभयो, “अब गलत संस्कार र सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । व्यक्तिलाई मात्र हे-यौँ, देशलाई हेरेनौँ ।”उहाँले स्वार्थ कताबाट पूर्ति हुन सक्छ त्यतै लाग्ने प्रवृत्ति हाबी भएको बताउँदै दललाई सम्बोधन गरेको तर मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा द्वन्द्वका सन्दर्भमा समस्या समाधान हुन नसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पहुँच हुनेका लागि फरक न्याय र निरीहका लागि फरक न्यायको अवस्था रहेकोमा गुनासो गर्नुभयो । उहाँले ऐनमा लेखेर मात्र हुँदैन भन्दै मानव अधिकार हनन हुन नदिन मानव अधिकार आयोगले खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले गणतन्त्र स्थापना भएको थुप्रै वर्ष बितिसक्दा पनि शान्ति प्रक्रिया अझै पूरा गर्न नसकिएको बताउँदै मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा संसद्मा प्रवेश गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा देशभरिका तीन सय जना मानव अधिकार रक्षकको सहभागिता छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार गरेको मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा सम्मेलनले सुझाव दिनेछ । व्यक्तिगत वा सामूहिक वा संस्थागत रूपमा मानव अधिकारको संरक्षण वा संवद्र्धन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिलाई मानव अधिकार रक्षक भनी परिभाषित गरिएको छ ।
