बेरुत, साउन ३० गते । हिजबुल्लाहका प्रमुख नइम कासिमले लेबनान सरकारले समूहको निःशस्त्रीकरणका लागि दबाब दिएर देशलाई ‘इजरायलको शरणमा सुम्पेको’ आरोप लगाउँदै आफ्ना हतियार राख्न सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
लामो समयदेखि लेबनानी लडाकू समूहलाई समर्थन गर्दै आएका इरानका शीर्ष सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानीलाई भेटेपछि कासिमले टेलिभिजनमार्फत सार्वजनिक सम्बोधनमा देशलाई कमजोर बनाइएको बताउनुभएको हो । हिजबुल्लाह गत वर्ष इजरायलसँगको युद्धबाट नराम्ररी कमजोर भएको थियो । अमेरिकी दबाबमा लेबनान सरकारले सेनालाई यस वर्षको अन्त्यसम्ममा हिजबुल्लाह समूहलाई निःशस्त्रीकरण गर्ने योजना बनाउन आदेश दिएको छ ।
इजरायली आक्रमणबाट प्यालेष्टिनी लडाकू समूह (हमास), इरानको सिरियाली सहयोगी इस्लामिक सङ्गठन र इरानको तथाकथित ‘प्रतिरोधको धुरी’ हिजबुल्लाहले पनि श्रृङ्खलाबद्ध असफलताहरू भोगेका छन् । हालै इरानले इजरायलसँगको १२ दिन लामो युद्ध र संयुक्त राज्य अमेरिकाको आक्रमणबाट आफ्नो आणविक स्थलहरूमा क्षतिको सामना गर्नुपरेको छ ।
कासिमले भन्नुभयो, “सरकारले गृहयुद्ध र आन्तरिक कलह निम्त्याए पनि प्रतिरोध अन्त्य गर्न अमेरिकी–इजरायली आदेश कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।” “जबसम्म आक्रामकता जारी रहन्छ, कब्जा कायम रहन्छ, तबसम्म हिजबुल्लाहले आफ्ना हतियारहरू समर्पण गर्दैन, र हामी यसको विरुद्ध लड्नेछौँ । यो अमेरिकी–इजरायली परियोजनाको सामना गर्न हिजबुल्लाह कुनै पनि अवस्थाको सामना गर्न तयार छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
कासिमले सरकारलाई ‘अतृप्त इजरायली आक्रमणकारी वा असीम लालच भएको अमेरिकी तानाशाहलाई देश नसुम्पिन’ आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले लेबनानको कुनै पनि आन्तरिक विस्फाेट र विनाशको जिम्मेवारी सरकारले लिने बताउँदै लेबनानले देशलाई तहसनहस बनाएको आरोप लगाएका छन् । हिजबुल्लाह र यसको सहयोगी अमालले यस समयमा कुनै पनि सडक प्रदर्शनको आयोजना नगर्ने तर भविष्यमा त्यसो गर्न सक्ने चेतावनी उहाँले दिनुभयो ।
इजरायलसँगको युद्धअघि हिजबुल्लाह लेबनानी सेनाभन्दा राम्रो हतियार भएको विश्वास गरिन्थ्यो । लेबनानलाई आक्रमणबाट जोगाउन उसले लामो समयदेखि आफ्नो हतियार सुरक्षित राख्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो, तर आलोचकहरूले यसले राजनीतिक लाभका लागि आफ्नो हतियार प्रयोग गरेको आरोप लगाएका थिए । इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का प्रमुख लारिजानीले यसै साता बेरुतमा कासिम र राष्ट्रपति जोसेफ आओनसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।
इरानले सरकारको निःशस्त्रीकरण योजनाको विरोध गर्दै सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आओनले लारिजानीलाई देशको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरेको र हिजबुल्लाहलाई निःशस्त्रीकरण गर्ने योजनामा इरानको भनाइलाई ‘गैर–रचनात्मक’ को संज्ञा दिनुभएको छ । रासस/एएफपी