अर्थतन्त्रले खोजेको सुधार

अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भनिए पनि त्यस्तो होइन । अधिकांश सूचक सकारात्मक देखिँदैनन् । बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिक सूचकमा खासै सुधार आएको छैन । विप्रेषणको कारणले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था बलियो देखिए पनि यसले सधैँ निरन्तरता पाउँछ भन्न सकिँदैन । रोजगारदाता मुलुकको नीतिमा भर पर्ने भएकाले उनीरूको नीतिमा कुनै परिवर्तन आउना साथ त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई पर्छ । सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने स्वदेशमा भित्रिएको विदेशी मुद्रा मूलतः आयातित वस्तु तथा सेवाको भुक्तानीमा प्रयोग गरिएकाले आयात वृद्धिले प्रश्रय पाइरहेको छ । राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यसले देशको अर्थतन्त्रलाई राम्रो गरेको हुँदैन ।

विदेशी मुद्रा थुप्रिनु र त्यसको प्रयोग हुन नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन । विदेशी मुद्राले करिब १४ महिनाको आयात धान्न पुग्छ भनेर ढुक्क हुने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । आयातमा कसिलो नीति र निर्यातमा प्रोत्साहन दिइएको हुनाले आयात निर्यातमा केही सुधार जस्तो देखिएको हो । यथार्थमा पटके आर्थिक नीतिले अर्थतन्त्रमा खासै सुधार ल्याउन सक्दैन । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन त दीर्घकालीन नीतिको आवश्यकता पर्छ । 

अर्थतन्त्र हेर्ने मुख्य सूचक भनेको आर्थिक वृद्धि हो । आर्थिक वृद्धिको दर सन्तोषजनक देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य र मूल्यवृद्धि ५.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने उल्लेख गरिएको छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा यी दुवै लक्ष्य प्राप्त हुने देखिँदैन । लक्ष्य निर्धारण र प्राप्त गर्ने फरक फरक विषय हुन् । मूलतः नीति तथा आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने हो । अहिले यस किसिमको अवस्था देखिँदैन ।

सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि लगानीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यसमा पनि विदेशी लगानी । निजीभन्दा पनि सरकारको सक्रियता बढी भयो भने अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा बाह्य लगानी आउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । केही समयअघि नेपाल गे्र लिस्टमा परेको कारणले गर्दा विदेशी लगानी आउने कुरा पनि खुम्चिने सम्भावना बढिरहेको छ । विदेशी ऋण पनि त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन । हामीले खर्च गरेको आधारमा रकम शोधभर्ना प्राप्त हुने हो । सरकारले खर्च गर्न नसकेको हुनाले ऋण सहायता प्राप्ति र खर्च पनि सन्तोषजनक देखिँदैन ।

अर्थतन्त्रको प्रारम्भिक चरण भनेको बजेट निर्माणलाई लिन सकिन्छ । बजेट निर्माण गर्दा नै हचुवा किसिमबाट गरिने भएकाले कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या देखिन्छन् । महत्वाकाङ्क्षी बजेट निर्माण गरिँदा न स्रोत नै जुटाउन सकिएको छ न त बजेट नै खर्च भएको छ । बजेट विनियोजनमा धेरै खर्च देखाइने तर यथार्थमा भने कि त खर्च गर्र्नै नसकिएको अवस्था देखिएको छ भने कि त स्रोतकै अभाव हुने गरेको छ । आव २०८१/८२ को बजेट अध्ययन गर्ने हो भने पनि विनियोजित बजेट र कार्यान्वयनमा धेरै भिन्नता देखिन्छ । गत आव २०८१।८२ को आँकड हेर्दा न्यून बजेट खर्च र न्यून आम्दानी देखिन्छ । २०८२ असार २५ गतेसम्मको आम्दानी र खर्च अध्ययन गर्दा करतर्फ ७७.३९ प्रतिशत र गैरकरतर्फ ७६.८७ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको अवस्था छ । खर्चतर्फ पनि यस्तै निराशाजनक अवस्था रहेको छ । चालुतर्फ ८५.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ५९.१३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा भने ८६.५६ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस कारण यो भन्न सकिन्छ कि हामीले न यथार्थ बजेट निर्माण गर्न सकेका छौँ न खर्च नै गर्न सकेका छौँ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन चालुगत बजेटलाई भन्दा पुँजीगत बजेटलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो तर हाम्रो बजेट प्रणालीले त्यस्तो अवस्था देखाउँदैन । पुँजीगत बजेटले लक्ष्य हासिल गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन ।

अर्थतन्त्र शिथिल भएकाले राजस्वबाट हुने आम्दानीले लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन । विश्व अर्थतन्त्र नै कमजोर भएको अवस्थामा अनुदान पनि घट्दै गरेको छ । अब नेपालले पाउने भनेको ऋण नै हो । कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब पुगिसकेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादको अनुपातमा सीमाभित्रै रहे पनि यसरी नै बढ्दै जाने हो भने सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउन पनि सक्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ सार्वजनिक ऋणलाई उपयुक्त किसिमले प्रयोग गर्न पनि सकिएको छैन । विदेशी मुद्रामा ब्याज तिरेर लिएको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयुक्त किसिमले लगानी हुन सकेको देखिँदैन । लगानी भएका आयोजना पनि समयमा सम्पन्न गर्न नसकिएको हुनाले लागत बढ्न गएको छ । अहिलेसम्मको खर्चको आँकडा हेर्दा पुँजीगत खर्च ५९.१३ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । चालुगततर्फ भने विनियोजनको पूरै बजेट खर्च हुने सम्भावना छ । पुँजीगतमा थोरै बजेट विनियोजन गर्ने, त्यो पनि खर्च नहुँदा आर्थिक वृद्धिमा निश्चय नै प्रतिकूल असर पर्ने नै हुन्छ ।

बजेटकै आँकडा अध्ययन गर्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा विनियोजित भएको रकम पुँजीगत बजेटकै हाराहारीमा देखिन्छ । वित्तीय व्यवस्थापनको रकम खास गरेर सरकारले लिएको ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि प्रयोग भएको हुन्छ । चार खर्बको बजेट साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुन्छ भने सार्वजनिक ऋण भार बढी छ भन्ने स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । हुन त यो बजेटमा सरकारले दिने अनुदान पनि समावेश भएको हुन्छ । 

अहिले अर्थतन्त्रमा माग पक्षले गति लिन सकेको देखिँदैन । बजारमा माग सिर्जना नभएको हुनाले उद्योग तथा व्यवसाय फस्टाउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा रोजगारी पनि बढ्न सकेको छैन । रोजगारी नबढेको कारण मानिसको हातमा पैसा पुग्न सकेको छैन । सामान्य मानिसले खर्च कटौती तथा किफायती गर्नु परेको छ । अर्को तर्फ मूल्यवृद्धिलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न पनि सकिएको छैन ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा करिब ७० खर्बभन्दा बढी निक्षेप जम्मा भएको अवस्था छ । सात खर्बको हाराहारीमा कर्जायोग्य रकम देखिन्छ । प्रत्येक महिना कर्जामा बैङ्कको ब्याजदर घट्दै गए पनि उद्योगी व्यवसायी ऋण लिन चाहिरहेका छैनन् । ब्याजदरको सुनिश्चितता नभएकाले उद्योगी व्यवसायीहरूले ऋण लिन चाहेका छैनन् । अहिले सस्तो दरमा ऋण लियो पछि गएर ब्याजदर बढ्न गयो भने ऋणीलाई ठुलो जोखिम आउन सक्छ ।

अर्कोतर्फ बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढ्न नसकेकाले कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अनावश्यक रूपमा थुप्रिएको रकमलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रषोचन गर्नु परेको छ । यसरी निक्षेपको रकम लगानी हुन नसकेर निष्क्रिय भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन ।

लामो समयदेखि घरजग्गा व्यवसायमा सुधार आउन सकेको छैन । अहिले केही सुधारका सङ्केत देखिए पनि विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था निर्माण भइसकेको छैन । किनभने दीर्घकालीन नीति निर्माण नभई यसमा सुधार आउँदैन । यसरी नै सेयर बजारले पनि गति लिन सकेको छैन । घरजग्गा र सेयर बजारमा ठुलो रकम लगानी भएको छ । यिनै क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीतिको अभावले गर्दा निजी क्षेत्र धर्मराएको अवस्थामा छ ।

जुन जुन क्षेत्र कमजोर देखिन्छन् ती क्षेत्रमा देखिएका कमजोरीलाई तत्काल सुधार गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने हुन्छ । अनुगमनमा आवश्यक ध्यान जान नसकेको हुनाले समस्या समाधान हुन सकिरहेका छैनन् । विगतमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई धक्का दिने मूलतः कोभिड, भूकम्प जस्ता प्रकोप नै थिए । लामो समयसम्म पुनरुत्थान गर्न नसकिएकाले एक प्रकारको सङ्क्रमणकाल भनेर चिन्न सकिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रले केही गति लिएकाले यसलाई तीव्रता दिनु पर्छ ।

हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुक जहाँ वित्तीय स्रोतसाधनको अभाव छ, अर्थतन्त्रमा एकैचोटि सुधार ल्याउन सकिँदैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विभिन्न पक्षसँग जोडिएकाले छोटो समयमा नै गति लिन सक्छ भन्न पनि सकिँदैन । अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न नसकिने भने होइन । मुख्य कुरो राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनु पर्छ । दीर्घकालीन नीतिको अभावमा वैदेशिक लगानी आउन पनि सक्दैन । 

सार्वजनिक खर्च आर्थिक अनुशासनभित्र रहेको देखिँदैन । आवको अन्त्यमा ठुलो रकम खर्च हुने गरेको छ । भुक्तानी गर्न सक्ने अन्तिम दिन असार २५ गते एकै दिन १९ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी भएको छ । जसमा सात अर्ब चालुगत, आठ अर्ब पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनमा तीन अर्बभन्दा बढी भुक्तानी भएको छ । एकै दिन यसरी खर्च गर्दा सरकारी खर्च प्रणालीमा विश्वस्त हुन सक्ने आधार हुँदैन । यसप्रकारका खर्चले आर्थिक अनियमितता मात्र बढाउने हुन्छन् । यस्ता विषयमा सरकारले नियन्त्रण गर्नु पर्छ ।